दावा अन् वास्तव

देशातील शेतकऱ्यांनी मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार खतांचा वापर केल्यामुळे योग्य प्रमाणात खते वापरली जाऊन त्यांचा उत्पादन खर्च कमी झाला, तसेच अनेक पिकांचे उत्पादन आणि उत्पन्नसुद्धा वाढले असल्याचा दावा केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेने केला आहे. मृदा आरोग्यपत्रिकेचे वाटप या योजनेची सुरवात मोदी सरकारने १९ फेब्रुवारी २०१५ ला केली. मागील महिन्याच्या १९ तारखेला या योजनेला पाच वर्षे पूर्ण झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय उत्पादकता परिषदेकडून या योजनेचा आढावा घेण्यात आला. त्यासाठी करण्यात आलेल्या अभ्यासाचे हे निष्कर्ष आहेत. शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्यपत्रिका मिळाल्यामुळे तूर, कापूस, भात, भुईमूग, सूर्यफूल, बटाटा या पिकांच्या नत्रयुक्त खत वापरात एकरी १० ते ४६ किलोपर्यंत बचत होऊन उत्पादनात १० ते ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे हा अभ्यास सांगतो. खर्चात बचत आणि उत्पादनवाढीमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्नही एकरी तीन हजारांपासून ३० हजारांपर्यंत वाढीचा दावा करण्यात आला आहे. सध्या हवामान बदलाच्या काळात देशातील जवळपास सर्वच पिकांचा उत्पादन खर्च वाढला असून उत्पादनात घट आढळून येत आहे. अशा वातावरणात केवळ मृदा आरोग्यपत्रिकेनुसार खतांच्या वापरातून पीक उत्पादन खर्च कमी होऊन उत्पादन आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढत असेल तर हे या योजनेचे आणि मुख्य म्हणजे मोदी सरकारचे मोठे यश म्हणावे लागेल.

मृदा आरोग्यपत्रिका दर दोन वर्षांनी शेतकऱ्यांना देण्याचे नियोजन आहे. त्यानुसार २०१५ ते २०१७ या दोन वर्षांत देशातील १० कोटी ७४ लाख तर २०१७ ते २०१९ या काळात ११ कोटी ७४ लाख शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्यपत्रिका वाटप करण्यात आल्या आहेत. त्यातून केवळ १७०० म्हणजे फारच कमी शेतकऱ्यांवरील अभ्यासाचे हे निष्कर्ष आहेत. मुख्य म्हणजे केंद्र सरकारच्या शेती-शेतकऱ्यांसाठीच्या इतर योजनांप्रमाणे मृदा आरोग्यपत्रिका वाटप योजनेची अंमलबजावणीदेखील अनेक ठिकाणी चांगली झालेली नाही. गावातील एका ठिकाणच्या माती नमुन्यावरून अनेकांना आरोग्यपत्रिका देण्यात आल्या आहेत. बहुतांश शेतकऱ्यांचे माती नमुने योग्य प्रकारे घेण्यात आले नाहीत. मृदा तपासणी प्रयोगशाळेतसुद्धा नमुन्यांची योग्य तपासणी करण्यात आलेली नाही. मृदा आरोग्यपत्रिकेत मातीत उपलब्ध अन्नद्रव्यांचे प्रमाण, जमिनीचा सामू, सेंद्रिय कर्ब आदींबाबत माहिती असून त्यानुसार शेतकरी घेत असलेल्या पिकांच्या खत मात्रा दिल्या जातात. परंतू अनेक शेतकरी दिलेल्या शिफारशींनुसार खतांचा वापर करीत नाहीत, हे वास्तव आहे. 

देशात, राज्यात द्राक्ष, डाळिंब, ऊस आदी पिके घेणारे मोजकेच शेतकरी स्वःतहून  माती परीक्षणानुसार खतांचा वापर करतात. अशा वेळी देशपातळीवर अभ्यासासाठी निवडलेले नेमके शेतकरी कोण? हेही स्पष्ट व्हायला पाहिजे. पिकांच्या उत्पादनवाढीसाठी रासायनिक खतांच्या योग्य वापराबरोबर इतर अनेक घटक कारणीभूत असतात. त्यामुळे केवळ रासायनिक खतांच्या योग्य वापरातूनच उत्पादन वाढले कशावरून, हेही कळायला पाहिजे. केंद्र सरकारने शेती-शेतकऱ्यांची प्रत्येक योजना उत्पन्न दुप्पटीशी जोडली आहे. यातील मृदा आरोग्यपत्रिका वाटप या एकाच योजनेने शेतकऱ्यांचे एवढे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढत असेल तर इतर योजनांचाही असाच आढावा घेऊन येत्या दोन वर्षात (२०२२ पर्यंत) शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट झाले, असे दाखविले जाईल, ही शंका वाटते.