उद्धवजी, शेतीत पैसा येऊ द्या !

वाहतुकीसह सर्व पुरवठा साखळी अशीच विस्कळित राहिली, भांडवलाचा पुरवठा नीट झाला नाही, शेतकऱ्याकडील कापसासह अन्य शेतीमाल वेळेत विकला गेला नाही तर आगामी खरिपात शेतीतून दुष्काळच उगवेल, हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे. एखादा व्यवसाय करायचा असेल तर भांडवल ही आद्य आणि अत्यावश्यक बाब असते. शेती क्षेत्रही त्याला अपवाद नाही. प्रचंड अपयशाची शक्यता असली तरी शेतकरी दरवर्षी खरिपात पेरणी करतो आणि काळ्या आईची कूस उजवून चार पैसे आपल्या संसाराला जोडता येतील असं हिरवंगार स्वप्न पाहत राहतो. पाऊस मापात पडला तर या स्वप्नाला कोंबही फुटतात. बाजारात काय स्थिती असेल, काय भावाने शेतीमाल विकला जाईल या पार पुढच्या गोष्टी. त्याआधी मशागत, बियाणे, खते, मजुरांचा मेहनताना यासाठी शेतकऱ्याला भांडवलाची गरज भासते. पीककर्जाच्या रुपात बॅंकांकडून ते वेळेत मिळावं ही त्याची रास्त अपेक्षा. बहुतेकांच्या बाबतीत हा योग हुकतो. मग सावकाराचा उंबरठा झिजवणं किंवा कारभारणीचा एखादा दागिना गहाण ठेवून मातीत घालण्यासाठी पैसा उभं करणं हेही त्याच्यासाठी नित्याचंच. खरीप हा देशातील सर्वांत मोठा शेती हंगाम. नैऋत्य मोसमी पावसाच्या भरवशावर हा कृषी महोत्सव बहरात येतो आणि अर्थव्यवस्थेतील शेवटच्या पण संख्येनं सर्वांत मोठ्या असणाऱ्या घटकांची क्रयशक्ती जिवंत ठेवतो किंवा काही प्रमाणात वाढवतोही. देशातील ६० टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या आणि अवघा ग्रामीण भारत त्यासाठी कष्टाचं शिंपण करत असतो. कुटुंबाच्या सालभराच्या खर्चाची बेगमी करण्याची ही तशी एकमेव संधी. ती वाया गेली तर मग उरतात ते दुर्दैवाचे दशावतार. यंदा पाऊसमान चांगलं राहणार असल्याचं शुभवर्तमान हवामान विभागानं दिलं आहे. असं असलं तरी शेतकऱ्यापुढं भांडवलाचं मोठं संकट उभं ठाकलं आहे आणि एरवीपेक्षा ते यंदा तिपेडी आहे. लॉकडाऊनच्या संकटामुळं थिजलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था हा पहिला भाग. दुसरं म्हणजे गेल्या वर्षी पिकवलेला कापूस, तूर, हरभरा हा कोरडवाहू भागातील शेतीमाल अद्याप मायबाप सरकारनं विकत घेतलेला नाही. तिसरीकडं लॉकडाऊनच्या निमित्ताला लटकलेल्या बॅंका अद्याप पिककर्जाचा प्रवाह मोकळा करायला तयार नाहीत.   त्यामुळं शेतकऱ्याचा ठिगळं लावलेला खिसा अद्याप रिताच आहे. मग या खरिपात त्यानं काय पेरावं, कसं पेरावं हे प्रश्न ग्रामीण महाराष्ट्रात उग्रपणे सामोरे येताहेत. विशेष म्हणजे मुंबईतून येणाऱ्या मंत्र्यांच्या, बाबूंच्या हाकाऱ्यांना, इशाऱ्यांना संबंधित यंत्रणा जुमानताना दिसत नाहीत. कोरोना नियंत्रणात आघाडी घेतल्याचा दावा राज्य सरकार करत असलं तरी ग्रामीण अर्थकारणाचा कणा असलेल्या शेतीकडं सरकार पातळीवरून अक्षम्य दुर्लक्ष होते आहे. लॉकडाऊनमध्ये शेतीकामं सुरवातीपासून वगळली असल्याचा दावा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वारंवार करत असले तरी ग्रामीण भागातील वास्तव वेगळं आहे. पोलिस आणि महसूल यंत्रणेच्या टोलवाटोलवीमुळे कोट्यवधी रुपयांचा भाजीपाला, फळं, दूध एव्हाना वाया गेलं आहे. सरकारी यंत्रणेच्या अडेलतट्टूपणामुळं पुरवठा साखळी अद्यापही आक्रसलेलीच असल्यानं त्यात भरच पडते आहे. खरिपाच्या मशागतीची कामंही माघारली आहेत. शेती करणं कधीच सोपं नव्हतं. कोरोनाच्या सावलीत तर ते अधिकच कठिण झालं आहे.     मराठवाडा, खानदेश, विदर्भ या आत्महत्याग्रस्त भागातील प्रमुख आणि एकमेव भरवशाचं पीक असलेल्या कापसाच्या खरेदीबाबत सरकार पातळीवरून जी अनास्था दाखवली जात आहे तिला तर तोडच नाही. पणन नावाचं खातं अस्तित्वात आहे काय आणि या खात्याचं कामकाज सांभाळणारे मंत्री गुळमुळीत आवाहन करण्यापलिकडं काही ठोस करणार आहेत काय, हे प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आली आहे. एक लाख कोटी क्विंटल कापूस शेतकऱ्यांकडं सरकारी खरेदीअभावी पडून आहे. पणन महासंघ आणि भारतीय कापूस महामंडळाची मोजकी खरेदी केंद्रं कण्हत कुथत नाईलाजानं सुरू आहेत आणि ती सुरू असल्यानं सारं काही आलबेल असल्याचा भ्रम सरकारी बाबूंच्या पातळीवर उभा केला जात आहे. हा कापूस आगामी १५ दिवसांत विकला गेला नाही तर राज्याचा बहुतांश कोरडवाहू पट्टा भीषण संकटाला सामोरा जाणार आहे, याची नोंद सरकारनं आताच घ्यावी.                    कोरोना महामारीमुळं उद्योग-व्यवसायांसह सेवा क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. त्यामुळं या क्षेत्रांचा विकास दर मोठ्या प्रमाणावर उणावणार असल्याचे अंदाज बऱ्याच आधीपासून वर्तवले जाताहेत. या पार्श्वभूमीवर शेतीचा विकासदर मात्र तीन टक्क्यांच्या दरम्यान राहील असा विश्वास नीती आयोगाचे सदस्य रमेश चंद यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या भाकिताला काही भक्कम आधार आहेत आणि त्याला काही ‘पण, ‘परंतु''चीही जोड आहे. वाहतुकीसह सर्व पुरवठा साखळी अशीच विस्कळित राहिली, भांडवलाचा पुरवठा नीट झाला नाही, शेतकऱ्याकडील कापसासह अन्य शेतीमाल वेळेत विकला गेला नाही तर शेतीतूनही दुष्काळच उगवेल, हे सरकारने ध्यानात घ्यायला हवे. विशेष म्हणजे आधीच मोकळ्या झालेल्या सरकारी तिजोरीवर अधिक भार न येऊ देता सरकारला काही गोष्टी करता येणे शक्य आहे. फक्त शेतीचे विषय मार्गी लावण्यासाठी उच्चस्तरीय कार्यगट स्थापन करायला हवा. सरकारी खरेदीतील अडथळे दूर करणे, पीककर्जाचे अधिकाधिक उद्दीष्ट वेळेत गाठण्यासाठी आटापिटा करणे, पुरवठा साखळीतील अडथळे दूर करणे आदी उद्दीष्टं घेवून युध्दपातळीवर या गटानं काम केलं तर परिस्थिती नक्कीच आटोक्यात येईल. ‘सीसीआय''ला हलवण्यासाठी केंद्र सरकारचीही मदत घ्यावी लागेल. राज्य सरकारला फक्त उत्प्रेरक (कॅटॅलिस्ट) म्हणून काम करायचं आहे, आपल्या यंत्रणेला कार्यप्रवण करायचं आहे. संपत्ती निर्मिती आपोआप होईल. कारण एका दाण्याचे शंभर दाणे करण्याची क्षमता आपल्या शेतकऱ्यामध्ये नक्कीच आहे. मग उद्योग-धंदे माघारले तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत पुन्हा जान येईल. अर्थव्यवस्था जेव्हा जेव्हा संकटात आली तेव्हा तेव्हा शेतीनेच देशाला सावरल्याचा इतिहास जुना नाही.  असे न झाले तर मात्र ग्रामीण महाराष्ट्रात होणारा आर्थिक प्रकोप कोरोनापेक्षा भयावह असेल आणि त्याला तोंड देण्याची तयारी सरकारनं आताच केलेली बरी!