राज्याने साखर कारखान्यांना प्रतिटन ५५ रुपये मदत करावी

मुंबई : बाजारात साखरेचे कोसळलेले भाव आणि विक्रमी साखर उत्पादनामुळे अडचणीत सापडलेल्या साखर उद्योगाला दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राप्रमाणे कारखान्यांना प्रतिटन ५५ रुपयांची मदत करावी. तसेच सरकारने कर्जासाठी थकहमी दिलेल्या कारखान्यांचे व्याज स्थगित करावे, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाने सोमवारी (ता. २८) केली. 

वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) परिषदेची बैठक लवकरच होणार आहे. या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर जीएसटी, तसेच व्हॅटशी संबंधित साखर उद्योगाच्या प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थित बैठक पार पडली. या बैठकीत संघाने साखर उद्योगाला भेडसावत असलेल्या प्रश्नांवर सादरीकरण केले. त्या वेळी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली राज्याचे एक शिष्टमंडळ दिल्ली दरबारी न्यावे आणि साखर उद्योगाच्या प्रश्नांची तड लावावी, असाही निर्णय बैठकीत घेण्यात आला.

बैठकीत साखर कारखान्यांना आकारण्यात येणारा सेस, व्हॅट आणि जीएसटी अशा दुहेरी कराची आकारणी या मुद्द्यांवर चर्चा झाली. अनेक साखर कारखाने आर्थिकदृष्ट्या अडचणीत आहेत. ज्या साखर कारखान्यांनी एफआरपीच्या ७० टक्क्यांपर्यंत पैसे शेतकऱ्यांना दिले आहेत, अशा कारखान्यांवर रेव्हेन्यू रिकव्हरी सर्टिफिकेटसाठी (आरआरसी) कारवाई करू नये. तसेच कारखान्यांकडे कर्जाची मुद्दल देण्यासाठी पैसे नाहीत. त्यामुळे सरकारने कर्जावरील व्याज वसुलीला स्थगिती द्यावी, अशी मागणी सरकारकडे करण्यात आल्याची माहिती राज्य साखर संघाचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय खताळ यांनी दिली. कारखान्यांवरील कर्जाची पुनर्बांधणी करावी. साखरेच्या निर्यातीसाठी अनुदान द्यावे. नाबार्ड, रिझर्व्ह बँकेशी संबंधित मुद्द्यांवर मार्ग काढण्यात यावा, अशा मागण्या बैठकीत मांडण्यात आल्याचे खताळ म्हणाले.

दरम्यान, नितीन गडकरी यांनी साखर कारखान्यांनी उसाच्या रसापासून इथेनॉलनिर्मितीवर भर द्यावा, अशी सूचना केली. तर ऊस गाळपाचा परवाना देताना कोणतेही अडथळे आणले जाऊ नयेत, असे ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या. राष्ट्रीय साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष दिलीप वळसे-पाटील यांनी केंद्र सरकारने साखरेसाठी किमान आधारभूत मूल्य निश्चित केल्यास अनेक प्रश्न निकाली निघतील, असे सांगितले.