विकसनशील देशांना साखरेचा पुरवठा करावा : शरद पवार

मुंबई (प्रतिनिधी)ः केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षे देशातील साखर उद्योगाला मदतीचा हात देतानाच निर्यातीला प्रोत्साहन आणि विकसनशील देशांना आर्थिक मदतीसोबतच साखरेचाही पुरवठा करावा, अशी सूचना माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी शुक्रवारी (ता. ४) केली.

साखर दरातील घसरणीमुळे साखर कारखानदारांपुढे निर्माण झालेल्या संकटाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर संघाच्या कार्यालयात साखर कारखानदारांची बैठक पार पडली. या वेळी श्री. पवार उपस्थित होते. या बैठकीत उद्योगापुढील समस्यांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. 

या वेळी शरद पवार म्हणाले, संपूर्ण भारतात साखरेचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने साखर दरात घसरण होऊन उद्योग अडचणीत आहे. प्रतिक्विंटल ३,३०० रुपयांनी विकली जाणारी साखर आता २,७०० ते २,६०० रुपयांपर्यंत खाली घसरली आहे.

साखरेचे बाजार कोसळल्यामुळे कारखान्यांकडे एफआरपी देण्यासाठी पैसा राहिलेला नाही. साखरेचे उत्पादन पुढेही वाढतच राहणार आहे. त्यासाठी सध्याच्या घडीला साखरेची निर्यात करणे अत्यावश्यक बाब आहे. भारत सरकार जगातील अनेक विकसनशील देशांना आर्थिक स्वरूपाची मदत करीत असते. अशा देशांना आर्थिक मदत करतानाच वस्तू स्वरूपात साखरेचा पुरवठा केल्यास देशांतर्गत साखरेची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्याकाळात आम्ही असे प्रयोग केल्याचे पवार यांनी सांगितले. सध्या ५० ते ६० लाख टन साखर निर्यातीची गरज आहे. यापैकी लाख २० टन साखर विकसनशील देशांना मदतीच्या रूपात करता येईल. उर्वरित साखर इतर देशांना निर्यात करावी लागेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. 

ते पुढे म्हणाले, शिल्लक साखर आता तातडीने निर्यात करून पैसे न मिळाल्यास कारखान्यांना शेतकऱ्यांचे पैसे, एफआरपी देता येणार नाही. याशिवाय पुढील हंगामात बंपर ऊस उत्पादनाचा अंदाज असल्यामुळे आतापासूनच साखर निर्यातीला सुरवात करावी लागेल. राज्यातील १९५ साखर कारखान्यांना केंद्र सरकारने निर्यातीसाठी मान्यता दिली आहे. यामुळे सध्याच्या स्टॉकमधील ६ लाख २१ हजार टन साखर निर्यात करता येईल. मात्र, आंतरराष्ट्रीय बाजारात साखरेचे बाजार कमी आहेत.

त्यामुळे सर्व कारखाने सध्या निर्यात अनुदानाच्या प्रतीक्षेत आहेत.  देशांतर्गत दर आणि जागतिक बाजारातील साखरेच्या दरात किलोमागे सुमारे आठ रुपयांचा फरक आहे. केंद्र सरकारने हा फरक भरून काढण्याासाठी कारखान्यांना निर्यात अनुदान देण्याची गरज आहे. निर्यात करण्यासाठी वाहतूक खर्चात सवलत मिळाल्यास उत्पादन खर्च व निर्यातीची किंमत यातील फरक कमी होऊन साखर कारखान्यांना तोटा होणार नाही. केंद्र सरकारने पुढील दोन वर्षे साखर उद्योगाला मदत करण्याची गरज असल्याचेही श्री. पवार या वेळी म्हणाले. 

कारखानदारांनी पुढील हंगामात कारखान्यांना कच्च्या साखरेचे उत्पादन घ्यावे लागेल असेही पवार यांनी स्पष्ट केले. तसेच बफर स्टॉक केल्याने हा प्रश्न सुटणार नसल्याचे श्री. पवारांनी निदर्शनाला आणून दिले. देशभरातील साखर उद्योग संघटनांनी एक समिती नियुक्त करून उद्योगापुढील अडचणींचा सविस्तर मसुदा तयार करून केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करावा, अशी सूचनाही त्यांनी केली. 

दृष्टिक्षेपात राज्य साखर उद्योग  या वर्षी राज्यातील साखर कारखान्यांनी आतापर्यंत विक्रमी ९४७ लाख टन उसाचे गाळप केले आहे. १ कोटी ६ लाख २० हजार टन साखर उत्पादन झाले आहे. यंदा अपेक्षेपेक्षा जवळपास दोनशे लाख टन अधिक गाळप होईल, असा अंदाज आहे. उत्पादनात २० टक्क्यांनी वाढ झाली असली तरी गतवर्षीपेक्षा साखर उतारा ०.०४ टक्क्यांनी घटला आहे. यावर्षी सरासरी साखर उतारा ११.२२ टक्के इतका मिळाला आहे.