agriculture news in Marathi, agrowon, transfer in the Agriculture Sector Under the counseling | Agrowon

कृषी विभागातील बदल्या समुपदेशनाने होणार
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

मंत्रालयीन संवर्ग तसेच राज्य शासकीय गट अ-मधील अधिकारी वगळून आता गट ब मधील अधिकारी आणि गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना समूपदेश बदलीचे धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयाने बदल्यांबाबत यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द होईल. बदल्या करताना कृषी विभागात घोडेबाजार होत असतो. यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी झाल्यानंतर देखील या समस्येवर उपाय सापडला नव्हता. आता राज्य शासनाने सर्व खात्यांमधील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समुपदेशन धोरण लागू केल्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

''महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५'' असा कायदा राज्यात लागू आहे. त्यानुसार सहा वर्षांनंतर बदल्या केल्या जातात. मात्र, आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तीन वर्षांत बदल्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीआर मोठा की कायदा, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

"बदली" यांचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची एका पदावरून किंवा एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या पदावर दुसऱ्या कार्यालयात किंवा दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना अशी आहे. याचा पद्धतशीर फायदा कृषी खात्यातील अधिकारी घेत आहेत. आयुक्तालयापासून ते तालुका कार्यालयात फक्त एका विभागातून दुसऱ्या विभागात समन्वयाने बदल्या करून घेतल्या जातात. यात काही भ्रष्ट अधिकारी मलईदार जागा हेरून जिल्हा किंवा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दडून बसतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

समूपदेशाने बदल्या करताना प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला घोडेबाजारापासून सुटका मिळेल. मात्र, मलईदार पदे किंवा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात घुटमळणारे कर्मचारी एकमेकाला विचारूनदेखील बदलीचे ठिकाण मागू शकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

आदिवासी भागात पेसा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, आदिवासी भागातील पदे प्राधान्यांनी भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आदिवासी भागात निधीचा भरपूर गोंधळ घालण्याची संधी असल्यामुळे घोटाळेबाजांना आदिवासी भागात घुसण्याची संधी मिळाली आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

इतर बातम्या
राज्य बॅंक प्रकरणात मोहिते पाटील, सोपलसोलापूर : महाराष्ट्र राज्य सहकारी बॅंकेतील...
पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेच्या...वाशीम : केंद्र शासनाने शेतकऱ्यांसाठी सुरू...
झरे परिसरात महावितरणकडून वीजजोडणीस...झरे, जि. सांगली : झरे व परिसरातील घरगुती व...
परभणी जिल्ह्यात पीक कर्जवाटपाच्या गतीला...परभणी : चालू आर्थिक वर्षातील पहिल्या साडेचार...
विश्वी येथे शेतीशाळेत मिळताहेत...बुलडाणा ः मेहकर तालुक्यातील विश्वी येथे शेतीशाळा...
हिंगोली जिल्ह्यात सोयाबीनवर काळ्या...हिंगोली : हिंगोली जिल्ह्यातील केलसुलासह (ता....
राष्ट्रीय जलधोरणात शेतकऱ्यांना...भंडारा ः ‘नदी जोड प्रकल्पाला प्राधान्य...
देवळा तालुक्यातील ‘त्या’...नाशिक : मागील पंधरवड्यात कळवण, सुरगाणा तालुक्यात...
खानदेशात कांदा लागवड सुरूजळगाव  ः खानदेशात लाल कांद्याची लागवड सुरू...
सोलापूर जिल्ह्यात दोन लाख वीज...सोलापूर : घरगुती, वाणिज्यिक व औद्योगिक...
सोलापूर येथे शेतकरी मानधन योजनेच्या...सोलापूर : पंतप्रधान शेतकरी मानधन योजनेतील नोंदणीस...
रामदास चारोस्कर यांचा शिवसेनेत प्रवेश नाशिक : नाशिक जिल्ह्यात दोन दिवसांपूर्वीच...
जलसमस्येच्या आढाव्यासाठी औरंगाबादेत...औरंगाबाद  : मराठवाडा आणि संपूर्ण...
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या...अकोला  ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते व माजी केंद्रीय...
देश, राज्यात बेरोजगारी हेच मोठे आव्हान...नगर : मागील पाच वर्षांत नोटबंदीसारख्या...
साताऱ्यातील भूस्खलन बाधितांचा पुनर्वसन...सातारा  : अतिवृष्टी व भूस्खलनामुळे बाधित...
नगर झेडपीत सहा महिन्यांत माहिती...नगर  ः जिल्हा परिषदेतून विविध योजनांची...
...तर बारामतीची जागाही जिंकता आली असती...नागपूर  ः ‘ईव्हीएम’मध्ये गडबड करायची असती तर...
पूरग्रस्त शेतकऱ्यांना कुळीथ, वालाचे...रत्नागिरी : या वर्षी पडलेल्या मुसळधार...
मराठवाड्यातील मध्यम, लघुप्रकल्पांत २९...औरंगाबाद : अर्धेअधिक पावसाळा लोटल्यानंतरही...