agriculture news in Marathi, agrowon, transfer in the Agriculture Sector Under the counseling | Agrowon

कृषी विभागातील बदल्या समुपदेशनाने होणार
टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

मंत्रालयीन संवर्ग तसेच राज्य शासकीय गट अ-मधील अधिकारी वगळून आता गट ब मधील अधिकारी आणि गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना समूपदेश बदलीचे धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयाने बदल्यांबाबत यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द होईल. बदल्या करताना कृषी विभागात घोडेबाजार होत असतो. यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी झाल्यानंतर देखील या समस्येवर उपाय सापडला नव्हता. आता राज्य शासनाने सर्व खात्यांमधील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समुपदेशन धोरण लागू केल्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

''महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५'' असा कायदा राज्यात लागू आहे. त्यानुसार सहा वर्षांनंतर बदल्या केल्या जातात. मात्र, आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तीन वर्षांत बदल्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीआर मोठा की कायदा, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

"बदली" यांचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची एका पदावरून किंवा एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या पदावर दुसऱ्या कार्यालयात किंवा दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना अशी आहे. याचा पद्धतशीर फायदा कृषी खात्यातील अधिकारी घेत आहेत. आयुक्तालयापासून ते तालुका कार्यालयात फक्त एका विभागातून दुसऱ्या विभागात समन्वयाने बदल्या करून घेतल्या जातात. यात काही भ्रष्ट अधिकारी मलईदार जागा हेरून जिल्हा किंवा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दडून बसतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

समूपदेशाने बदल्या करताना प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला घोडेबाजारापासून सुटका मिळेल. मात्र, मलईदार पदे किंवा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात घुटमळणारे कर्मचारी एकमेकाला विचारूनदेखील बदलीचे ठिकाण मागू शकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

आदिवासी भागात पेसा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, आदिवासी भागातील पदे प्राधान्यांनी भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आदिवासी भागात निधीचा भरपूर गोंधळ घालण्याची संधी असल्यामुळे घोटाळेबाजांना आदिवासी भागात घुसण्याची संधी मिळाली आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 

इतर बातम्या
वणव्यामुळे पतंग, वनस्पतींच्या प्रजाती...जंगलामध्ये लागणाऱ्या वणव्याचे परागीकरण करणाऱ्या...
दुष्काळी स्थितीमुळे संत्रा बागांचे...शेलूबाजार जि. वाशीम ः निसर्गाच्या दुष्टचक्रामुळे...
नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील अकरा मंडळांत...नांदेड :  नांदेड, परभणी जिल्ह्यांतील ११...
कोल्हापूर जिल्ह्यातील धरणे निम्मी भरली कोल्हापूर : जिल्ह्यात पावसाचा जोर कमी झाला असला...
सांगली जिल्हा दुष्काळाच्या छायेतसांगली : पावसाळ्याचा दीड महिन्याचा कालावधी लोटला...
नाशिक जिल्ह्यात पावसाचे पुनरागमननाशिक : जिल्ह्यात पावसाने उघडीप दिल्यामुळे...
वाशीम जिल्ह्यात ‘सुजलाम सुफलाम’मधून २९७...वाशीम ः सुजलाम सुफलाम दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र...
रत्नागिरीतील आठ धरणांची होणार तपासणीरत्नागिरी : ‘‘तिवरे धरण फुटल्यानंतर जिल्ह्यातील...
साक्री तालुक्यात दुष्काळाची शक्यतासाक्री, जि. धुळे : पाण्याचे स्रोत आटत आहेत. पाऊस...
मराठवाड्यातील २६६ मंडळांमध्ये पाऊसऔरंगाबाद/नांदेड ः मराठवाड्यातील ८ जिल्ह्यांतील ६३...
पावसाच्या आगमनाने नाशिकमधील शेतकरी...नाशिक : जिल्ह्यात पावसाने दडी मारल्याने...
पशुसंवर्धन विकासासाठी ७०० कोटींचा निधी...कोल्हापूर  : राज्यातील पशुसंवर्धन विकासाला...
मराठवाड्यातील पावणेनऊ लाखांवर शेतकरी...औरंगाबाद : मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांतील...
विद्यार्थी, शेतकरीप्रश्नी ‘स्वाभिमानी’...बुलडाणा  : जिल्ह्यातील शेतकरी अनेक समस्यांना...
बारामतीत मुसळधार पाऊसपुणे  : जिल्ह्याच्या कोरडवाहू भागात असलेल्या...
नगर जिल्ह्यातील सहा महसूल मंडळांत...नगर : जिल्ह्यातील ३५ महसूल मंडळांत शनिवारी जोरदार...
कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा डोळस स्वीकार...औरंगाबाद   : कोणत्याही तंत्रज्ञानाचा...
विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने  २२० जागा...मुंबई  : आगामी विधानसभा निवडणुकीत महायुतीने...
सोलापूर जिल्ह्यात १७ हजार हेक्टर...सोलापूर ः गेल्या दोन वर्षांपासून सोलापूर जिल्हा...
नाशिक जिल्ह्यातील ४१ हजार हेक्टरवरील...नाशिक : जिल्ह्यात लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव...