agriculture news in Marathi, agrowon, transfer in the Agriculture Sector Under the counseling | Agrowon

कृषी विभागातील बदल्या समुपदेशनाने होणार

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 14 एप्रिल 2018

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

पुणे  : कृषी विभागातील बदल्या आता समुपदेशन धोरणानुसार होणार आहेत. यामुळे बदल्यांमधील घोडेबाजाराला आळा बसणार असला तरी दुसऱ्या बाजुला मूळ कायद्याचे उल्लंघन होण्याची शक्यता आहे. 

मंत्रालयीन संवर्ग तसेच राज्य शासकीय गट अ-मधील अधिकारी वगळून आता गट ब मधील अधिकारी आणि गट क व ड मधील कर्मचाऱ्यांना समूपदेश बदलीचे धोरण लागू करण्यात आलेले आहे. यामुळे कृषी आयुक्तालयाने बदल्यांबाबत यापूर्वी काढलेले परिपत्रक रद्द होईल. बदल्या करताना कृषी विभागात घोडेबाजार होत असतो. यापूर्वी अनेकवेळा तक्रारी झाल्यानंतर देखील या समस्येवर उपाय सापडला नव्हता. आता राज्य शासनाने सर्व खात्यांमधील बदल्यांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी समुपदेशन धोरण लागू केल्यामुळे कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले आहे. 

''महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्याचे बदल्यांचे विनियम आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५'' असा कायदा राज्यात लागू आहे. त्यानुसार सहा वर्षांनंतर बदल्या केल्या जातात. मात्र, आता सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केलेल्या जीआरमध्ये तीन वर्षांत बदल्या करण्याचे आदेश देण्यात आले आहे. त्यामुळे जीआर मोठा की कायदा, असा सवाल अधिकारी उपस्थित करीत आहेत. 

"बदली" यांचा अर्थ शासकीय कर्मचाऱ्याची एका पदावरून किंवा एका कार्यालयातून किंवा एका विभागातून दुसऱ्या पदावर दुसऱ्या कार्यालयात किंवा दुसऱ्या विभागात होणारी पदस्थापना अशी आहे. याचा पद्धतशीर फायदा कृषी खात्यातील अधिकारी घेत आहेत. आयुक्तालयापासून ते तालुका कार्यालयात फक्त एका विभागातून दुसऱ्या विभागात समन्वयाने बदल्या करून घेतल्या जातात. यात काही भ्रष्ट अधिकारी मलईदार जागा हेरून जिल्हा किंवा मुख्यालयाच्या ठिकाणीच दडून बसतात, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

समूपदेशाने बदल्या करताना प्रामाणिक कर्मचाऱ्याला घोडेबाजारापासून सुटका मिळेल. मात्र, मलईदार पदे किंवा विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रात घुटमळणारे कर्मचारी एकमेकाला विचारूनदेखील बदलीचे ठिकाण मागू शकतील, असे सूत्रांचे म्हणणे आहे. 

आदिवासी भागात पेसा कायदा लागू आहे. त्यानुसार, आदिवासी भागातील पदे प्राधान्यांनी भरण्याची तरतूद कायद्यात आहे. आदिवासी भागात निधीचा भरपूर गोंधळ घालण्याची संधी असल्यामुळे घोटाळेबाजांना आदिवासी भागात घुसण्याची संधी मिळाली आहे, असेही कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे आहे. 


इतर बातम्या
हिवाळी अधिवेशनात कर्जमाफी घोषणेची...पुणे : महाविकास आघाडीच्या किमान समान...
हिवाळी अधिवेशनात अंतिम आठवडा प्रस्तावच...मुंबई  ः येत्या सोमवारपासून नागपूर येथे सुरू...
गायीच्या दूध खरेदी दरात एक रुपयाने वाढपुणे  ः परराज्यांसह भुकटी उद्योगांकडून...
सोयाबीन दर विक्रमी पातळी गाठण्याचे संकेतनवी दिल्ली : देशातील महत्त्वाच्या सोयाबीन...
`उज्ज्वला` योजनेत मोठा भ्रष्टाचारनवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी...
गारठा पुन्हा वाढणारपुणे  ः राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान असून...
पूरबाधित ऊस तोडीस कारखान्यांकडून टाळाटाळपुणे  ः राज्यातील गाळप हंगाम सुरू होऊन...
सोलापूर जिल्ह्यातील नुकसानीपोटी मिळणार...सोलापूर  : ऑगस्टमध्ये आलेल्या महापुरात...
नाशिक जिल्ह्यात द्राक्षमणी पोखरणाऱ्या...नाशिक  : जिल्ह्यात द्राक्ष पीक फुलोरा व मणी...
ठाकरे सरकारचे उद्यापासून पहिलेच अधिवेशनमुंबईः नागपूर येथील छोटेखानी हिवाळी अधिवेशनात...
ग्रासपेंटिंगच्या माध्यमातून...शिराढोण ः उस्मानाबाद जिल्ह्यातील निपाणी (ता. कळंब...
तनपुरे कारखाना चालावा ही जिल्हा बॅंकेची...नगर : "डॉ. बाबूराव तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याची...
मराठवाड्यातील ५५ प्रकल्प कोरडेचऔरंगाबाद : ऑक्‍टोबरमधील पावसाने दुष्काळाने...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत नुकसानीपोटी ५७८...नांदेड : अवेळी पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या...
खेड तालुक्यात नुकसानभरपाईच्या...पुणे : खरिपात पावसाने खेड तालुक्यात चांगलीच हजेरी...
कोल्हापुरात पुष्प प्रदर्शनास प्रारंभकोल्हापूर  : गार्डन्स क्लब आणि कोल्हापूर...
कळवण येथे शेतकरी संघटनेचे निर्बंधमुक्ती...नाशिक  : शेतकरी संघटनेचे संस्थापक शरद जोशी...
नुकसानीमुळे पीककर्जाकडे शेतकऱ्यांचा कल पुणे ः अतिपावसामुळे खरीप पिकांचे नुकसान...
सटाणा शहरात कचऱ्यापासून होणार...नाशिक : सटाणा शहराने स्वच्छतेच्या बाबतीत...
म्हणे शेतात, पीक असल्याने वीज जोडणीस...अमरावती  ः शेतात पीक असल्यामुळे शेतकरी वीज...