agriculture news in marathi, agrowon, tur payment delayed in varhad, maharashtra | Page 2 ||| Agrowon

वऱ्हाडात तुरीचे २६३ कोटींचे चुकारे थकीत

गोपाल हागे
मंगळवार, 19 सप्टेंबर 2017
अकोला : बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेडने खरेदी केलेल्या तुरीचे वऱ्हाडातील तीन जिल्हे मिळून २६३ कोटींचे चुकारे दीड महिन्यापासून थकलेले अाहेत. थकलेले हे चुकारे या अाठवड्यात मार्गी लागतील असे नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
 
शासनाने २१ जुलै ते २१ अाॅगस्ट या काळात मे महिन्यात टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली. वऱ्हाडात सुमारे पाच लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर या काळात मोजली गेली अाहे. या तुरीचे मिळून २६३ कोटींचे चुकारे थकलेले अाहेत. हे चुकारे कधी मिळतील याबाबत शेतकऱ्यांमधून वारंवार विचारणा केली जात अाहे.
 
अकोला : बाजार हस्तक्षेप योजनेअंतर्गत नाफेडने खरेदी केलेल्या तुरीचे वऱ्हाडातील तीन जिल्हे मिळून २६३ कोटींचे चुकारे दीड महिन्यापासून थकलेले अाहेत. थकलेले हे चुकारे या अाठवड्यात मार्गी लागतील असे नाफेडच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
 
शासनाने २१ जुलै ते २१ अाॅगस्ट या काळात मे महिन्यात टोकन दिलेल्या शेतकऱ्यांची तूर खरेदी केली. वऱ्हाडात सुमारे पाच लाख क्विंटलपेक्षा अधिक तूर या काळात मोजली गेली अाहे. या तुरीचे मिळून २६३ कोटींचे चुकारे थकलेले अाहेत. हे चुकारे कधी मिळतील याबाबत शेतकऱ्यांमधून वारंवार विचारणा केली जात अाहे.
 
प्रामुख्याने थकलेल्या चुकाऱ्यांमध्ये बुलडाणा जिल्ह्याचे सर्वाधिक १०१ कोटी ७४ लाख रुपये अाहेत. वाशीम जिल्ह्याचे ८४ कोटी ९५ अाणि अकोला जिल्ह्याचे ७८ कोटी ९६ लाख रुपये अाहेत. हजारो शेतकऱ्यांनी विकलेल्या या तुरीचे हे चुकारे मिळावेत, यासाठी शेतकरी तालुका कार्यालयांच्या पायऱ्या झिजवत अाहेत. 
 
खरेदी केलेल्या तुरीचे मोजमाप, साठवणूक करण्यात यंत्रणांचा वेळ गेला. खरेदी केलेल्या तुरीच्या माहितीची जुळवाजुळव झाल्यानंतर चुकाऱ्यांची माहिती गोळा झाली. त्यानुसार तीनही जिल्ह्यांसाठी सुमारे २६३ कोटींचे चुकारे शासनाकडून मिळायचे अाहेत.
 
राज्य शासनाने ६३८ कोटींचा निधी मंजूर केला असून, त्याचे वितरण लवकरच सुरू होत अाहे. त्यामुळे येत्या अाठ दिवसांत वऱ्हाडातील शेतकऱ्यांचे चुकारे होतील अशी अपेक्षा नाफेडच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केली. शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दसऱ्यापूर्वी ही रक्कम जमा झालेली असेल, असा अाशावादही या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. 
 
खरीप पिकांनी याही वर्षी बहुसंख्य शेतकऱ्यांकडे पाठ फिरवल्याने अागामी रब्बी हंगामात बियाणे, खते, मशागतीसाठी  पैशांची गरज अाहे. बँकांकडून या हंगामात पीककर्ज मिळालेले नाही. शिवाय अाता रब्बीसाठीही कर्ज मिळण्याची शक्यता नाही. त्यामुळे तुरीची विक्री करून येणाऱ्या पैशात रब्बीसाठी पैशांची तजवीज होईल अशी शेतकऱ्यांना अपेक्षा अाहे.  त्यामुळे हे पैसे मिळण्याची सातत्याने मागणी केली जात अाहे.

इतर अॅग्रो विशेष
नदी संवर्धनाचा केरळचा आदर्शकेरळ हे भारताच्या दक्षिण टोकाचे एक राज्य. अरबी...
शेतमजुराच्या मुलीने पटकावला ‘शिवछत्रपती...अकोला ः प्रबळ इच्छाशक्तीच्या जोरावर एका खेड्यातील...
साडेआठ हजार कोटी खर्चूनही 'जलयुक्त' फेल...मुंबई : फडणवीस सरकारची महत्त्वाकांक्षी जलयुक्त...
पीक विमा योजना यापुढे ऐच्छिक; केंद्र...नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना दिलासा...
राज्यात तापमानात चढ-उतार शक्यपुणे : राज्याच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ...
सेंद्रिय धान्य महोत्सवातून हक्काची...तीन-चार वर्षांपासून कृषी विभागातर्फे पुणे येथे...
प्रयोगशीलतेने घडविली समृद्धी..अवर्षणग्रस्त कर्जत तालुक्यातील पाटेगाव (जि. नगर)...
राज्यासह देशात शिवजयंती उत्साहात साजरीपुणे : महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी...
शिवरायांची भविष्यवेधी ध्येयधोरणेछत्रपती शिवाजी महाराजांच्या रूपाने रयतेचा राजा...
आपणच आपला करावा उद्धारशेती फायद्याची करायची असेल, तर शेतकऱ्यांनी एकत्र...
हवामानबदलाशी लढण्यासाठी एक हजार कोटी...पुणे ः जागतिक हवामानबदलाची समस्या संपूर्ण जगासमोर...
राज्यात उन्हाच्या झळा वाढल्यापुणे : राज्यात कमाल तापमानात मोठी वाढ झाल्याने...
कापसाचे ६४७ कोटींचे चुकारे थकीतअमरावती ः बाजारात दर कोसळल्याने महाराष्ट्र राज्य...
‘पणन’ची कापूस खरेदी उच्चांकी दिशेनेऔरंगाबाद : महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक पणन...
शिवजयंतीनिमित्त मिरवणुकीत ८५ स्वराज्यरथ...पुणे : ‘‘पुण्यात शिवजयंती महोत्सव समितीतर्फे आज...
सेवानिवृत्त पोलिस उपअधीक्षकाची...औरंगाबाद शहरापासून सुमारे बारा किलोमीटरवर...
कापूस उद्योगाचे चीनमध्ये पाच हजार कोटी...जळगाव ः देशातील सूत व कापूस गाठींचा मोठा खरेदीदार...
हमीदराने खरेदीसाठी तुरीचे संपूर्ण...वाशीम ः तुरीचे स्वतंत्रपणे पीक घेण्याची पद्धत...
पंधरा लाख कापूस गाठींची खानदेशातील...जळगाव ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
शेतीमाल निर्यातवाढीसाठी सुकाणू समितीची...पुणे : राज्य सरकारने स्वतंत्र कृषी निर्यात धोरण...