कोल्हापूर : ‘‘जिल्ह्यात सर्वच बॅंकांना २ हजार ४३० कोटी रुपयांचे पीक कर्जवाटप करण्याचे उद्दिष्ट दिले आहे. तर, प्राथमिकता प्राप्त सेवा क्षेत्राकरिता ८ हजार ४३६ कोटींचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे’’, अशी माहिती जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी दिली. जिल्ह्यात महामंडळांनी प्रलंबित असणाऱ्या प्रस्तावांचा पाठपुरावा करावा, अशी सूचानाही त्यांनी केली.  

जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची बैठक जिल्हाधिकारी कार्यालयातील छत्रपती शिवाजी सभागृहात घेण्यात आली. रिझर्व्ह बॅंकेचे सहायक महाप्रबंधक मनोज मून, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक नंदू नाईक, बॅंक ऑफ इंडियाचे उप अंचल व्यवस्थापक सुभाष फडते, जिल्हा उप निबंधक अमर शिंदे आदी उपस्थित होते.

देसाई म्हणाले, ‘‘समाजातील दुर्बल घटकांबाबत बॅंकांनी सकारात्मक आणि सहानुभूतीचे धोरण ठेवावे. महामंडळांनीही दिलेले उद्दिष्ट पूर्ण करून वसुलीमध्ये बॅंकांना सहकार्य करावे. बैठकीला अनुपस्थित महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांविषयी त्यांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्याच्या सूचना द्याव्यात. बॅंकांनी आणि महामंडळांनी समन्वयाने शिबिरे घ्यावी. पीककर्ज आणि विविध योजनांबाबतही मार्गदर्शन करा.’’ 

अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक राहुल माने म्हणाले, ‘‘जिल्ह्यामध्ये ३० सप्टेबरपर्यंत जनधन योजनेंतर्गत १२ लाख १३ हजार ७७४ खाती उघडण्यात आली. ११ लाख ४ हजार ५३४ खात्यांमध्ये रूपे कार्ड प्रदान करण्यात आली. विमा योजनेंतर्गत ७ लाख ७८ हजार ८८, जीवन ज्योती योजनेंतर्गत ३ लाख ९० हजार ८७६, अटल विमा योजनेंतर्गत ३९ हजार ८२६ खाती उघडण्यात आली.’’