हवाई अंतर समस्येच्या अभ्यासाला सुरवात

पुणे : राज्यात दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट रद्द करण्याच्या मागणीचा अभ्यास करण्यास साखर आयुक्तालयाने सुरवात झाली आहे. शेतकरी संघटनेचे नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी हवाई अंतराचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. त्यासाठी संघटनेने साखर आयुक्तालयासमोर बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. त्यामुळे हवाई अंतराच्या मुद्द्याबाबत ठोस भूमिका आता राज्य शासनाला घ्यावी लागेल. सरकारी टोलवाटोलवी करून आंदोलकांना माघारी पाठविण्याऐवजी साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी मात्र या मुद्द्याचा सखोल अभ्यास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे कारखानदारांची उत्सुकता वाढली आहे.

‘‘हवाई अंतराच्या अभ्यासासाठी आयुक्तांनी सर्वसमावेशक भूमिका घेतली आहे. महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाने संघ, वसंतदादा शुगर इन्स्टिट्यूट, राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाने महासंघ, वेस्ट इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशनकडून या मुद्द्यावर मते मागविण्यात आलेली आहेत. याशिवाय अभ्यास गटात स्वतः रघुनाथदादांचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे,’’ अशी माहिती सहकार विभागाच्या सूत्रांनी दिली.  ‘‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची थकीत एफआरपी तातडीने देणार नसाल तर दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट काढून टाका. स्पर्धा झाल्यास शेतकऱ्यांना भाव मिळेल,’’ असा जोरदार युक्तिवाद शेतकरी संघटनेचा आहे. 

हवाई अंतराबाबत रंगराजन समिती काय म्हणते? पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार समितीचे तत्कालीन अध्यक्ष सी. रंगराजन यांच्या शिफारशीनुसार, साखर क्षेत्र पूर्णतः नियंत्रण मुक्त व्हावे. दोन साखर कारखान्यांमध्ये कोणतीही हवाई अंतराची अट नको. त्यामुळे ऊस खरेदीसाठी साखर कारखानदारांवर असलेले बंधन दूर होईल.  कायदा काय सांगतो? ऊस नियंत्रण आदेश १९६६ च्या खंड सहा-क अनुसार दोन साखर कारखान्यांमधील हवाई अंतर १५ किलोमीटर हवे. तसेच, अंतर वाढविण्याचे अधिकार राज्य शासनाला असतील.  राज्य शासनाची भूमिका सध्याच्या साखर कारखान्यांना बळकट करण्यासाठी तसेच ऊस पुरवठा व्यवस्थित होण्यासाठी दोन कारखान्यांमधील हवाई अंतराची अट २५ किलोमीटर करण्यात यावे. तसा निर्णय ३ डिसेंबर २०११ रोजी घेण्यात आला. कोणत्या मुद्द्यांवर अभिप्राय मागविले