केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी १ फेब्रुवारी रोजी २०२०-२१ साठीचा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केला. देशाची अर्थव्यवस्था अत्यंत बिकट परिस्थितीतून जात आहे. उद्योग व्यापार यामुळे ठप्प होऊ लागले आहेत. बेरोजगारी बेसुमारपणे वाढत आहे. शेती व ग्रामीण विभाग जीवघेण्या संकटात सापडले आहेत. अशा परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून वस्तू व सेवांच्या ‘मागणी’ला उत्तेजन देण्याची आवश्यकता होती. देशाच्या अर्थकारणाची ‘सप्लाय साईड’ सशक्त आहे. मंदी ‘डिमांड सईड’ कमजोर झाल्याने निर्माण झाली आहे. लोकसंख्येचा मुख्य भाग असलेल्या श्रमिकांच्या खिश्यात पैसा आला तरच ही ‘डिमांड साईड’ सुधारता येणार आहे. अर्थसंकल्पाची आखणी यादृष्टीने व्हावी अशी अपेक्षा होती.
ठळक बाबी अर्थमंत्र्यांनी या पार्श्वभूमीवर ३०,४२,२३० कोटी रुपये खर्चाचा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पात सरकारची मिळकत २२,४५,८९३ कोटींची तर, राजकोषीय तुट ७,९६,३३७ कोटींची दर्शविण्यात आली आहे. २.७ टक्के महसूली तुट व ३.५ टक्के राजकोषीय तुट दर्शविणारा हा अर्थसंकल्प आहे. नवा अर्थसंकल्प शेती व ग्रामीण विभागाला न्याय देणारा असल्याचा दावा अर्थमंत्र्यांनी केला आहे.
शेती मागील अर्थसंकल्पात शेतीसाठी १,५१,५१८ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. शेतीचे संकट पाहता ही तरतूद अत्यल्प अशीच होती. परिणामी गेल्या वर्षभर शेती संकट अधिक गंभीर झाले. शेतक-यांच्या आत्महत्या वाढल्या. नव्या अर्थसंकल्पात शेतीसाठी आता १,५४,७७५ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. २०१९-२० च्या तुलनेत यात केवळ ३,२५७ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. इतक्या अत्यल्प वाढीच्या जोरावर पूर्वानुभव पाहता, हा अर्थसंकल्प शेतीला ‘न्याय’ देणारा आहे असे म्हणता येणार नाही.
ग्रामविकास सरकारी धोरणांमुळे शेती तोट्यात गेल्याने ग्रामीण विभाग बकालतेच्या खाईत वेगाने ओढला गेला आहे. रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, पाणी, वीज व पायाभूत सुविधांचा एक मोठा अनुशेष निर्माण झाला आहे. शहरांच्या तुलनेत गावं ही दुस-याच कोणत्या मध्ययुगीन देशाचे भाग वाटावेत असा हा भयाण अनुशेष आहे. अनुशेषाची ही दरी भरून काढण्याची प्रक्रिया सुरु व्हावी यासाठी अर्थसंकल्पात रास्त तरतूद होण्याची आवश्यकता होती. प्रत्यक्षात मात्र ग्रामीण विकासासाठी अर्थसंकल्पात २०१९-२० च्या तुलनेत फक्त ४,०५५ कोटींची वाढ करण्यात आली आहे. ग्रामविकासाची केवळ १,४४,८१७ कोटींवर निराशाजनक बोळवण करण्यात आली आहे.
परंपरांचे कौतुक अर्थमंत्र्यांनी शेतक-यांना ‘निविष्टांचे स्वातंत्र्य’ बहाल करण्यावर व उत्पादन खर्च कमी करून शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यावर खास जोर दिला आहे. निविष्टा बनविणा-या कंपन्या निविष्टांच्या वाट्टेल त्या किंमती लाऊन शेतक-यांची खुली लुट करतात. निम्न दर्जाच्या निविष्टा उच्च दरात विकतात. शेतक-यांची ही लुट रोखण्यासाठी कडक कायदे करण्याची आवश्यकता आहे. सरकारला मात्र कंपन्यांच्या हितसंबंधाना धक्का पोहोचविणारा हा मार्ग गैरसोयीचा वाटतो आहे. अर्थमंत्र्यांनी म्हणूनच कंपन्यांच्या मुसक्या आवळण्या ऐवजी परंपरागत शेती, शून्य बजेट शेती व जैविक शेतीचा जयघोष करण्याचा मार्ग स्वीकारला आहे. जग विज्ञान, तंत्रज्ञानात रोज नवी झेप घेते आहे. बियाणे, औषधे, खते, पिक तंत्र, पिक पद्धती याबाबत रोज नवे शोध लागत आहेत. शेतक-यांची नवी पिढी हे नवे तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी धडपडत आहे. शेतक-यांना तंत्रज्ञानाचे स्वातंत्र्य मिळावे यासाठी शेतक-यांच्या संघटना लढत आहेत. अर्थमंत्र्यांना मात्र विज्ञान तंत्रज्ञाना ऐवजी परंपरांमध्ये शेतीचे ‘उज्वल भविष्य’ दिसते आहे. कोणत्याही शासकीय प्रमाणीकरण संस्थेने प्रमाणित केले नसतानाही अर्थमंत्री सलग दोन अर्थसंकल्पात थेट संसदेतून शून्य बजेट शेतीचा पुरस्कार करत आहेत. परंपरांचे अनाठाई ‘राजकीय’ कौतुक असलेल्यांनी शेतीला गाय, गोबर, गोमुत्रा भोवती फिरत ठेवण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. आपला राजकीय अजेंडा पुढे रेटत असताना आपण शेतीचं व पर्यायाने देशाचं वाटोळे करत आहोत याचे भान सोडून देण्यात आले आहे.
अन्नदाता उर्जादाता अर्थसंकल्पात शेतक-यांना सौर उर्जेच्या माध्यमातून ‘उर्जादाता’ बनविण्याचे मागील अर्थसंकल्पातील स्वप्नं यावेळीही कॉपी पेस्ट करण्यात आले आहे. २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात सौर विद्युतसाठी २,४८० कोटींची तरतूद होती. नव्या अर्थसंकल्पात यात ३३० कोटींनी कपात करून ही तरतूद २,१५० कोटींवर आणण्यात आली आहे. सौर उर्जा शेती पंपासाठीच्या पी.एम. कुसुम योजनेसाठीही अशीच केवळ ७०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देखावा भव्य, तरतूद व अंमलबजावणी मात्र अत्यल्प असा हा प्रकार आहे.
रोजगार हमी रोजगाराच्या निर्मिती बरोबरच सार्वजनिक संपदा व पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यात रोजगार हमी योजनेचा मोठा वाटा आहे. रस्ते, जलसंधारण, घरे, विहिरी, तलाव, वनीकरण अशी असंख्य समाज उपयोगी कामे यातून होत आहेत. घटत चाललेला रोजगार पाहता या योजनेत अधिक गुंतवणूक करण्याची आवश्यकता आहे. मागील संशोधित अर्थसंकल्पात या योजनेसाठी ७१,००२ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. यावेळी मात्र यात वाढ करण्या ऐवजी ९,५०२ कोटींची खेदजनक कपात करण्यात आली आहे. योजना ६१,५०० कोटींवर आणण्यात आली आहे.
कर्जदार धान्य लक्ष्मी अर्थमंत्र्यांनी शेतीमालाच्या साठवणुकीसाठी गावांमध्ये गोदामांची उभारणी करण्याची घोषणा केली आहे. मागील अर्थसंकल्पातही अशीच घोषणा करण्यात आली होती. अंमलबजावणी मात्र फारशी झाली नव्हती. आता तर सरकारने अंमलबजावणीच्या जबाबदारीतून अंगच काढून घेतले आहे. ‘धान्य लक्ष्मी’ या उदात्त भावनिक नावाने ग्रामगोदामांच्या उभारणीची जबाबदारी सरळ महिला बचत गटांवर सरकवली आहे. महिला बचत गटांनी नाबार्ड व इतर वित्त संस्थांमार्फत कर्ज घेऊन गोदामे उभारावीत अशी ही योजना आहे. महिलांनी कर्जबाजारी व्हावे, सरकारने मात्र नामानिराळे राहावे असा हा खेदजनक प्रकार आहे.
खत अनुदान मागील अर्थसंकल्पात खत अनुदानांसाठी ७९,९९६ कोटींची तरतूद होती. नव्या अर्थसंकल्पात यात ८,६८७ कोटींची कपात करण्यात आली आहे. खत अनुदान तरतूद ७१,३०९ कोटींवर आणण्यात आली आहे. रासायनिक खतांचा अतिरिक्त वापर टाळण्यासाठी असे केल्याचे सांगितले जात आहे. रासायनिक खतांऐवजी पारंपारिक खते वापरावीत असा उपदेशही केला जात आहे. प्रत्यक्षात मात्र या आडून खतांच्या अनुदानाला कात्री लावण्याचे कारस्थान रेटले गेले आहे. खते यामुळे महाग होणार आहेत. शेतीचा उत्पादन खर्च आणखी वाढणार आहे.
शेतीमालाचे भाव व रोजगार अर्थसंकल्पात शेतक-यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याच्या पुनरुच्चार करण्यात आला आहे. शेतीमालाला रास्त दर दिल्याशिवाय शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट होणे अशक्य आहे. अर्थसंकल्पात यासाठी बाजार हस्तक्षेप योजना व मूल्य समर्थन योजनेच्या तरतुदीत वाढ होणे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र यामध्ये २०१९-२० च्या तुलनेत १,००० कोटींनी कपात करण्यात आली आहे. दोन्हीसाठी मिळून केवळ २,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. मुल्यस्थिरीकरण कोषासाठीही केवळ २,००० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. रोजगार व शेती प्रक्रिया उद्योगांना चालना मिळावी यासाठी तरुणांना मुद्रा योजनेचे अधिक कर्ज उपलब्ध होण्याची आवश्यकता होती. अर्थसंकल्पात यासाठी केवळ ५०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. कौशल्य विकासासाठीही फक्त ६०२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. पिक विमा योजनेत १,६९५ कोटींची वाढ करून ती १५,६९५ कोटींची करण्यात आली आहे. मात्र योजनेच्या अटीशर्ती व पूर्वानुभव पाहता ही रक्कमही शेतक-यां ऐवजी कंपन्यांच्याच घशात जाणार आहे. शेतक-यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी व रोजगाराला चालना देण्यासाठी या तरतुदी अत्यल्प आहेत. वस्तू व सेवांच्या ‘मागणी’ला उत्तेजन देऊन अर्थव्यवस्थेची ‘डिमांड साईड’ सुधारण्यासाठीही या तरतुदी कुचकामीच ठरणार आहेत.
- डॉ. नवले, संपर्क - ९८२२९९४८९१ सरचिटणीस, अखिल भारतीय किसान सभा, महाराष्ट्र
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.