अकोला जिल्ह्यात 'खाती नील' नसल्याने पीककर्जाचा शेतकऱ्यांपुढे पेच 

अकोला ः खरीप हंगाम तोंडावर आला असून पीककर्ज मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांची लगबग सुरू झाली आहे. विद्यमान सरकारने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीचा बहुतांश शेतकऱ्यांना फायदा होताना दिसत असला तरी अद्यापही हजारो खाती नील झालेली नसल्याने या शेतकऱ्यांना आगामी हंगामासाठी पीककर्ज मिळेल की नाही, अशी साशंकता तयार झाली आहे. एकट्या अकोला जिल्ह्यात सुमारे ३९ हजारांपेक्षा अधिक खाते नील व्हायचे शिल्लक असल्याने व सध्या कर्जमाफीची प्रक्रिया मंदावल्याने मोठा पेच बनलेला आहे. 

सध्याच्या आघाडी शासनाने शेतकऱ्यांना महात्मा जोतिराव फुले कर्जमाफी योजना जाहीर करीत दोन लाखांपर्यंतचे पीककर्ज माफ करण्याची घोषणा केली होती. आॅनलाइन प्रक्रिया राबवित आजवर दोन लाखांपर्यंत कर्जबाजारी असलेल्या असंख्य शेतकऱ्यांना याचा फायदाही झाला. अकोला जिल्ह्यात सुमारे एक लाख ९ हजार ४६५ शेतकरी खातेदारांची माहिती आॅनलाइन भरण्यात आलेली आहे. 

यापैकी ६९ हजार ८५९ शेतकऱ्यांच्या खात्यात ४३९ कोटी रुपये जमाही झाले आहेत. उर्वरित शेतकऱ्यांचे पैसे कधी जमा होतील व त्यांना नवीन पीककर्ज कधी मिळेल, याबाबत सध्या कुणीही ठोस माहिती द्यायला तयार नाही. कोरोनामुळे सर्व यंत्रणा उपाययोजनांच्या कामावर लक्ष केंद्रीत करीत आहे. शिवाय शासकीय कार्यालयांमधील उपस्थिती केवळ पाच ते १० टक्केच  असल्याने त्याचाही कामकाजावर परिणाम झालेला आहे. पात्र असूनही प्रक्रिया ठप्प झाल्याने कर्जमुक्त न होऊ शकलेल्या हजारो खातेदार शेतकऱ्यांचा जीव मात्र टांगणीला लागला आहे. कर्जमुक्तीसाठी पात्र असून पहिल्या, दुसऱ्या यादीत नाव न आलेले हजारो शेतकरी सध्या चिंतातूर झालेले आहेत. बँकांमध्ये चौकशी केली असता याद्या आल्यानंतर अधिक काही सांगता येईल, अशी उत्तरे दिली जात आहेत. 

कागदपत्रांचा जाच कायमच  नवीन पीककर्ज घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना सातबारा, नमुना आठ अ, स्टॅम्प पेपर, फोटो व इतर कागदपत्रे बँकांकडून शेतकऱ्यांना मागितली जात आहेत. दुसरीकडे शासकीय कार्यालये बंद असल्याने कागदपत्रे मिळणे थांबलेले आहे. हा पेचही डोकेदुखी बनलेला आहे. 

माझे वडील लक्ष्मणराव देशमुख यांच्या नावे जवळपास एक लाख ३० हजार रुपयांपर्यंत पीककर्ज आहे. हे कर्ज २०१६ मध्ये काढलेले आहे. या शासनाने जाहीर केलेल्या कर्जमाफीच्या पहिल्या यादीत आमचे नाव आलेले नाही. मला पुढील हंगामासाठी पीककर्जाची आवश्‍यकता आहे. मात्र, माझे खाते अद्यापही नील न झाल्याने बँक नवीन पीककर्ज देणार नाही. शासनाने तातडीने उर्वरित शेतकऱ्यांच्या याद्या जाहीर केल्या तर आमच्यासारख्या हजारो शेतकऱ्यांना या हंगामासाठी पीककर्ज मिळू शकेल. ही प्रक्रिया लांबली तर बँका कर्ज देणार नाहीत. अशा वेळी पेरणीसाठी पैसा कोठून आणावा, हा शेतकऱ्यांसमोर मोठा प्रश्‍न आहे.  - प्रमोद लक्ष्मणराव देशमुख, उगवा, जि. अकोला