वाशीम झेडपी निवडणुकीचा चेंडू पुन्हा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कोर्टात

वाशीम : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या जिल्हा परिषदेच्या १४ व पंचायत समितीच्या २७ जागांची पोट निवडणूक घेण्याबाबत अद्याप अनिश्‍चितता आहे. सध्या निवडणूक घेण्यासारखी परिस्थिती आहे का? याबाबत निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.  सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च महिन्यात एका जनहित याचिकेवर निर्णय देत राज्यातील पाच जिल्हा परिषदांतील आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांवर गेल्याने, इतर मागास प्रवर्गातील पदे रिक्त केली होती. त्यामध्ये वाशीम जिल्हा परिषदेतील १४ सदस्य अपात्र ठरले होते. इतर मागास प्रवर्गातील २७ पंचायत समिती सदस्यही अपात्र झाले होते. मात्र दोन महिन्यांनंतर निवडणूक आयोगाने या रिक्त जागा सर्व सर्वसाधारण प्रवर्गातून भरण्यासाठी निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला होता. यामध्ये नामांकन अर्ज दाखल करण्यात आले होते. त्यानंतर याही निवडणूक कार्यक्रमाला खुद्द निवडणूक आयोगानेच स्थगिती दिली होती. आता पुन्हा दोन महिन्यांनंतर निवडणूक आयोगाने जिल्हाधिकारी कार्यालयाला अहवाल मागितला आहे.  कोविडची परिस्थिती व इतर घटकांबाबत अहवाल सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. सध्याच्या परिस्थितीत निवडणूक घेणे शक्य आहे काय, याचीही विचारणा करण्यात आली आहे. सार्वजनिक उत्सवावर बंदी असताना जिल्हाधिकारी कार्यालय काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष लागले आहे.   ओबीसी आरक्षणाचा तिढा कायम स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राजकीय आरक्षण खारीज झाल्यानंतर राज्य सरकारने ओबीसीना जनगणनेनुसार आरक्षण देण्याचे सूतोवाच केले होते. मात्र अजून त्यामध्ये कोणतीही प्रगती झाली नाही. आरक्षणावर निर्णय झाला नाही तर ओबीसींना राजकीय आरक्षणापासून वंचित राहावे लागू शकते, अशी भीती जाणकार व्यक्त करीत आहेत.