Agriculture news in marathi Of Akola Zilla Parishad Officials don't want 'DBT' | Agrowon

अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना नकोय ‘डीबीटी’

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 10 एप्रिल 2021

एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणाला म्हणजेच डीबीटीला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ याच तत्त्वाने दिला जात आहे.

अकोला : एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणाला म्हणजेच डीबीटीला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ याच तत्त्वाने दिला जात आहे. मात्र, अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना ही पद्धती फारशी आवडलेली दिसत नाही. गुरुवारी (ता.. ८) झालेल्या कृषी समितीच्या सभेत डीबीटी रद्दबाबत थेट यावर चर्चा झाली. शिवाय हे धोरण रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले.  

जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) अडचणीची ठरत असल्याचे कारण देत ही पद्धती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात कृषी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. या विषयी ठराव घेऊन सदर ठराव शासनाला पाठविण्याचे सुद्धा ठरले.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कृषी, समाज कल्याण व इतर विभागांमार्फत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात देण्यात येतो. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यातून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केल्यानंतर लाभार्थ्यांना बाजारातून साहित्य विकत घ्यावे लागते व साहित्य खरेदी केल्याची पावती संबंधित विभागाला सादर करावी लागते. त्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात येते.

केंद्र, राज्याचे डीबीटीला प्रोत्साहन
कृषी समितीच्या सभेत थेट डीबीटी पद्धत रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत चर्चा झाली. या समितीचे सचिव असलेल्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी हे धोरण फायद्याचे असल्याने केंद्र व राज्य त्याला प्रोत्साहन देते असे सांगितले. परंतु तरीही पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत ठरविल्याचे समजते.


इतर ताज्या घडामोडी
पूर्व विदर्भात ४५ लाख क्विंटल धान खराब...गोंदिया : भात उत्पादक पूर्व विदर्भातील पाच...
पशुवैद्यक करणार घरपोच सेवा बंदनागपूर : पशुवैद्यकांना फ्रंटलाइन वर्कर्स व कोरोना...
सोयाबीन बियाणे निर्बंध मध्य प्रदेशकडून...पुणे ः परराज्यांत सोयाबीन बियाणे विक्रीवर निर्बंध...
‘महाबीज’चे सोयाबीन बियाणे दर ‘जैसे थे’अकोला : खरीप हंगामासाठी ‘महाबीज’ने सोयाबीन...
देशाच्या तुलनेत निम्मी साखर एकट्या...कोल्हापूर : देशाच्या साखरनिर्यात कोट्यापैकी जवळ...
‘गोकुळ’चा कल सत्तांतराकडेकोल्हापूर : अत्यंत चुरशीने झालेल्या कोल्हापूर...
‘सह्याद्री’च्या पर्वतरांगेमधून...नाशिक : सह्याद्रीच्या पर्वतरांगेत पश्‍चिम घाट...
राज्यात आंब्याचा हंगाम ऐन बहरातअकोल्यात बदाम आंबा ४००० ते ४५०० रुपये क्विंटल...
सोशल मीडियाद्वारे ६५ टन कलिंगड विक्रीपुणे : कोरोनामुळे सलग दुसऱ्या वर्षी एप्रिल...
मध्य प्रदेश सरकारकडून बियाणे विक्रीवर...पुणे ः सोयाबीन बीजोत्पादनात देशात सर्वात मोठा...
पशुखाद्य निर्मितीचा कच्चा माल दुपटीने...सांगली : पशुखाद्य तयार करण्यासाठी लागणाऱ्या...
दक्षिण भागात गारपिटीची शक्यतापुणे :  गेल्या काही दिवसांपासून उन्हाचा चटका...
परभणी जिल्ह्यात कडक निर्बंध लागूपरभणी ः  कोरोनाचा प्रसार रोखण्यासाठी...
परभणी जिल्ह्यात लघु तलावांत सरासरी १९...परभणी ः वाढते तापमान, बाष्पीभवनाचा वाढलेला वेग,...
नाशिक जिल्ह्यात बाजार समित्यांमध्ये...नाशिक : पणन विभागाच्या परिपत्रकात सलग ३...
नाशिक : 'ऑक्सिजन एक्स्प्रेस'द्वारे २७....नाशिक : ‘‘जिल्ह्यातील प्राणवायूची तूट भरून...
सांगलीत केळीच्या क्षेत्रात घट होण्याची...सांगली ः जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात झालेल्या...
रत्नागिरीत ३७ टन काजू बी तारणरत्नागिरी ः काजूचे बाजारातील दर घसरल्यानंतर...
आदिवासी विकास मंडळ करणार गव्हाची खरेदीयवतमाळ : आदिवासी विकास महामंडळाकडून राज्यात...
परभणीत सोयाबीनचे दीड हजार क्विंटल...परभणी ः परभणी तालुक्यात यंदा ११० हेक्टरवर उन्हाळी...