Agriculture news in marathi Of Akola Zilla Parishad Officials don't want 'DBT' | Agrowon

अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना नकोय ‘डीबीटी’

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 10 एप्रिल 2021

एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणाला म्हणजेच डीबीटीला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ याच तत्त्वाने दिला जात आहे.

अकोला : एकीकडे केंद्र, राज्य शासन लाभार्थ्यांच्या खात्यात थेट अनुदान जमा करण्याच्या धोरणाला म्हणजेच डीबीटीला प्राधान्य देत आहे. प्रत्येक योजनेचा लाभ याच तत्त्वाने दिला जात आहे. मात्र, अकोला जिल्हा परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांना ही पद्धती फारशी आवडलेली दिसत नाही. गुरुवारी (ता.. ८) झालेल्या कृषी समितीच्या सभेत डीबीटी रद्दबाबत थेट यावर चर्चा झाली. शिवाय हे धोरण रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत पदाधिकाऱ्यांनी ठरविले.  

जिल्हा परिषदेच्या विविध योजनांसाठी थेट लाभ हस्तांतरण योजना (डीबीटी) अडचणीची ठरत असल्याचे कारण देत ही पद्धती रद्द करून पूर्वीप्रमाणेच लाभार्थ्यांना योजनेचा लाभ देण्यासंदर्भात कृषी समितीच्या सभेत चर्चा करण्यात आली. या विषयी ठराव घेऊन सदर ठराव शासनाला पाठविण्याचे सुद्धा ठरले.

जिल्हा परिषदेच्या सेस फंडातून कृषी, समाज कल्याण व इतर विभागांमार्फत विविध प्रकारच्या योजना राबविण्यात येतात. सदर योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात देण्यात येतो. त्यासाठी लाभार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यातून पात्र लाभार्थ्यांची निवड केल्यानंतर लाभार्थ्यांना बाजारातून साहित्य विकत घ्यावे लागते व साहित्य खरेदी केल्याची पावती संबंधित विभागाला सादर करावी लागते. त्यानंतर थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) पद्धतीने लाभार्थ्यांच्या खात्यात लाभाची रक्कम जमा करण्यात येते.

केंद्र, राज्याचे डीबीटीला प्रोत्साहन
कृषी समितीच्या सभेत थेट डीबीटी पद्धत रद्द करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत चर्चा झाली. या समितीचे सचिव असलेल्या कृषी विकास अधिकाऱ्यांनी हे धोरण फायद्याचे असल्याने केंद्र व राज्य त्याला प्रोत्साहन देते असे सांगितले. परंतु तरीही पदाधिकाऱ्यांनी हा ठराव शासनाकडे पाठविण्याबाबत ठरविल्याचे समजते.


इतर बातम्या
मॉन्सूनच्या प्रवाहाला पोषक स्थिती पुणे : गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून अरबी...
महिनाभरातच गाईच्या दूधदरात ८ रुपये कपात नगर ः कोरोना लॉकडाउनमुळे दुधाची मागणी कमी...
काबुली हरभऱ्याच्या दरात घसरणीची शक्यता...नवी दिल्ली ः देशात यंदा काबुली हरभऱ्याचे उत्पादन...
ग्राम कृषी विकास समित्या स्थापन करा :...पुणे ः कोरोना लॉकडाउनमुळे राज्याच्या खरीप...
पीकविम्यासाठी राज्यात बीड मॉडेल ः ...अमरावती : प्रशासकीय खर्च आणि दहा टक्के नफा अशी...
माढा, उत्तर सोलापूर, अक्कलकोटला पाऊससोलापूर ः जिल्ह्यात रविवारी (ता.९) काही भागात...
उजनीचे पाणी पळविण्याचा प्रश्न...सोलापूर ः उजनी जलाशयातील पाच टीएमसी पाण्याला...
जळगाव जिल्ह्यातील पीक कर्जवाटपाला गती...जळगाव ः जिल्ह्यात खरिपासंबंधी पीक कर्जवाटप गेल्या...
वार्सा येथे पाणीटंचाईशी पंधरा...वार्सा, जि. धुळे : धज्या आंबापाडा येथील...
बीडमध्ये वादळी पावसाचा दुसऱ्या दिवशीही...बीड : जिल्ह्यात दुसऱ्या दिवशीही वादळी पावसाचा...
नांदेड जिल्ह्यात पावसाचा तडाखा सुरुच नांदेड : जिल्ह्यात पूर्व मोसमी पावसाने मुक्काम...
‘लिंबोटी’चे पाणी २३ गावांना मिळणारनांदेड : कंधार तसेच लोहा तालुक्यातील संभाव्य...
साताऱ्यात आले लागवडपूर्व कामांना गतीसातारा ः जिल्ह्यात अक्षय तृतीयेच्या शुभ...
पुणे बाजार समितीमध्ये लसीकरणाला प्रारंभपुणे ः गुलटेकडी येथील पुणे बाजार समितीच्या वतीने...
केवळ जाहिरातींद्वारे कोरोना संपणार नाही...मुंबई ः कोरोना परिस्थिती लक्षात घेता ‘एक देश एक...
कोरोनानंतर ‘कृषी’चा अनुशेष दूर करणार ः...नागपूर : विदर्भातच नाही तर राज्याच्या कृषी...
कृषी कर्मचाऱ्यांना कोरोनाचा धसकाकोल्हापूर : राज्यात कोरोनाचा वाढता प्रादुर्भाव...
बुलडाण्यात तीन लाखांवर शेतकऱ्यांना...बुलडाणा : सातत्याने संकटाचा सामना करणाऱ्या...
कांदा बियाणे भेसळीचा शेतकऱ्यांना फटकाश्रीरामपूर, जि. नगर ः यंदा खरिपात कांदा उत्पादक...
पशुवैद्यक करणार घरपोच सेवा बंदनागपूर : पशुवैद्यकांना फ्रंटलाइन वर्कर्स व कोरोना...