Agriculture news in marathi In Akola Zilla Parishad Violence against OBC members | Agrowon

अकोला जिल्हा परिषदेत ओबीसी सदस्यांवर गंडांतर 

टीम अॅग्रोवन
शनिवार, 6 मार्च 2021

इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने नवी समीकरणे तयार होणार आहेत.

अकोला : इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने नवी समीकरणे तयार होणार आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या वर्षांत निवडणूक झालेल्या अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गातील या जागांवर पुन्हा निवडणूक होईल की, आणखी काही तोडगा निघतो यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

सध्या या जागांवरील विजयी झालेल्यांमध्ये चिंता पसरलेली असून, या विरुद्ध न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गाच्या चार जागा कमी होणार आहेत. यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, तेथे नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल. निर्णयाचा सर्वाधिक फटका वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसू शकतो. 

अकोला जिल्हा परिषदेची ५३ सदस्य संख्या आहे. त्यापैकी १४ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत या जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वाधिक ८ सदस्य निवडून आले. तर भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भाजप, वंचितला अधिक बसण्याची शक्यता आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागांपैकी १४ गटांचे सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेले आहेत. 

काय आहे प्रकरण 
जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्द्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१८मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. त्या सोबतच सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता.

परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान, आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसीच्या जागा २७ टक्क्यांनुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ओबीसींसाठीच्या जागा कमी होणार आहेत. असाच प्रकार पंचायत समित्यांमध्येही होणार आहे. 


इतर ताज्या घडामोडी
नगर : पीकविमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग...नगर : नैसर्गिक संकटाने तसेच अन्य कारणाने...
`दहिगाव उपसा सिंचन योजना सौरऊर्जेवर...सोलापूर ः करमाळा तालुक्यातील दहिगाव उपसा सिंचन...
पुणे बाजार समिती चक्राकार पद्धतीने सुरू...पुणे : कोरोना विषाणू बाधित रुग्णाच्या झपाट्याने...
देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरीसोलापूर ः देशी सीताफळाच्या बियाण्याची चोरी...
पाण्याच्या उपलब्धतेमुळे उन्हाळी...पुणे : गेल्या वर्षी झालेल्या चांगल्या पावसामुळे...
हिंगोली ः सोयाबीनची अडीच लाख हेक्टरवर...हिंगोली ः जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात ३ लाख ५८...
अमरावतीत खरिपाचे ७ लाख हेक्टर क्षेत्र...अमरावती : कृषी विभागाच्या खरीप हंगाम २०२१...
नाशिक बाजार समितीच्या ‘त्या’ याचिका...नाशिक : नाशिक कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या सभापती...
बियाणे, खते, कीटकनाशक नियंत्रणासाठी...नाशिक : खरीप हंगामात बियाणे पेरणीचा कालावधी...
औरंगाबाद जिल्हाभरात फळे, भाजीपाला थेट...औरंगाबाद : शहरासह जिल्हाभरात राबविल्या जात...
लातूर जिल्ह्यात त्रेचाळीस हजार क्विंटल...लातूर: जिल्ह्यात कार्यान्वित १६ केंद्रांवरून २७५९...
अवैध दारू विक्रेत्यांना शासकीय योजनांचा...चंद्रपूर : अवैध दारू विक्रीमुळे सामाजिक स्वास्थ्य...
ऑक्सिजन प्रकल्प उभारणीचा अधिकार...मुंबई : कोरोना रुग्णांची वाढती संख्या व ऑक्सिजनची...
फळाचे ‘प्रमोशन’, मूल्यवर्धन होण्याची...चिकू बागायतदार संघाच्या वतीने राज्यातील चिकू...
अकोला जिल्हा परिषदेत खांदेपालटाची चर्चा अकोला : जिल्हा परिषदेत सत्तारूढ असलेल्या वंचित...
प्रक्रिया उद्योगाला चालना देणारनारळ लागवडीचे क्षेत्र वाढविताना शेतकऱ्यांच्या...
सामूहिक प्रयत्नातून काजू उत्पादकांची...जागतिक बाजारपेठेत वैशिष्ट्यपूर्ण चव असलेल्या...
क्षेत्र वाढ, प्रक्रियेसाठी सरकारी...देशात पेरू लागवडीचे सुमारे तीन लाख हेक्टर आणि...
दुर्लक्षित पिकांनाही येत्या काळात संधीद्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी, संत्रा ही राज्याच्या...
आधुनिक फुलशेती संशोधन, निर्यात...गेल्या काही वर्षांत व्यावसायिक आणि उद्योगाचा...