अकोला : इतर मागास प्रवर्गासाठी (ओबीसी) असलेल्या २७ टक्के आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने नवी समीकरणे तयार होणार आहेत. या निर्णयामुळे गेल्या वर्षांत निवडणूक झालेल्या अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गातील या जागांवर पुन्हा निवडणूक होईल की, आणखी काही तोडगा निघतो यावर अनेकांचे भवितव्य अवलंबून आहे. 

सध्या या जागांवरील विजयी झालेल्यांमध्ये चिंता पसरलेली असून, या विरुद्ध न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे अकोला जिल्हा परिषदेतील ओबीसी प्रवर्गाच्या चार जागा कमी होणार आहेत. यामुळे काही विद्यमान सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द होण्याची शक्यता वर्तविली जात असून, तेथे नव्याने निवडणूक घ्यावी लागेल. निर्णयाचा सर्वाधिक फटका वंचित बहुजन आघाडी आणि भारतीय जनता पक्षाला बसू शकतो. 

अकोला जिल्हा परिषदेची ५३ सदस्य संख्या आहे. त्यापैकी १४ जागा ओबीसी प्रवर्गासाठी आरक्षित आहेत. गेल्यावर्षी झालेल्या निवडणुकीत या जागांवर वंचित बहुजन आघाडीचे सर्वाधिक ८ सदस्य निवडून आले. तर भाजपचे तीन आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस व शिवसेनेचे प्रत्येकी एक सदस्य निवडून आले. त्यामुळे ओबीसीचे आरक्षण कमी झाल्यास त्याचा सर्वाधिक फटका भाजप, वंचितला अधिक बसण्याची शक्यता आहे. वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ५२ जागांपैकी १४ गटांचे सदस्य ओबीसी प्रवर्गातून विजयी झालेले आहेत. 

काय आहे प्रकरण 
जिल्हा परिषदेच्या राजकीय आरक्षणाची टक्केवारी ५० पेक्षा जास्त गेल्याचा मुद्द्यावर नागपूर उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. डिसेंबर २०१८मध्ये जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सदस्यांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने शासनाने पुढील आदेशापर्यंत मुदतवाढ दिली होती. अशातच सर्वोच्च न्यायालयातील एका सुनावणीनंतर शासनाने जुलै २०१९मध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर प्रशासक नियुक्तीचा आदेश जारी केला होता. त्या सोबतच सरकारने ओबीसींच्या लोकसंख्येच्या आधारे जागा निश्चित करण्याचा अध्यादेश काढला होता.

परंतु, ओबीसींच्या लोकसंख्येचा आकडा नसल्याने जागा निश्चित करता येणार नसल्याचे शपथपत्र राज्य निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिले होते. दरम्यान, आता या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत ओबीसीच्या जागा २७ टक्क्यांनुसारच निश्चित करण्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे अकोला, वाशीम जिल्हा परिषदेच्या ओबीसींसाठीच्या जागा कमी होणार आहेत. असाच प्रकार पंचायत समित्यांमध्येही होणार आहे.