कर्जमाफीच्या याद्या तालुक्याला पाहता येणार

मुंबई : राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत कर्जमाफी मिळाली आणि कोणाला नाकारली त्याची संपूर्ण यादी लवकरच सहकार विभागाच्या तालुका स्तरावरील सहायक उपनिबंधक कार्यालयात लावण्याचा निर्णय सहकार विभागाने घेतला आहे. त्यामुळे कर्जमाफीची इत्थंभूत माहिती प्रथमच सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध होणार आहे. जून २०१७ मध्ये राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. सुरुवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांना ३४ हजार कोटी रुपयांची कर्जमाफी मिळेल अशी घोषणा सरकारने केली होती. त्यानुसार लाखो शेतकऱ्यांनी कर्जमाफीसाठी अर्ज केले होते, मात्र काही शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झाले तर काहीजण कर्जमाफीसाठी अपात्र ठरले. त्यामुळे शेतकरीवर्गात मोठी नाराजी पसरली होती.  तसेच आपल्याला का कर्जमाफी झाली नाही यावरूनही शेतकऱ्यांमध्ये गोंधळाची परिस्थिती होती.  छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत राज्यातील ५० लाख खातेधारकांना कर्जमाफी, प्रोत्साहनपर रक्कम अथवा एकरकमी रक्कम योजनेअंतर्गत पात्र करण्यात आले आहे, यापैकी जवळपास ४५ लाख शेतकऱ्यांच्या लाभाची रक्कम बॅंकांना मिळाली आहे. मात्र अद्यापही काही रकमा शेतकऱ्यांपर्यंत पोचल्याच नसल्याच्या तक्रारी शासनाकडे आल्या आहेत. योजनेद्वारे देण्यात येणाऱ्या कर्जमाफीचा प्रत्यक्ष उद्देश थकीत शेतकऱ्यांना नव्याने कर्ज पुरवठा करणे हा होता, मात्र हा उद्देश सफलच झाला नाही. शेतकरी कर्जमाफीपासून वंचितच राहिल्याने योजनेचा ढिसाळपणा आणि अंमलबजावणीतल्या त्रुटींवर सतत टीका होत राहिली, विरोधी पक्षांनीही या योजनेच्या अपयशाचे खापर सरकारवर फोडायला सुरुवात केली.  शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी शेतकऱ्यांना पीक विमा नाकारणाऱ्या विमा कंपन्यांविरोधात काढलेल्या मोर्चादरम्यान सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची माहिती व्हावी म्हणून त्याची यादी जाहीर करण्याचे आवाहन केले होते. आतापर्यंत राज्यात किती शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली त्याची यादी पंधरा दिवसांत जाहीर करा, अन्यथा गाठ शिवसेनेशी आहे, असा इशाराच ठाकरे यांनी दिला होता. राज्यातील ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली आणि कोणाला नाकारली त्याची संपूर्ण यादी लवकरच सहकार विभागाच्या तालुकास्तरावरील सहायक उपनिबंधक कार्यालयात लावण्यात येणार आहे, सहकार विभागाने तसा निर्णय घेतला आहे.  तालुक्यात तक्रार निवारण समिती कर्जमाफीबाबत शेतकऱ्यांच्या शंकांचे निरसन करण्यासठी प्रत्येक तालुक्यात एक तक्रार निवारण समिती नेमली आहे. सहायक उपनिबंधकांच्या अध्यक्षेखालील या समितीमध्ये जिल्हा बँकेचा एक प्रतिनिधी, लेखापरीक्षक विभागाचा एक प्रतिनिधी आणि सहायक उपनिबंधक कार्यालयातील एक अधिकारी असणार आहे, अशी माहिती सहकार आयुक्त सतीश सोनी यांनी दिली. या समितीने दर आठवड्याला कर्जमाफीच्या अनुषंगाने आलेल्या तक्रारींचे निवारण करून कर्ज पुरवठा करण्याची व्यवस्था करावी तसेच बऱ्याच कर्जखात्यांवर चुकीची किंवा अपुरी माहिती भरली गेल्याने ऑनलाइन पद्धतीने माहिती भरताना शेतकऱ्यांनी अपुरी माहिती दिल्याने झालेले घोळ ही समिती सोडवणार आहे. कर्जमाफी न मिळाल्याची तक्रार आल्यास ती का देण्यात आली नाही यासंदर्भात बॅंकेला विचारणा ही समिती करू शकते. या समितीने सहकार्य न केल्यास या दूरध्वनी क्रमांकावर ०२२ २२८२७९६४, २२८२६६९८ अथवा सहकार आयुक्तांशी संपर्क साधण्याचे आवाहन केले आहे.