जलसाठा बंदीला सर्व राजकीय पक्षांचा विरोध

नाशिक : जायकवाडी धरणातील पाण्यासाठी ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात नवीन जलसाठे करण्यास बक्षी आयोगाने बंदी घातली आहे. त्यामुळे शेतकरी अडचणीत येणार आहेत. परिणामी, दिंडोरी, नाशिक आणि नगरच्या शेतकऱ्यांनी, नेत्यांनी एकत्रित येऊन न्यायालयीन लढाईबरोबरच जनआंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

शासनाच्या नवीन अधिनियमानुसार विहिरीतील पाण्यालाही कर लावणार असून जायकवाडीच्या पाण्यासाठी आता नगर व नाशिक जिल्ह्यात कोणताही साठा करण्याचा अध्यादेश काढण्याचा शासन विचार करीत आहे. यावषी जलआराखाड्याचे काम बक्षी आयोगाकडे सोपावले होते. जायकवाडी धरणातील पाण्याची तूट भरून काढायची असेल तर ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्‍यात जलसाठे करू नये, जे पाणी पडते व जे पाणी धरणात आहे ते सगळे जायकवाडीपर्यत पोचवावे, असा बक्षी आयोगाच्या अहवालाचा आशय आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पाणीनियोजन व आगामी भुमिका याबाबत विचार करण्यासाठी शेतकऱ्यांची व लोकप्रतिनिधींची बैठक झाली.

शेतीसाठी पाणी वापरात येणार नसेल, तर या  निर्णयाला विरोध झालाच पाहिजे, अशी भूमिका शिवसेना जिल्हाप्रमुख भाऊलाल तांबडे यांनी मांडली. आपल्या शेतात कोणत्या पिकाची लागवड करायची, हे शासनाच्या धोरणानुसार ठरवावे लागणार असून विहीर, विंधनविहिर खोदण्यासाठीही शासनाची परवानगी घेत पाण्याचा महसूलही भरावा लागणार आहे. याबाबत शासनाने नव्याने भूजल अधिनियमन आणले असून या निर्णयास शेतकऱ्यांनी विरोध करावा, असे आवाहन आ. झिरवाळ यांनी केले.

नाशिकसह नगर जिल्ह्यातही येऊ घातलेल्या या पाणीसंकटाला तोंड देण्यासाठी पूर्ण ऊर्ध्व गोदावरी खोऱ्यात आंदोलन उभे करण्याचे महाले यांनी जाहीर केले. चर्चेत भाजप, शिवसेना, कॉँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉग्रेस, मनसे या सर्व पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी व शेतकऱ्यांनी सहभाग घेतला.