नवी दिल्ली : मोदी सरकारच्या सर्वांगीण चुकांमुळेच भारताची अर्थव्यवस्था डबघाईला आणि चिंताजनक स्थितीत आल्याची टीका माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी केली आहे. सात वर्षपूर्व ५ टक्के विकास दरापर्यंत खालावलेल्या अर्थव्यवस्थेबद्दल डॉ. मनमोहनसिंंग यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
डॉ. मनमोहनसिंग यांनी व्यक्त केलेले मुद्दे...
देशाची अर्थव्यवस्थेची सद्यस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. अत्यंत जलदगतीने विकास करण्याची भारतीय अर्थव्यवस्थेत क्षमता आहे, मात्र मोदी सरकारच्या सर्वांगीण चुकीच्या व्यवस्थापनामुळे विकासदर चिंताजनकस्थितीपर्यंत खालावला आहे. उत्पादन क्षेत्रातील उदासिनतेमुळे या क्षेत्राचा विकासदर ०.६ टक्क्यांपर्यंत पोचला आहे. एकूण सकल उत्पादना (जीडीपी)चा विकास दर १५ वर्ष मागे गेला आहे. कर महसुलात मोठी पोकळी आहे. कर उधळपट्टी आणि कर दहशतवाद सुरूच आहे. गुंतवणूकदारांच्या भावना संदिग्ध आणि असुरक्षिततेच्या आहेत. या सर्वबाबी आर्थिक पुनर्प्राप्तीच्या पाया नाहीत. मोदी सरकारची धोरणे मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढविणारे आहेत. वाहन उद्योगातील साडेतीन लाखांपेक्षा अधिक लोकांना आपला रोजगार गमवावा लागला आहे. निगडित क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी वाढणार असून, आपल्या देशातील असुरक्षित कामगारांना हे अत्यंत दु:खदायक आहे. ग्रामीण भारत तर अत्यंत वाईटस्थितीत आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाहीय. ग्रामीण उत्पन्न कमी झाले आहे. मोदी सरकारचा प्राधान्यक्रम असलेल्या कमी विकासाच्या दिखाव्यामुळे शेतकरी आणि त्यांचे उत्पन्न प्रभावित झाले आहे. सुमारे ५० टक्के जनता यामुळे त्रासली आहे. रिझर्व्ह बॅंकेकडून सरकारला १.७६ लाख कोटींचा निधी हस्तांतर करण्याबाबत मनमोहनसिंग म्हणाले, की इतका मोठा निधी सरकारला दिल्यानंतर अशा बिकट स्थितीतून तरून निघण्याची रिझर्व्ह बॅंकेची जी क्षमता आहे, तिची परीक्षाही यानिमित्ताने होईल. मंदीतून सावरण्यासाठी सरकारकडे ठोस योजनाच नाही प्रमुख संस्थांवर घाला घातला जात असून त्यांची स्वायत्तता संपुष्टात येत आहे रोजगारविरहित वृद्धी; असंघटित क्षेत्रातील असंख्य नोकऱ्या धोक्‍यात मागणीतील वाढ १८ महिन्यांच्या, तर साधारण जीडीपी १५ वर्षांच्या नीचांकावर महागाई दर कमी असल्याचा प्रचार; मात्र ५० टक्के जनतेला त्याचा फटका तरुण, शेतकरी, मजूर, उद्योजकांना उत्तम सुविधा मिळाल्या पाहिजेत 
