जळगाव : जिल्हा परिषद सेस फंड, शिक्षण, महिला-बालकल्याण (अंगणवाडी बांधकाम), जनसुविधा, नागरी सुविधा, तीर्थक्षेत्र, आरोग्य यासंबंधीच्या कामांच्या निधीचे परस्पर नियोजन करण्यात आले आहे. या निधीवाटपात घोळ असून, शिफारशींमध्येदेखील तफावत आहे. यामुळे निधीवाटप किंवा निधीची मंजुरी थांबविण्याची मागणी काही जिल्हा परिषद सदस्यांनी केली आहे. 

जिल्हा परिषदेत निधीवाटपाच्या मुद्द्यावरून दीड वर्षापूर्वी शिवसेनेच्या सदस्यांकडून आवाज उठविण्यात आला होता. त्यांच्यासोबत भाजपचा नाराज गटदेखील होता. माजी मंत्री गिरीश महाजन यांनी मध्यस्थी करत वाद मिटविला होता. 

"डीपीडीसी''कडून प्राप्त निधीतील ३० टक्‍के रकमेतील साडेचौदा कोटींच्या कामाच्या नियोजनाचा विषय आहे. जिल्हा परिषदेतील सेस फंड व इतर "हेड''च्या निधीत घोळ असून, ज्या शिफारशी मंजुरीसाठी देण्यात आल्या आहे, त्या शिफारशी व नियमित शिफारशी यात तफावत आहे. यामुळे हा निधी मंजुरी थांबविण्याची मागणी करण्यात आली आहे. 

निधी खर्चाचे नियोजन झाले असून, त्यास प्रशासकीय मान्यतादेखील घेण्यात आल्या आहेत. या मान्यतेच्या फाइल अर्थ विभागात असून, तांत्रिक मान्यतेच्या फायलींवर तारीख नसल्याचे आढळून आले. याबाबत सदस्यांनी मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी विनोद गायकवाड यांना माहिती दिली असता, या फायलींमध्ये त्रुटी असल्याचे दाखवून या फाइल बांधकाम विभागाकडे परत पाठविण्याच्या सूचना कर्मचाऱ्याला दिल्या. 

जिल्हा परिषदेचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रणदिवे यांना देण्यात आलेल्या निवेदनावर ३५ सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यात भाजप सदस्यांसह विरोधकांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. यात लालचंद पाटील, कैलास सरोदे, पल्लवी सावकारे, माधुरी अत्तरदे, नंदा पाटील, रवींद्र पाटील, मीना पाटील, वर्षा पाटील, ज्योती पाटील, सविता भालेराव, कल्पना पाटील, भानुदास गुरचळ, उज्ज्वला म्हाळके, रंजना पाटील, पद्मसिंग पाटील, गोपाल चौधरी, नीलेश पाटील, सुरेखा पाटील, गजेंद्र सोनवणे, संगीता भिल, वैशाली गायकवाड, हरीश पाटील, रेखा राजपूत, वनिता गवळे, कीर्ती चित्ते, वैशाली तायडे, अमित देशमुख, रवींद्र पाटील, डॉ. निलम पाटील, जयश्री पाटील, पल्लवी पाटील, सरोजिनी गरुड, प्रमिला पाटील, धनूबाई आंबटकर यांचा समावेश आहे.