ऊसतोड मजुरांच्या मतदानासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी

परभणी : राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. परंतु सुमारे १० लाख ऊसतोड कामगार, तसेच अन्य १५ लाख स्थलांतरित मजुरांना मतदानाचा अधिकार बजावता यावा, यासाठी तत्काळ उपाययोजना करावी, अशी मागणी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे जिल्हा सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली आहे.

सध्या राज्यातील १४ हजार २३४ ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू आहे. या ग्रामपंचायती मार्फत राबविलेल्या जात असलेल्या रोजगार हमी योजना, घरकूल योजना, पाणी पुरवठा, आरोग्य शिक्षण यांसह महत्त्वाचे विकास प्रश्‍न थेटपणे मजुरांच्या जीवनाशी निगडित आहेत. ग्रामपंचायतीत बहुसंख्येने (सुमारे ४० टक्के) असलेल्या ग्रामीण मजूर वर्गाच्या मतदान अधिकार व निवडणूक प्रक्रियेत भागीदारी सुनिश्‍चित करण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कोणतीही उपाययोजना अथवा सुविधा घोषित केली नाही किंवा सुनिश्‍चित केलेली दिसत नाही. ही बाब अन्यायकारक आहे. समाजातील प्रामुख्याने भूमिहीन स्थलांतरित मजूर यांच्याशी भेदभाव करणारी आणि मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित करणारी आहे.

आजमितीला दरवर्षी दसरा सणापासून ते साखर कारखान्याचा गाळप हंगाम संपेपर्यंत रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या ऊसतोडणी मजुरांची संख्या सुमारे १० लाख आहे. तसेच वीटभट्टी बांधकाम खाणकाम आदी क्षेत्रात काम करणाऱ्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांची संख्या सुमारे १५ लाख पेक्षा जास्त आहे. राज्यात स्थलांतरित मजुरांच्या प्रमाणेच राज्याबाहेर स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांची संख्या देखील लाखात आहे. राज्यातील उत्तर दक्षिण पर्जन्यछायेचा प्रदेश, बालाघाट डोंगर व माथा, अजिंठा डोंगर व माथा आणि सातपुडा ते मेळघाट परिसर या भागांतून प्रामुख्याने होत असलेल्या हंगामी स्थलांतरित मजुरांना आपल्या मतदानाचा हक्क बजावण्यासाठी आणि ग्रामपंचायत उमेदवारांना प्रचार करण्याची संधी मिळण्यासाठी उपाययोजना उपलब्ध करून देणे निवडणूक आयोगाचे कायदेशीर कर्तव्य आहे.