पुणे : देशाचा जुनाट बियाणे कायदा बदलण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. नव्या कायद्यात शेतकऱ्यांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी कडक तरतुदी सुचविण्यात आल्या आहेत.

सध्याचा बियाणे कायदा २९ डिसेंबर १९६६ रोजी तयार केला गेला. कायद्याची नियमावली १९६८ मध्ये अस्तित्वात आली. याशिवाय स्वतंत्र बियाणे आदेश १९८३ मध्ये काढण्यात आले. याच तीन कायदेशीर बाबींच्या आधारे सध्या बियाण्याची बाजारपेठ नियंत्रित केली जाते. मात्र, बाजारातील गैरप्रकार रोखण्यास व शेतकऱ्यांना भक्कम आधार देण्यास सध्याच्या तरतुदी प्रभावी ठरलेल्या नाहीत.

‘विविध कायदे तयार करूनदेखील गेली ४०-५० वर्षे शेतकऱ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले. बोगस किंवा निकृष्ट बियाणे मिळालेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई देण्याची तरतूद कधीच कोणत्याही सरकारने केली नाही. गैरप्रकार करणाऱ्या घटकांना आवरण्याऐवजी किरकोळ शिक्षेची तरतूद सध्याच्या कायद्यात आहे. मात्र, किरकोळ शिक्षेचीदेखील अंमलबजावणी धडपणे होत नाही,’ अशी माहिती सूत्रांनी दिली.

बियाणे विधेयक-२०१९ मध्ये शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळवून देणारे कायदेशीर कलम प्रथमच समाविष्ट केले गेले आहे. नव्या कायद्याच्या २१व्या कलमात, ‘शेतकऱ्यांना चुकीचे बियाणे दिल्यास उत्पादक, विक्रेता, वितरक यांच्याकडून ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ नुसार भरपाई मागता येईल,’ अशी स्पष्ट तरतूद केली गेली आहे.

सध्या संसदेच्या सुरू असलेल्या अधिवेशनात बियाणे विधेयक मांडले जाणार आहे. विधेयकाला अंतिम स्वरूप देण्यापूर्वी या विधेयकावर हरकती मागविल्या गेल्या होत्या. मात्र, बहुतेक राज्यांमध्ये त्यातबाबत सखोल चर्चा झाली नाही. ‘महाराष्ट्रात कृषी विभागाने नव्या कायद्याबाबत जागृतीसाठी पावले टाकल्याचे दिसून येत नाही. लोकप्रतिनिधी किंवा कृषी क्षेत्रातील संघटनांकडून दबाब तयार होऊ शकला नाही. मात्र, कायदा बळकट करणाऱ्या अनेक तरतुदी निसटलेल्या आहेत. या कायद्याच्या मसुद्यावर मागविलेल्या सूचना सादर करण्याची अंतिम मुदतदेखील १३ नोव्हेंबरला समाप्त झाली आहे,’’ असेही सूत्रांनी स्पष्ट केले.

शेतकऱ्यांना बियाणे विकताना चुकीची माहिती दिल्याचे सिद्ध झाल्यास एक वर्षाची कैद तसेच पाच लाख रुपये दंडाच्या शिक्षेची केलेली तरतूद स्वागतार्ह असल्याचे कृषी विभागातील सूत्रांचे म्हणणे आहे. ‘बियाण्यांबाबत गैरप्रकार करणाऱ्या व्यक्तीला पंचवीस हजारांपर्यंत दंड करण्याची बियाणे गुणवत्ता संनियंत्रण अधिकारी किंवा बियाणे निरीक्षकाला दिलेले अधिकार उपयुक्त ठरतील. याशिवाय वाणाला मान्यता देताना विद्यापीठस्तरावर चाचणी घेण्याची सक्ती शेतकऱ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल,’ असे मत एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने व्यक्त केले.

नोंदणीच्या सक्तीतून शेतकऱ्यांना सूट
नव्या कायद्यानुसार बियाणे नोंदणी सक्तीची असली तरी शेतकऱ्यांना त्यातून सूट राहण्याची तरतूद असेल. शेतकरी त्यांचे बियाणे विकताना उगवण क्षमता, भौतिक शुद्धता किंवा जनुकीय बाबींची माहिती न देताही व्यवहार करू शकतील. कंपन्यांना मात्र नोंदणी करताना ही माहिती बंधनकारक करण्यात आली आहे. शेतकरी त्यांचे बियाणे नोंदणीविना विकू शकत असले तरी विशिष्ट ब्रॅंडनेम तयार करून विक्री करण्यास मान्यता देण्यात आलेली नाही. 

नवे बियाणे विधेयक काय सांगते...

• १९६६चा जुनाट बियाणे कायदा संपुष्टात येईल
• नोंदणी केल्याशिवाय कोणत्याही बियाण्याची विक्री करता येणार नाही
• पर्यावरण कायदा १९८६ नुसार संमतीपत्र मिळाले तरच जनुकीय परावर्तित वाणांना मान्यता मिळेल
• बियाण्याच्या पाकिटावर विशिष्ट माहिती शेतकरी हितार्थ देणे बंधनकारक