उदासीनता आणि अनास्था कधी झटकणार?

महाराष्ट्रात उत्तर महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात या किडीने धुमाकूळ घातला आहे. मक्यावर यावर्षी लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या गोष्टींचा विचार करून मक्याची पेरणी करावी, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे. एका बाजूला कृषी विभाग शेतीशाळा, आत्मा या माध्यमातून लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी तळागाळात चांगली जनजागृती करत असताना असा संदेश गेल्यामुळे शेतकरी गोंधळून गेले आहेत.  मक्यावर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव मागील जूनमध्ये कर्नाटक राज्यात सर्वप्रथम दिसून आला. या किडीचा प्रसार कर्नाटकातून शेजारील तमिळनाडू, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या राज्यांत झाला. २०१८-१९ मध्ये लष्करी अळीने आठ राज्यातील मिळून जवळपास अडीच लाख हेक्टर क्षेत्रावरील मका पीक फस्त केले. महाराष्ट्रात माळशिरस तालुक्यात या किडीची सर्वप्रथम नोंद ऑगस्ट (२०१८) महिन्यात झाली. मागील खरीप हंगामात उशिरा किडीचा प्रादुर्भाव झाल्यामुळे मका पिकाचे खूप नुकसान झाले नाही. परंतु रब्बी हंगामात घेतल्या जाणाऱ्या मका पिकावर या किडीचा प्रादुर्भाव खूप मोठ्या प्रमाणात दिसून आला. सुरवातीच्या काळात ही कीड नवीन असल्यामुळे नियंत्रणाची दिशाही धूसर होती. लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनात आपण संशोधनात्मक तसेच धोरणात्मक उपाययोजनांत कमी पडलो आहोत. भारतात जवळपास ९६ लाख हेक्टर क्षेत्रावर मक्याची लागवड केली जाते. महाराष्ट्रात जवळपास १० लाख  हेक्टर क्षेत्र मक्याखाली आहे. देशात यावर्षीदेखील जवळपास १४ राज्यांमध्ये लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव झाल्यांनतर तिचा भारतातील इतर राज्यात होणारा प्रसार रोखणे गरजेचे होते. परंतु त्यादृष्टीने प्रयत्न झाले नाहीत. आशियाई देशामध्ये चीन, तैवान, थायलंड या देशांत याबाबतीत शर्थीचे प्रयत्न करण्यात आले आणि बऱ्याच अंशी ते यशस्वीदेखील झाले. ही कीड भारतात नवीन असल्यामुळे या किडीवर कीटकनाशकेदेखील शिफारशीत नव्हती. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये कोणती कीटकनाशके वापरावीत याबाबत संभ्रमाचे वातावरण होते. प्रसार रोखण्यासाठी केंद्रीय कीडनाशक मंडळाने तातडीचे उपाय म्हणून चार कीटकनाशकांची शिफारस केली. परंतु त्यातील फवारणीयोग्य कीटकनाशके दोनच होती. झपाट्याने होणारा किडीचा प्रसार रोखण्यासाठी कीटकनाशकांच्या शिफारशी गरजेच्या होत्या, त्या योग्य वेळेत झाल्या नाहीत.  महाराष्ट्रात उत्तर महाराष्ट्रात आणि मराठवाड्यात या किडीने धुमाकूळ घातला आहे. मक्यावर यावर्षी लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्यता असल्यामुळे शेतकऱ्यांनी या गोष्टींचा विचार करून मक्याची पेरणी करावी, असा सल्ला कृषी विभागाने दिला आहे. एका बाजूला कृषी विभाग शेतीशाळा, आत्मा या माध्यमातून लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी तळागाळात चांगली जनजागृती करत असताना असा संदेश गेल्यामुळे शेतकरी गोंधळून गेले आहेत. ज्या क्षेत्रात मका हे मुख्य पीक आहे अशा भागात शेतकरी दुसरे पीक घेऊ शकत नाहीत. तसेच मागील वर्षी मक्याचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे यावर्षीदेखील मक्याला चांगला भाव मिळेल असा शेतकऱ्यांना विश्वास आहे. त्यामुळे या किडीचे एकात्मिक व्यवस्थापन करून मक्याचे चांगले उत्पादन कसे घेता येईल याबाबत शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता करणे गरजेचे आहे.    इतर देशांतील स्थिती   आशियाई देशात भारतानंतर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव श्रीलंकेमध्ये ऑक्टोबर महिन्यात दिसून आला. जवळपास १० हजार मका उत्पादक शेतकऱ्यांना या किडीचा फटका बसला आहे. किडीचा पुढील होणारा प्रसार रोखण्यासाठी तेथील कृषी मंत्रालयाने पाच कीटकनाशकांची शिफारस केली. कृषी विभागाचे संचालक विराकून यांनी किडीच्या व्यवस्थापनासाठी शास्त्रज्ञांची समिती नेमली. त्याच सोबत कृषी महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांचादेखील सक्रिय सहभाग घेण्यात आला. कृषी विभागातील कर्मचाऱ्यांच्या रजा तसेच शासकीय सुट्ट्या रद्द करण्यात आल्या होत्या. श्रीलंकेच्या पंतप्रधानांनीदेखील लष्करी अळीच्या प्रश्नात लक्ष घातले. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना एकरी ४० हजार श्रीलंकन रुपये भरपाईदेखील देण्यात आली. श्रीलंकेतील विरोधी पक्षांनी हा विषय लावून धरून सरकारला धारेवर धरले.  लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी चीन सज्ज आहे. मका उत्पादनामध्ये चीनचा जगात दुसरा क्रमांक लागतो. चीनमध्ये जवळपास ४२ दशलक्ष हेक्टरवर मक्याची लागवड केली जाते. चीनमध्ये जानेवारी २०१९ मध्ये या किडीची नोंद सर्वप्रथम युनान या प्रांतात करण्यात आली. आजमितीला चीनमध्ये जवळपास ९२ हजार हेक्टरवर लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून येत आहे. चीनमध्ये मका आणि ऊस पिकावर या किडीचा मोठ्या प्रमाणात प्रकोप झाला आहे. या किडीचा झटपट होणारा प्रसार थांबवण्यासाठी चीनच्या कृषी मंत्रालयाकडून २५ कीटकनाशकांची शिफारस करण्यात आली. परंतु या उपायाच्या मर्यादा लक्षात घेऊन शास्त्रज्ञांनी मित्रकीटकांचा शोध घेण्यास सुरवात केली. युनान प्रांतातील शेतामध्ये स्टिंक बग (अरमा चायनेन्सिस) या लष्करी अळीच्या नैसर्गिक शत्रूचा शोध लागला. हा एक ढेकूण एका दिवसात जवळपास ४१ अळ्यांना अर्धमेले करून सोडतो. लष्करी अळीच्या विरोधात लढण्यासाठी चीनच्या पीक संरक्षण संस्थेने या मित्र ढेकूण उत्पादन करणाऱ्या प्रयोगशाळेची निर्मिती केली. तिथे वार्षिक १ कोटी मित्र किडींची निर्मिती केली जाणार आहे.  तैवानमध्ये जून २०१९ रोजी पहिल्यांदा लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव दिसून आला. आतापर्यंत एकूण ६८ अळ्या गोळा केल्या आहेत. तैवान प्रशासनाने प्रादुर्भाव थांबवण्यासाठी लगेचच ११ कीटकनाशकांची शिफारस केली. त्याचसोबतच विमानतळ आणि बंदरांवर ५०० फेरोमोन ट्रॅप लावण्यात आले. जेणेकरून या किडीचा प्रसार कुठून कसा होतो याबाबत अद्ययावत माहिती मिळू शकेल. तैवान ॲग्रिकल्चर कौन्सिलमार्फत १९ जून २०१९ पर्यंत लष्करी अळीचा प्रादुर्भाव न झालेल्या क्षेत्रात लष्करी अळी रिपोर्ट करणाऱ्या शेतकऱ्याला इनाम म्हणून २२ हजार रुपये (तैवानी चलन NT$10,000) देण्यात येत आहेत. त्यामुळे शेतकरी स्वतःहून कामाला लागले.  या देशांच्या तुलनेत भारतात मात्र संथ आणि उदासीन कारभार सुरू आहे. लष्करी अळीच्या नियंत्रणासाठी शिफारस करण्यात आलेल्या कीटकनाशकांमध्ये देखील सावळा गोंधळ पहावयास मिळाला. कीटकनाशकांच्या शिफारशी करताना केंद्रीय कीडनाशक मंडळाच्या कोणत्याही सूचनेचे पालन कृषी मंत्रालयाने केलेले नाही.  कृषी मंत्रालयाचा सावळा गोंधळ लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी कृषी मंत्रालयाने ६ मे २०१९ रोजी एका नोटिशीद्वारे बरेच उपाय सुचवले. त्यामध्ये मशागतीय, भौतिक, जैविक, रासायनिक उपायांचा समावेश होता. रासायनिक कीटकनाशकांमध्ये मंत्रालयाने बीजप्रक्रियेसाठी सायॲट्रानिलीप्रोल १९.८+ थायोमिथोक्झाम १९.८ @ ४ मिलि प्रति किलो बियाण्यास प्रक्रिया करावी अशी शिफारस करण्यात आली. शिफारस करताना कंसात खूप विचित्र स्पष्टीकरण दिले. त्यात असे लिहिले आहे की हे कीटकनाशक भारतात नोंद नाही, तसेच भारतीय मका संशोधन संस्थेनेदेखील हे प्रयोगात वापरून त्यावर निष्कर्ष काढलेले नाहीत. बियाणे उत्पादक  शेतकऱ्यांच्या अनुभवावरून हे कीटकनाशक दोन ते तीन आठवडे किडीपासून संरक्षण देते असे मंत्रालयाचे म्हणणे आहे. अशाच प्रकारचा सल्ला भारतीय मका संशोधन संस्थेने छापलेल्या विस्तार पत्रकात आढळून येतो. त्याचसोबत फवारणीसाठी इमामेक्टीन बेन्झोएट, स्पिनोसॅड या कीटकनाशकांचीदेखील शिफारस करण्यात आली आहे.  दरम्यान, केंद्रीय कीडनाशक मंडळाच्या १५ मे २०१९ च्या ४०१ व्या बैठकीत गठीत केलेल्या समितीने कीटकनाशकांच्या शिफारशींबद्दल खुलासा केला. त्यामध्ये सायॲट्रानिलीप्रोल १९.८ %+ थायोमिथोक्झाम १९.८% हे संयुक्त कीटकनाशक बीजप्रक्रियेसाठी शिफारशीत नाही असे जाहीर केले. केंद्रीय कीडनाशक मंडळाने कंपनीला ४०० व्या बैठकीत एक वर्षाची माहिती जमा करण्यास सांगितले होते. ती माहिती जमा न केल्यामुळे या कीटकनाशकास शिफारस नाकारली आहे. त्याच सोबत इमामेक्टीन बेन्झोएट, स्पिनोसॅड या कीटकनाशकांचा साधा उल्लेखदेखील या शिफारस पत्रकात केलेला नाही. या बैठकीत स्पिनेटोरम ११. ७ एस सी, क्लोरॅनट्रानिलीप्रोल १८.५ एस सी, थायोमिथोक्झाम १२.६ % + लॅम्बडा सायहॉलोथ्रीन ९.५ झेड सी ही तीन कीटकनाशके शिफारशीत आहेत असे सांगण्यात आले. कृषी मंत्रालयाने २८ मे २०१९ रोजी एक नोटीस काढली. त्यामध्ये स्पिनेटोरम ११. ७ एस सी (काही अटी पूर्ण केल्यावर), क्लोरॅनट्रानिलीप्रोल १८.५ एस सी, थायोमिथोक्झाम १२.६ % + लॅम्बडा सायहॉलोथ्रीन ९.५ झेड सी ही कीटकनाशके शिफारशीत आहेत असे सांगितले. त्यामध्ये मागील केलेल्या सर्व शिफारशी रद्दबातल ठरवण्यात आल्या. शिफारशीत केलेली कीटकनाशके सर्व संशोधन संस्था, केव्हीके, आत्मा यांना कळवण्यात यावीत व त्यानुसार विस्ताराचे काम करावे, असे मंत्रालयाने नमूद केले आहे. आता मुद्दा असा की लष्करी अळीच्या बाबतीत जनजागृती करताना कृषी विभाग, आत्मा, केव्हीके यांनी कोणत्या नोटिशीवर विश्वास ठेवावा. कृषी मंत्रालयाच्या शिफारशी २० दिवसाच्या अंतराने बदलतात. सुरवातीच्या नोटिशीमध्ये शिफारस केलेली कीटकनाशके रद्दबातल ठरवली जातात. या वर्षी लष्करी अळीच्या नियंत्रणासाठी कृषी विभाग कंबर कसून कामाला लागल्याचे दिसून येते. कृषी विभागाची यंत्रणा शेतकऱ्यांना बांधावर जाऊन मार्गदर्शन करत आहे. असे असताना जर त्यांच्यापर्यंत योग्य शिफारशी पोचल्या नाहीत तर विस्तार कार्य योग्य रीतीने होणार नाही. केंद्रीय कीडनाशक मंडळ, कृषी मंत्रालय, भारतीय कृषी संशोधन परिषद यांच्यात अजिबात समन्वय, एकवाक्यता नाही. या सगळ्यांत सामान्य शेतकरी भरडला जातो आहे. लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनासाठी प्रत्येक कीटकनाशक कंपन्या आपल्या उत्पादनांची जाहिरात करून विक्री  करण्याच्या मार्गावर आहेत. शिफारस नसताना बरीच उत्पादने शेतकऱ्यांच्या माथी मारली जात आहेत. हे सर्व रोखण्यात शासकीय यंत्रणा निष्क्रीय ठरल्या आहेत. लष्करी अळीच्या व्यवस्थापनावर विद्यापीठ पातळीवर ठोस संशोधन होणे गरजेचे आहे. त्याबाबतीतही आपली बाजू लंगडी आहे.    लष्करी अळीचे संकट वाढत जाणार आहे. या किडीचे समूळ उच्चाटन कदापि शक्य नाही. त्यामुळे प्राप्त परिस्थितीत या किडीचा प्रादुर्भाव नियंत्रणात ठेवून मक्याचे पीक घेणे शेतकऱ्यांपुढे आव्हान असणार आहे. अशा परिस्थितीत कृषी विभाग, कृषी विद्यापीठे, अन्य शासकीय संस्था या सर्वांनी हातात हात घालून काम करण्याची गरज आहे.  संपर्क :  ९७३००००६२३ (लेखक कृषी कीडशास्त्रज्ञ असून, खासगी कंपनीत कार्यरत आहेत.)