agriculture news in marathi, amitabh kant sys, 500 schemes of government on DBT, Maharashtra | Agrowon

शासनाच्या पाचशे योजना ‘डीबीटी’वर ः अमिताभ कांत

वृत्तसेवा
शनिवार, 28 जुलै 2018

नवी दिल्ली  ः शासानाने योजनांतील गैरव्यवहार टाळून लाभार्थ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. त्यात थेट हस्तांतर ही महत्त्वाची योजना आहे. शासनाच्या ५०० योजनांचे अनुदान किंवा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली. 

नवी दिल्ली  ः शासानाने योजनांतील गैरव्यवहार टाळून लाभार्थ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. त्यात थेट हस्तांतर ही महत्त्वाची योजना आहे. शासनाच्या ५०० योजनांचे अनुदान किंवा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली. 

एका कार्यक्रमात श्री. कांत यांनी मार्गदर्शन केले या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी त्यांनी विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. अमिताभ कांत म्हणाले, की देशात किचकट नियमांमुळे व्यापारावर काही प्रमाणात परिणाम होत होता. त्यामुळे विकासकामांमध्ये बहुतेक वेळा अडथळे आले.

भारतात सध्या लोकसंख्येची झालेली वाटणी आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्याची गरज आहे. तोच विकास शाश्वत आहे जो सर्वसमावेशक आहे. देशातील आंतरराज्यीय किंवा जिल्ह्यांतर्गत विविधतेत असलेले लक्षणीय फरक हे घटक भारतातील असमतोल विकासासाठी कारणीभूत आहेत. देशातील लोकसंख्येपैकी सध्या ७० टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे आणि ही मोठी संधी आहे. ही संधी आपण ओळखायला हवी. 

श्री. कांत यांनी अलीकडच्या काळात झालेल्या अनेक बदलांवर प्रकाश टाकला. त्यात डीबीटी, जीएसटी आणि दिवाळखोरी कोड इ. विषयांवर भर दिला. श्री. कांत म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोग काही जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीत दृष्टीकोन संकल्पनेचा अवलंब करणार आहे. यासाठी निवडलेल्या २०० जिल्ह्यांतील ५०० घटकांतील ४९ निर्देशकांची निवड करण्यात आली आहे.

या जिल्ह्यांनी प्रत्येक निर्देशकावर केलेल्या कामगारीनुसार त्यांना क्रमवारी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या जिल्ह्यांतील कमी असलेल्या निर्देशकावर काम करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यांनी आरोग्य आणि आहार, शिक्षण, कृषी आणि जल संसाधने, वित्तीय समावेशकता आणि प्राथमिक साधने यांच्यामध्ये प्रगती करावी आणि विकास करावा हा हेतू आहे. 
 
व्यवहारात पारदर्शकता
सरकारच्या डिजिटल प्रयत्नांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, की डिजिटायझेशनमुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास थेट हस्तांतर योजनेचे देता येईल. सरकारने शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ५०० योजनांमध्ये डीबीटीचा अवलंब केला आहे. या योजनेत विविध शासकीय लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केले जातात. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली निती आयोग विविध योजनांमध्ये या कार्यपद्धतीचा वापर करण्यावर भर देत आहे.


इतर अॅग्रोमनी
मैत्रीची अन्नधान्य व्यापारातील भागीदारी...आडगाव (जि. नाशिक) येथील गोरक्ष लभडे आणि संदीप...
बीटी वांग्याच्या दुसऱ्या टप्प्यातील...पुणे : देशभरात चर्चेत असलेल्या बीटी वांग्याच्या...
साखर निर्यातीचे करार ५७ लाख टनांवरकोल्हापूर : देशातल्या साखर निर्यातीचे करार आता ५७...
खरिपाचा पेरा सरासरी क्षेत्राच्याही पुढेनवी दिल्लीः कोरना देशात यंदा पाऊसमान चांगले...
फुलशेतीला सजावट व्यवसायाची साथकवठेपिरान (जि. सांगली) येथील अत्यल्पभूधारक अकबर...
हापूस आंब्यासाठी नव्या बाजारपेठांची गरजपोर्तुगिजांच्या काळात मुंबईच्या बाजारपेठेत हापूस...
ब्राझीलचे साखर उत्पादन वाढण्याचा अंदाजकोल्हापूर: गेल्या वर्षी इथेनॉल उत्पादनाकडे...
प्रक्रिया, सामूहिक विपणन, थेट...नाशिक: ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर टाळेबंदी लागू...
खाद्यतेल आयातीवर निर्बंध आणा: सोपा नागपूर : देशातील नागरिकांचे आरोग्य जपण्याकरिता...
मत्स्यपालनाच्या शाश्वततेसाठी योग्य धोरण...जागतिक पातळीवर लोकसंख्या वेगाने वाढत असून,...
महागाई नियंत्रणासाठी रेपो दर 'जैसे थे' मुंबई: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आपले ऑगस्ट आणि...
देशभरात ‘नाफेड’कडून ८६ हजार टन कांदा...नाशिक: केंद्र सरकारच्या भाव स्थिरीकरण निधी...
कृषी सुधारणांचा वेळोवेळी आढावा घ्याः ‘...नवी दिल्लीः केंद्र सरकार ‘पीएम-किसान’...
काश्‍मिरी केशरला भौगोलिक मानांकनजम्मू: काश्‍मिरमध्ये उत्पादीत होणाऱ्या केशरला...
देशात खरिपाचा ६५ टक्के पेरा आटोपलानवी दिल्लीः देशात खरिपाखालील सरासरी क्षेत्र १...
‘स्ट्रॉबेरी‘ला बाजारपेठ विस्ताराची गरजस्ट्रॉबेरी उत्पादक पट्यात पॅकहाउस आणि शीतकरण...
भारतातून यंदा दशकातील विक्रमी साखर...कोल्हापूर: लॉकडाउनच्या संकटानंतरही साखर...
सांगली बाजारसमितीत हळद विक्रीत पाच लाख...सांगली ः सांगली बाजार समिती हळदीच्या...
शेतीमाल निर्यातीला चीन वादाचा फटका नाहीपुणे : महाराष्ट्रातून चीनला होणारी शेतीमालाची...
बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातवाढीसाठी...पुणे: तांदळाच्या जागतिक बाजारपेठेतील स्पर्धेत...