शासनाच्या पाचशे योजना ‘डीबीटी’वर ः अमिताभ कांत

नवी दिल्ली  ः शासानाने योजनांतील गैरव्यवहार टाळून लाभार्थ्यांना लाभ व्हावा, यासाठी वेगवेगळ्या योजना आखल्या आहेत. त्यात थेट हस्तांतर ही महत्त्वाची योजना आहे. शासनाच्या ५०० योजनांचे अनुदान किंवा निधी थेट शेतकऱ्यांच्या बॅंक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत, अशी माहिती निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी दिली.  एका कार्यक्रमात श्री. कांत यांनी मार्गदर्शन केले या वेळी त्यांनी ही माहिती दिली. या वेळी त्यांनी विविध पैलूंवर प्रकाश टाकला. अमिताभ कांत म्हणाले, की देशात किचकट नियमांमुळे व्यापारावर काही प्रमाणात परिणाम होत होता. त्यामुळे विकासकामांमध्ये बहुतेक वेळा अडथळे आले. भारतात सध्या लोकसंख्येची झालेली वाटणी आणि सर्वसमावेशक विकासावर भर देण्याची गरज आहे. तोच विकास शाश्वत आहे जो सर्वसमावेशक आहे. देशातील आंतरराज्यीय किंवा जिल्ह्यांतर्गत विविधतेत असलेले लक्षणीय फरक हे घटक भारतातील असमतोल विकासासाठी कारणीभूत आहेत. देशातील लोकसंख्येपैकी सध्या ७० टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे आणि ही मोठी संधी आहे. ही संधी आपण ओळखायला हवी.  श्री. कांत यांनी अलीकडच्या काळात झालेल्या अनेक बदलांवर प्रकाश टाकला. त्यात डीबीटी, जीएसटी आणि दिवाळखोरी कोड इ. विषयांवर भर दिला. श्री. कांत म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली निती आयोग काही जिल्ह्यांमध्ये केंद्रीत दृष्टीकोन संकल्पनेचा अवलंब करणार आहे. यासाठी निवडलेल्या २०० जिल्ह्यांतील ५०० घटकांतील ४९ निर्देशकांची निवड करण्यात आली आहे. या जिल्ह्यांनी प्रत्येक निर्देशकावर केलेल्या कामगारीनुसार त्यांना क्रमवारी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर या जिल्ह्यांतील कमी असलेल्या निर्देशकावर काम करण्यात येणार आहे. या अंतर्गत जिल्ह्यांनी आरोग्य आणि आहार, शिक्षण, कृषी आणि जल संसाधने, वित्तीय समावेशकता आणि प्राथमिक साधने यांच्यामध्ये प्रगती करावी आणि विकास करावा हा हेतू आहे.    व्यवहारात पारदर्शकता सरकारच्या डिजिटल प्रयत्नांबद्दल बोलताना ते म्हणाले, की डिजिटायझेशनमुळे व्यवहारात पारदर्शकता आली आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास थेट हस्तांतर योजनेचे देता येईल. सरकारने शासकीय योजनांमधील गैरव्यवहार रोखण्यासाठी आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी ५०० योजनांमध्ये डीबीटीचा अवलंब केला आहे. या योजनेत विविध शासकीय लाभ थेट लाभार्थ्यांच्या बॅंक खात्यांत जमा केले जातात. पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली निती आयोग विविध योजनांमध्ये या कार्यपद्धतीचा वापर करण्यावर भर देत आहे.