Agriculture news in marathi Amravati 'SIT' Clean cheat to Ajit Pawar | Agrowon

अमरावती ‘एसआयटी’कडूनही अजित पवार निर्दोष

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 डिसेंबर 2019

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे ‘एसीबी’चे म्हणणे आहे. 

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार, जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. 

अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याआधी २५ नोव्हेंबरला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास सांगण्यात आले होते.


इतर बातम्या
सोलापूर जिल्हा बॅंकेकडून ४३ हजार...सोलापूर : महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती...
सांगोल्यात डाळिंब व्यापाऱ्याला पुन्हा...सांगोला, जि. सोलापूर : सांगोल्यातील एका...
लोकशाहीच्या बळकटीसाठी मतदानाला महत्त्व...नगर : ‘‘भारत हा जगातील सर्वांत मोठी लोकशाही...
विजेबाबतच्या समस्या निकाली काढा : डॉ....बुलडाणा  : विजेच्या बाबत नागरिकांना अनेक...
चाळीसगाव : किसान सन्मानच्या लाभापासून...चाळीसगाव, जि. जळगाव ः शासनाकडून राबविण्यात...
जिल्हा परिषदांचे तलाव मासेमारीसाठी खुले...मुंबई : राज्यातील ग्रामविकास विभागांतर्गत जिल्हा...
खानदेशात तूर नोंदणीला प्रतिसादजळगाव  ः जिल्ह्यात तूर नोंदणीसंबंधी १०...
नागपूर जिल्ह्यात रब्बीच्या क्षेत्रात...नागपूर : मॉन्सूनोत्तर पावसाने खरीप पिकाचे चांगलेच...
मागासवर्गीयांपर्यंत फडणवीस सरकारच्या...मुंबई: राज्यात गत सरकारच्या कार्यकाळात...
सिंचन प्रकल्पांच्या पूर्णत्वासाठी निधी...मुंबई : जलसंपदा विभागाचे प्रलंबित प्रकल्प पूर्ण...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
औरंगाबादेत पाणीप्रश्‍नावर भाजपचे उद्या...औरंगाबाद : नेहमी दुष्काळाशी सामना करणाऱ्या...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
कापूस दर ५१०० वर स्थिर, खेडा खरेदी वाढलीजळगाव  ः कापसाची खेडा खरेदी मागील आठवड्यात...
पलटी नांगर योजनेसाठीचा निधी अपुरा जळगाव  ः जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागातर्फे...
जळगाव जिल्ह्यात राष्ट्रीयकृत बॅंकांचे...जळगाव  ः महाविकास आघाडीने जाहीर केलेली...