Agriculture news in marathi Amravati 'SIT' Clean cheat to Ajit Pawar | Agrowon

अमरावती ‘एसआयटी’कडूनही अजित पवार निर्दोष

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 डिसेंबर 2019

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे ‘एसीबी’चे म्हणणे आहे. 

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार, जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. 

अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याआधी २५ नोव्हेंबरला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास सांगण्यात आले होते.


इतर ताज्या घडामोडी
कृषी कायदे शेतकऱ्यांना गुलाम करणारे :...नागपूर : केंद्रातील भाजप सरकारने लोकशाही आणि...
कोरोना लसीकरण क्रांतिकारक पाऊल : ...मुंबई : कोरोना लसीकरणाचा आजचा कार्यक्रम हे एक...
सातारा जिल्ह्यात रब्बीची ९५ टक्के...सातारा : जिल्ह्यातील रब्बी हंगामातील पेरणीची कामे...
औरंगाबाद, जालना, बीड जिल्ह्यांत गहू...औरंगाबाद : तीन जिल्ह्यात यंदा रब्बी हंगामात...
सांगलीत कारखानदारांनी एफआरपीचा केला...सांगली : कोल्हापूर जिल्ह्यातील बहुतांश साखर...
बँकांनी पीक कर्जवाटप वेळेत पूर्ण करावे...नगर:  ‘‘जिल्ह्यात रब्बी हंगामासाठी बँकांना...
सांगलीत ‘पीएम किसान’च्या अपात्र...सांगली : पंतप्रधान किसान योजनेतील जिल्ह्यातील ५...
सांगली जिल्हा बॅंकेसह १७३ संस्थांच्या ...सांगली : सहकारी संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे...
नाशिकला मका खरेदीसाठी ५६ हजार क्विंटलचे... येवला : केंद्र शासनाच्या परवानगीनंतर ही...
नांदेड जिल्ह्यात मतदानासाठी केंद्रांवर...नांदेड ः जिल्ह्यातील ९०७ ग्रामपंचायतींसाठी...
नाशिकमध्ये उत्साहात ग्रामपंचायतींचे...नाशिक : जिल्ह्यातील ६२१ पैकी ५६५...
गोसेखुर्द प्रकल्पासाठी भूसंपादनाचा तिढा...नागपूर : पूर्व विदर्भातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान...
नव्या परवानगीमुळे मका उत्पादकांचा जीव...बुलडाणा : राज्यात सर्वाधिक मका खरेदी झालेल्या...
राज्यात कृषी पीएचडीची प्रवेश प्रक्रिया...पुणे ः राज्याच्या चारही कृषी विद्यापीठांमधील...
खानदेशात मका दरात सुधारणाजळगाव ः खानदेशातील प्रमुख बाजार समित्यांमध्ये...
सकाळी सौम्य थंडी; दुपारी उष्ण हवामानमहाराष्ट्रावर १०१० हेप्टापास्कल इतका कमी हवेचा...
डाळिंब बागांसाठी पाण्याचे व्यवस्थापनजानेवारी अखेरपासून पाण्याची उपलब्धता कमी होत जाते...
औरंगाबादमध्ये मोसंबीला सर्वसाधारण ३०००...औरंगाबाद : येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये...
गहू संशोधनात सर्वांचाच वाटा ः डाॅ. ढवणनाशिक :  येथील गहू संशोधन केंद्रास डॉ....
कोल्हापुरात सकाळपासूनच मतदारांच्या...कोल्हापूर : जिल्ह्यात ग्रामपंचायतीसाठी चुरशीने...