Agriculture news in marathi Amravati 'SIT' Clean cheat to Ajit Pawar | Agrowon

अमरावती ‘एसआयटी’कडूनही अजित पवार निर्दोष

टीम अॅग्रोवन
रविवार, 8 डिसेंबर 2019

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

मुंबई : नागपूर विभागातील सिंचन घोटाळ्यापाठोपाठ अमरावती विभागातील सिंचन घोटाळ्यातही माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्दोष मुक्त करण्यात आले आहे. कायदेशीर बाबी तपासण्याची जबाबदारी नियमानुसार, संबंधित अधिकाऱ्यांची होती. त्यांनी पूर्तता केली नाही म्हणून पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे प्रतिज्ञापत्र लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या विशेष तपास पथकाचे अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केले आहे.

अमरावती विभागाच्या विशेष तपास पथकाने जिगाव आणि इतर सहा सिंचन प्रकल्पांमधील गैरव्यवहारामध्ये अजित पवार यांची भूमिका तपासून पाहिली. त्यांना प्रश्नावली देण्यात आली होती. त्यावर पवार यांनी दिलेली उत्तरे, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्समधील नियम आणि अन्य पुरावे लक्षात घेता पवार यांच्यावर सिंचन घोटाळ्याची जबाबदारी निश्चित केली जाऊ शकत नाही, असे ‘एसीबी’चे म्हणणे आहे. 

जलसंपदा विभागाचे मंत्री विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात. परंतु, महाराष्ट्र गव्हर्नमेन्ट रुल्स ऑफ बिजनेस अ‍ॅन्ड इन्स्ट्रक्शन्सनुसार, जलसंपदा विभागाच्या सचिवांनी तर, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ कायद्यानुसार, महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी सिंचन प्रकल्पांचे टेंडर, खर्च मंजुरी इत्यादीमधील कायदेशीर बाबी तपासणे आवश्यक होते. त्यातील अवैधता त्यांनी जलसंपदा मंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून द्यायला पाहिजे होती. तसे केल्याच्या पुराव्यांची नोंद नाही. 

अधिकाऱ्यांच्या या कृतीसाठी तत्कालीन जलसंपदा मंत्री अजित पवार यांना जबाबदार धरता येणार नाही, असे ‘एसीबी’च्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट करण्यात आले आहे. दरम्यान, याआधी २५ नोव्हेंबरला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळातर्फे सिंचन घोटाळ्याची उघड चौकशी बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. सिंचन घोटाळ्यातील जवळपास ९ प्रकरणांची चौकशी बंद करण्यास सांगण्यात आले होते.


इतर ताज्या घडामोडी
माणसाचे प्राचीन पूर्वज खात झाडांचे कठीण...माणसांच्या प्राचीन पूर्वजांच्या आहारामध्ये...
प्लॅस्टिकच्या सूक्ष्मकणांचे खेकड्यांवर...सागरी किनाऱ्यावरील वाळूतील प्रौढ खेकड्यांच्या...
वस्तू खरेदीची बिले पंचायत समित्यांना...पुणे  : जिल्हा परिषदेकडून वैयक्तिक लाभ...
जैवविविधता नोंदणीसाठी धावपळपुणे: राज्यातील खेडोपाड्यांसह शहरांमध्ये असलेल्या...
नगर जिल्ह्यात कांदा दरात चढउतार; शेतकरी...नगर  ः जिल्ह्यात मागील महिन्यात कांद्याला...
नांदेड, परभणी, हिंगोलीत साडेबारा लाख...नांदेड : नांदेड, परभणी, हिंगोली जिल्ह्यांत...
सातारा जिल्ह्यातील शेतकरी सौर...सातारा  : महावितरण कंपनीकडून कृषी पंपाच्या...
मूर्तिजापूरमध्ये कृषी अधिकारी पोचले...अकोला  ः शेतकरी विविध प्रकारची पिके घेऊन...
औरंगाबाद जिल्ह्यात शेती आधारित उद्योग,...औरंगाबाद  : जिल्ह्याचा पालकमंत्री व...
नाशिक जिल्ह्यात रब्बीची एक लाख १५ हजार...नाशिक  : जिल्ह्यात रब्बी हंगामात एकूण १ लाख...
यवतमाळमध्ये ‘आधार’अभावी थकले कापूस...यवतमाळ  ः कापूस चुकाऱ्यासाठी बॅंक खाते आधार...
जळगाव जिल्ह्यात युरियाचा साठा संपला !जळगाव  ः खतांच्या वापरात आघाडीवर असलेल्या...
राजापुरात पावणेदोनशे क्विंटल भात खरेदीराजापूर, जि. रत्नागिरी  ः राजापूर तालुका...
पोल्ट्री सुरू करायचीय, नक्की वाचा......विमलताई या गावातील समाजकार्यास वाहून घेतलेल्या...
या आठवड्यात ढगाळ, थंड, कोरडे हवामान...महाराष्ट्राच्या मध्य भागावर पूर्व व पश्‍चिम...
सकस चाऱ्या‍साठी बीएचएन - १० संकरित...महाग खुराकातील काही भाग स्वस्त चाऱ्या‍मधून देणे...
माथाडी कामगारांच्या प्रश्‍नांसाठी लवकरच...पुणे  ः माथाडी आणि कामगार कायदा गुंतागुंतीचा...
नगर, नाशिकला पुढील वर्षी ऊसदरात फटका ?नगर ः नगर, नाशिकसह राज्याच्या अनेक भागांत उशिरा...
धरण कालवा सल्लागार समितीची आज नगरला बैठकनगर  : मुळा, भंडारदरा व निळवंडे धरणांच्या...
परभणीत मूग, उडदाचा पीकविमा परतावा मंजूरपरभणी  ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेअंतर्गत खरीप...