अमरावती जिल्हा परिषदेची सभा पीकविम्यावरून गाजली

अमरावती : पीकविमा भरपाई, समृद्धी महामार्गाच्या वाहनांमुळे ग्रामीण भागातील रस्त्यांची लागलेली वाट यासह विविध मुद्द्यांवर जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा चांगलीच गाजली. पीकविमा परतावा कमी मिळाल्याने कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी केली.

जिल्ह्यात १ लाख ९० हजार शेतकऱ्यांनी पीकविमा काढला होता. त्यापैकी एक लाख १४ हजार शेतकऱ्यांना पीकविमा भरपाई मिळाली. मात्र ७० हजार शेतकरी आजही भरपाईपासून वंचित आहेत. अचलपूर तालुक्यातील आसेगाव मंडळ पीकविम्यापासून पूर्णतः वगळण्यात आले. या सर्व प्रकाराची चौकशी करून दोषी कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप अभ्यंकर यांनी केली. सभेच्या सुरुवातीलाच पिकविण्याच्या मुद्द्यावर चांगलीच चर्चा रंगली. त्यामुळे जिल्हा परिषद अध्यक्ष अध्यक्ष बबलू देशमुख यांनी या विषयावर कृषी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. विमा काढूनही परतावा मिळत नसेल तर कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांना आम्ही सोडणार नाही, असा पवित्रा सदस्यांनी घेतला. 

सदस्यांच्या या तीव्र भावना लक्षात घेता कृषी अधिकाऱ्यांवर कारवाईसाठी अध्यक्षांनी देखील सहमती दर्शविली. ‘महाबीज’चे अनुदानावरील बियाणे वितरणात देखील गोंधळ उडाला आहे. अनुदानावरील बियाण्यासाठी शेतकऱ्यांना आधी ऑनलाइन नोंदणी करावी लागली. त्यानंतर ऑनलाइन लॉटरी पद्धतीने शेतकऱ्यांची निवड केली गेली. या शेतकऱ्यांना परमीटचे वाटप करण्यात आले. यातील केवळ २० टक्के शेतकऱ्यांना बियाणे उपलब्ध झाले आहे. उर्वरित ८० टक्के शेतकरी अद्यापही अनुदानावरील बियाण्याच्या प्रतीक्षेत आहेत.

टंचाईवरून अधिकाऱ्याला खडसावले पाणीटंचाईच्या मुद्यावरून देखील सभेत वादळी चर्चा झाली. ज्या ठिकाणी पाण्याचे स्त्रोत आहेत त्या ठिकाणावरून पाणी न आणता अधिकाऱ्यांनी ठेकेदाराच्या मदतीने जास्तीचे काम व्हावे याकरिता लांब वरून पाइपलाइन टाकली. त्यामुळे बऱ्याच गावात आजही पाणी प्रश्‍न कायम आहे. मात्र, पाणीपुरवठा अधिकारी सावरकर यांनी सभागृहात खोटी माहिती देऊन अध्यक्षांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. मेळघाटातील जिल्हा परिषद सदस्यांनी खरा मुद्दा समोर आणताच जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी संबंधित अधिकाऱ्याला चांगलेच खडसावले.