शेतकरी कर्जमाफीच्या अंमलबजावणीचे भूत !

फडणवीस सरकारच्या कार्यकाळात प्रामुख्याने राज्यात शेतकऱ्यांची आंदोलने विशेष गाजली. या आंदोलनाच्या रेट्यामुळे शासनाला शेतकऱ्यांसाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान ही कर्जमाफी योजना जाहीर करावी लागली. मात्र, योजनेची ऑनलाइन अंमलबजावणी शेतकऱ्यांच्या पचनी पडली नाही. योजनेच्या अंमलबजावणीतील जाचक अटींमुळे योजनेवर जोरदार टीकाही झाली. पण, योजनेतून राज्यातील शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा दिलासाही मिळाला. न २०१७ मध्ये राज्य सरकारने शेतकरी कर्जमाफीचा निर्णय घेतला. शासनाने छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेअंतर्गत, १ एप्रिल २००९ ते ३० जून २०१६ अखेर थकबाकीदार शेतकऱ्यांना १ लाख ५० हजार रुपयांपर्यंत कर्जमाफी व दीड लाखावरील शेतकऱ्यांना एकरकमी परतफेड (ओटीएस) योजना लागू केली. २०१५-१६, २०१६-१७ या वर्षांत ज्या शेतकऱ्यांनी कर्जाची नियमितपणे परतफेड केली, अशा शेतकऱ्यांना २५ टक्के किंवा २५ हजार रुपयांपर्यंत प्रोत्साहनपर लाभ देण्याचेही घोषित केले. याशिवाय सरकारने २००८ मधील कर्जमाफीच्या योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या २००१ ते २००९ पर्यंत थकीत असलेल्या खातेदारांचा योजनेत समावेश केला. यात पीककर्जासह मुदत कर्जाचाही समावेश करून शेती, इमू पालन, शेडनेट, पॉलिहाऊस यासाठीच्या दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जाचाही समावेश करण्यात आला. राज्य सरकारने जुलै २०१८ मध्ये कर्जमाफी योजनेअंतर्गत प्रतिकुटुंब दीड लाखाच्या मर्यादेत कर्जमाफीची अट शिथिल करून कुटुंबातील प्रत्येक कर्जदारास वैयक्तिकरीत्या दीड लाखापर्यंत कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला.

शासनाने सुरुवातीला ८९ लाख शेतकऱ्यांचे ३४ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले जाईल, अशी घोषणा केली. मात्र, योजनेतील अटी व नियमांमुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या संख्येला कात्री लागली. शासकीय कर्मचारी, आयकर भरणाऱ्यांना यातून वगळण्यात आले, त्यामुळेसुद्धा शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. योजनेअंतर्गत कर्जमाफीसाठी ८९ लाखांच्या तुलनेत ५८ लाख खातेदारांचेच अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यातही शासनाने कर्जमाफी योजना जाहीर केली, त्याला आता २७ महिने झाले आहेत. ३१ ऑगस्ट २०१९ पर्यंत एकूण ४४ लाख ४ हजार १४७ शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये १८ हजार ७६१ कोटी ५५ लाख जमा झाले आहेत. याचबरोबर एकवेळ समझोता योजनेत केवळ ४ लाख २६ हजार ५८८ शेतकऱ्यांना २ हजार ६२९ कोटी देण्यात आले आहेत. यामध्येही जवळपास ६ लाख पात्र शेतकऱ्यांना योजनेचा लाभच मिळालेला नसल्याचे सांगितले जाते. ओटीएसमध्ये १० लाख ४४ हजार २७९ शेतकऱ्यांना ७ हजार २९० कोटी मिळतील, असे अपेक्षित होते. आश्चर्य म्हणजे शासनाने अधिकृत पात्र शेतकऱ्यांची ग्रीन लिस्ट जाहीर केली, त्यात एकूण कर्जमाफी ही ५५ लाख ६० हजार ८१६ शेतकऱ्यांसाठी २६ हजार ४५६ कोटी ६९ लाख रुपयांची होती. त्यापैकीही ११ लाख शेतकऱ्यांना अधिकृत पात्र घोषित करूनही जवळपास ८ हजार कोटींची कर्जमाफी मिळालेली नाही, हे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे कर्जमाफीबद्दलच्या राज्यातील शेतकऱ्यांच्या भावना तीव्र आहेत. तसेच कर्जमाफीचे लाभ मिळाले नसल्यामुळे बहुतांश शेतकऱ्यांमधूनही शासनाविरुद्ध असंतोष आहे. अंमलबजावणीतील जाचक अटींमुळे योजनेवर जोरदार टीका झाली.  दुसऱ्या बाजूला योग्य आणि गरजू शेतकऱ्यांना व्हावा या हेतूने कर्जमाफीची योजना जाहीर केली. २००८ आणि २००९ मधील शेतकरी कर्जमाफीत अपात्र शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर कर्जमाफीचे लाभ मिळाले. खरे, गरजू शेतकरी योजनेपासून वंचित राहिले. हे जुने अनुभव विचारात घेऊन नव्या योजनेचे निकष बनवण्यात आले. शेतकरी, बँकांमध्ये समन्वय साधून ही प्रक्रिया करण्यात आली. शासकीय कर्मचारी, आयकर भरणाऱ्यांना यातून वगळले, त्यामुळे शेतकऱ्यांची संख्या कमी झाली. जुन्या कर्जमाफीवर भारताच्या महालेखापालांच्या अहवालात गंभीर ताशेरे ओढण्यात आले आहेत. असे गैरप्रकार पुन्हा होऊ नयेत यासाठी ऑनलाइन अर्ज मागवण्यात आल्याचे सरकार सांगते.  तसेच बँकांनी दिलेल्या माहितीनुसार कर्जमाफी केली असती तर बँकांचेच भले झाले असते, शेतकऱ्यांचे नाही. कर्जमाफीच्या ऑनलाइन प्रक्रियेमुळे बँकांच्या गैरप्रकारावर अंकुश बसला. राज्यस्तरीय बँकर्स समितीने ८९ लाख शेतकऱ्यांकडे ३४ हजार कोटींचे कर्ज थकल्याची माहिती दिली होती. प्रत्यक्षात, ऑनलाइन अर्ज भरून घेतल्यानंतर बँकांकडील माहितीमध्येही मोठी विसंगती आढळून आली. त्यामुळे प्रथमदर्शनी सरकारचे यात सुमारे एक हजार कोटी वाचल्याचा राज्य सरकारचा दावा आहे.