सोलापूर जिल्ह्यातील सर्व गावांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील सर्वच ११४५ गावाची रब्बी हंगामातील पिकांची आणेवारी ५० पैशांपेक्षा कमी असल्याचे दस्तुरखुद्द जिल्हा प्रशासनाने जाहीर केले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील दुष्काळाची दाहकता स्पष्ट झाली आहे. पण जिल्हा प्रशासन अजूनही दुष्काळाच्या बाबतीत फारसे गंभीर नसल्याचे दिसून येते.  गेल्या आठवड्यापर्यंत टॅंकरची संख्या शंभरावर पोचली आहे. आणखी मागणी होते आहेच, तर मुक्‍या जनावरासाठी सुरू करावयाच्या चारा छावण्यांचे १५० प्रस्ताव पडून आहेत. पण त्याबाबत अद्यापही काहीच हालचाली दिसत नाहीत.  उन्हाळ्याची तीव्रता वाढते आहे, तसे पिण्याचे पाणी, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न अगदीच गंभीर झाला आहे. चारा छावण्याचे १५० प्रस्ताव प्रशासनाकडे पडून आहेत, नियम, अटींमध्ये ते अडकले आहेत. त्यातच आता आणेवारीचा हा अहवाल तयार झाला आहे. जिल्हा प्रशासनाने आणेवारीचा हा अहवाल आता विभागीय आयुक्तांमार्फत शासनाकडे पाठवला आहे. त्यामुळे आता शासनाकडून काय निर्णय होणार आणि शेतकऱ्यांना काय मदत मिळणार, याकडे लक्ष लागले आहे.  दरवर्षी १५ मार्चला पीक कापणी अहवालानुसार जिल्ह्याची अंतिम आणेवारी जाहीर केली जाते. त्यानुसार जिल्ह्यातील एक हजार १४५ गावांची अंतिम आणेवारी जाहीर झाली आहे. यंदा वरुणराजाने हुलकावणी दिल्याने जिल्ह्यावर सुरवातीपासूनच दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. सरासरीच्या केवळ ३८ टक्के इतकाच पाऊस झाल्याने पिण्याच्या पाण्याचा आणि जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न गंभीर बनला आहे.  पावसाअभावी खरिपाबरोबरच रब्बी हंगामही वाया गेला. शासनाने खरीप हंगामात बार्शी व उत्तर सोलापूर तालुका वगळता उर्वरित नऊ तालुक्‍यांत दुष्काळ जाहीर केला. या तालुक्‍यातील दुष्काळग्रस्तांना शासनाकडून मदतीचे वाटप सुरू आहे. आता रब्बी हंगामातील पिकांचीही आणेवारी जाहीर झाली असून, यात बार्शी व उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील गावांचाही समावेश आहे. पण आधीच्याच मदतीपासून हे दोन्ही तालुके अद्यापही वाऱ्यावरच आहेत. पण एकूण पाणी, चाऱ्याची उपलब्धता याचा विचार करता याबाबत प्रशासन गंभीर नसल्याचेच दिसून येते. दुष्काळ महत्त्वाचा की निवडणुका जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागात जनावरांचा चारा आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी हाल सुरू आहेत. पण लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीमध्ये सध्या सगळी यंत्रणा अडकल्याने या विषयाकडे लक्ष द्यायला कोणालाच वेळ नाही. लोकप्रतिनिधींचे हात आचारसंहितेच्या नावाखाली बांधले गेले आहेत. दुष्काळ जाहीर होऊन आज जवळपास साडेपाच महिन्यांचा कालावधी उलटतो आहे, पण त्याच्या उपायाच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र प्रचंड उदासीनता प्रशासनात दिसून येते आहे. त्यामुळे दुष्काळ महत्त्वाचा की निवडणुका हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.