‘वाटमारी’मुळे राज्यातून संताप 

पुणे : लोकवाट्यापोटी शेतकऱ्यांकडून गोळा केलेल्या २२ कोटी २५ लाख रुपयांची अफरातफर केल्याचे प्रकरण ‘अॅग्रोवन’ने चव्हाट्यावर आणल्यानंतर कृषी क्षेत्रातून संताप व्यक्त होत आहे. तसेच लाटलेला लोकवाटा वसूल करण्यासाठी कृषी आयुक्तांनी घेतलेल्या कडक भूमिकेचे स्वागत करीत काही मौलिक सूचनाही पुढे आल्या आहेत.  डीबीटी (थेट लाभ हस्तांतरण) धोरण लागू होण्यापूर्वी केंद्र व राज्य पुरस्कृत योजनांमधून अनुदानित अवजारे व सामग्री वाटण्याचे काम कृषी विभाग करीत होता. त्यासाठी कोणत्याही नियमावलीविना अवजाराच्या निम्मी रक्कम ‘लोकवाटा’ म्हणून गोळा करण्याचे अधिकार मंत्रालयातून कृषी अधिकाऱ्यांना मिळाले होते. मात्र लोकवाटा सरकारी तिजोरीत न भरता हडप करण्याची राज्यभर स्पर्धा लागली होती. या घोटाळ्याचा पुरावा मागे राहू नये म्हणून पावत्या देखील शेतकऱ्यांना दिलेल्या नाहीत. ही अफरातफर केंद्र सरकारच्या नियंत्रक व महालेखापालांनी (कॅग) शोधून काढली आहे. ‘कॅग’ने गंभीर आक्षेप घेतल्याने कृषी आयुक्त धीरज कुमार यांनी कृषी अधिकाऱ्यांना नोटिसा काढून फौजदारी कारवाईच्या सूचना दिल्या आहेत. 

तत्कालीन सचिव, आयुक्तांवर कारवाई करा ः झगडे  याबाबत आता कृषी क्षेत्रातील जाणकारांनी संतापजनक प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. ‘‘शेतकऱ्यांच्या लोकवाट्यातील अफरातफर हे केवळ खालच्या टप्प्यातील अधिकारी वर्गाचे नव्हे; तर हे त्या काळातील कृषी सचिव व कृषी आयुक्तांचे पाप आहे. खरे तर त्यांच्यावर कारवाई होत नाही; तोपर्यंत हे असेच चालू राहणार आहे,’’ अशी प्रतिक्रिया माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे यांनी दिली. 

‘वस्ताद वाटणी’ची परंपराः राजू शेट्टी  स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, की हे प्रकरण अतिशय गंभीर आहे. शेतकऱ्यांना आधीच कमी साधन सवलती दिल्या जातात. अशा स्थितीत लोकवाट्यात अफरातफर करणे ही ‘वस्ताद वाटणी’ झाली. कृषी खात्यात ही घोटाळा परंपरा कोणतेही सरकार आले तरी खंडित होत नाही. मुळात कृषी खात्याचे लेखापरीक्षण वेळोवेळी का होत नाही? प्रशासन नेमके काय करतेय? यापूर्वी कृषी प्रकाशनाच्या वर्गणीसाठी सक्तीने वसुली करून घोटाळे केले जात होते. सांगली जिल्ह्यातील २०० ट्रॅक्टरचे अनुदान याच महाभागांनी पैशांसाठी अडवून ठेवले होते. त्यासाठी काही वर्षांपूर्वी मला मंत्रालयात जावे लागत होते. मी स्वतः पाठपुरावा करीत असतानाही या महाभागांनी सहा प्रस्तावांचे प्रत्येकी २५ हजार उकळल्याचे मला नंतर सांगितले गेले. शेतकऱ्यांच्या सर्व योजना आता तातडीने ऑनलाइन कराव्यात, अन्यथा जाब विचारण्यासाठी मलाच कृषी खात्याला भेटी सुरू कराव्या लागतील. 

कृषी आयुक्तांचे अभिनंदन ः पाटील  ‘‘शेतकऱ्यांच्या लोकवाट्यातील अफरातफरीवर कारवाईचा कृषी आयुक्तांनी घेतलेला निर्णय अभिनंदनीय आहे. मात्र त्यांनी हे प्रकरण अर्धवट सोडू नये. हडपलेल्या रकमा वसूल करून दोषींवर कडक कारवाई करावी,’’ अशी मागणी शेतकरी संघटनेचे ज्येष्ठ नेते रघुनाथदादा पाटील यांनी केली. ‘‘वर्षानुवर्षे शेतकऱ्यांच्या नावाने योजना राबवायच्या; मात्र पैसा शेतकऱ्यांपर्यंत जाऊ न देता मध्येच जिरवायचा ही पध्दत कृषी खात्यात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. शेतकरी आत्महत्यांना कृषी खात्याचा भ्रष्टाचारदेखील कारणीभूत आहे. बीड जिल्ह्यात एक तालुका कृषी अधिकारी शेतकऱ्यांना आलेली सर्व शेतीपयोगी सामग्री परस्पर बाजारात विकून पैसे लाटत होता. मी आणि कालिदास आपेट यांनी पाठपुरावा करून त्याला निलंबित केले. मात्र काही महिन्यानंतर त्याला पुन्हा कामावर घेतले गेले. शेतकरी सध्या खूप संकटात आहेत. आता कृषी खात्याने अतिरेक न करता भानावर यावे,’’ असा इशारा पाटील यांना दिला. 

शेतकऱ्यांच्या निधीवर दरोडे ः अनिल घनवट  शरद जोशीप्रणीत शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष अनिल घनवट म्हणाले, की ही अफरातफर नसून शेतकऱ्यांच्या निधीवर टाकलेला सरकारी दरोडा आहे. भरपूर पगार, सुविधा असतानाही या खात्यात अनेक दरोडे घातले गेले आहेत. शेतकरी गळफास घेत असतानाही ही निष्ठुर यंत्रणा आता पुरती किडली आहे. गरीब शेतकरी किडुकमिडुक विकून लोकवाटा भरतो. काही ठिकाणी पत्नीच्या गळ्यातील डोरलं गहाण ठेवून शेतीत पैसा लावणारे शेतकरी आहेत. आता आयुक्तांनी लोकवाट्याची चौकशी सुरू केलीच असेल, तर ती कठोर कारवाईच्या टप्प्यापर्यंत न्यावी. शेतकऱ्यांचा पैसा हडप करण्याची हिंमत यापुढे होणार नाही अशी कडक कारवाई सरकारने करावी. 

ऑनलाइन प्रणाली भक्कम करा ः डॉ. मायंदे  महाराष्ट्र कृषी तंत्रज्ञ संस्थेच्या (आयमॅट) अध्यक्ष माजी कुलगुरू डॉ. व्यंकट मायंदे म्हणाले, की लोकवाट्याची अफरातफर होत असल्यास यंत्रणेची विश्‍वासार्हता धोक्यात येते. त्यामुळे कोणत्याही योजनांमध्ये आता शेतकऱ्यांकडून रोखीत व्यवहार होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. कृषी खात्याने ऑनलाइन सुविधा दिल्यास शेतकरी त्याचा उत्तम वापर करू शकतात. इतर कोणत्याही योजनांवर खर्च करण्यापेक्षा ऑनलाइन प्रणाली भक्कम करावी. ऑनलाइनमुळेच मानवी हस्तक्षेप टळतात आणि निधीच्या विनियोगावर लक्ष ठेवता येते. 

अधोगतीचे कारण बनू नये ः डॉ. पुरी  ‘‘शासनाच्या दृष्टीने २२ कोटींच्या लोकवाट्याची रक्कम ही तशी किरकोळ आहे. पैसे कोणी घेतले आणि ते कुठे ठेवले आहेत, याची चौकशी होईलच. पण या गोंधळात शेतकरी चांगल्या शेतीपयोगी साधनांपासून वंचित राहिले आहेत. शेतकऱ्यांना वेळेत चांगले तंत्रज्ञान दिले नाही, तर त्यातून उत्पादनाची हानी होते. परिणामी, शेतकऱ्यांच्या खिशात अपेक्षित पैसा जात नाही व तेच त्याच्या अधोगतीचे कारण बनते. हे टाळण्यासाठी कृषी खात्याने आता सावध व्हावे व कामकाजाची पद्धत परिपूर्ण पारदर्शकतेकडे न्यावी,’’ अशी सूचना माजी कुलगुरू डॉ. सुभाष पुरी यांनी केली. 

प्रतिक्रिया राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी विविध योजना तयार करण्याचे काम कृषी विभाग करतो आहे. मात्र तळागाळातील शेतकऱ्यांच्या हिताकरिता या योजना विश्‍वासाने राबवायला हव्यात. योजनांच्या अंमलबजावणीतील सर्व टप्प्यांमध्ये गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे.  - पोपटराव पवार, कार्याध्यक्ष, आदर्श गाव संकल्प व प्रकल्प समिती 

शेतकरी वर्गाकरिता कृषी विभागाच्या योजना उपयुक्त ठरतात. परंतु त्यात पारदर्शकतेला सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे. कोणती योजना कशी, कुठे, कोणत्या टप्प्यात आहे यावर आता ऑनलाइन प्रणालीद्वारे लक्ष ठेवता येते. कृषी विभागाने आता प्रत्येक योजनेत ऑनलाइन करावी; पण त्यात ‘ब्लॉकचेन’ तंत्रज्ञान आणावे. त्यामुळे गैरप्रकार टळतील व जास्तीत जास्त पारदर्शकता येईल.  - विलास विष्णू शिंदे, अध्यक्ष, सह्याद्री फार्मर्स प्रोड्यूसर्स कंपनी