व्यापाऱ्यांवरील कांदा साठा निर्बंधांमुळे संताप 

पुणे/नाशिक: पुरवठा कमी असल्याने देशभरात कांद्याची दरवाढ कायम आहे. मात्र शेतकऱ्यांना याचा फारसा लाभ होत नाही. असे असताना केंद्राने निर्यातबंदीनंतर आता व्यापाऱ्यांवर साठा मर्यादा लादल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे. 

देशांतर्गत कांद्याचे दर १०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचल्यामुळे उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये याचा फटका बसू नये म्हणून दरवाढ नियंत्रणासाठी साठा मर्यादेची अधिसूचना शुक्रवारी (ता.२३) काढली. नाशवंत शेतीमालास साठवण मर्यादेच्या बाहेर ठेवणारा सुधारित जीवनावश्यक वस्तू कायदा मंजूर केल्यानंतर अवघ्या काही आठवड्यातच कांद्यावर साठा मर्यादा आणि निर्यातबंदी घालून सरकारने स्वतःच्याच कायद्याचे उल्लंघन केले. 

कांद्याचे दर नियंत्रणात आणण्यासाठी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी मोदी सरकारने उचललेले हे तिसरे पाऊल असल्याचे ग्राहक कल्याणमंत्री पीयूष गोयल यांनी ट्विट करून सांगितले. ‘‘संसदेत नुकत्याच संमत झालेल्या जीवनावश्यक वस्तू सुधारणा कायद्यातील नाशवंत शेतीमालाचे दर नियंत्रित राखण्यासाठीच्या तरतुदीच्या आधारे हा निर्णय घेतला आहे,’’ असे ग्राहक कल्याण खात्याच्या सचिव लीना नंदन यांनी सांगितले. 

हा निर्णय घेऊन बाजार अस्थिर करण्याचा सरकारचा डाव असल्याचा आरोप शेतकरी करत आहेत. केंद्राला बिहार निवडणूक महत्त्वाची आहे. मात्र कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांचे भले नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शेतकऱ्यांची आहे. या निर्णयामुळे जिल्ह्यात ८०० रुपयांपर्यंत घसरण झाली. सरकारच्या या निर्णयाने शेतकरी व व्यापाऱ्यांमध्ये रोष निर्माण झाला आहे. याचा निषेध करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य कांदा उत्पादक शेतकरी संघटनेने लासलगाव येथे निदर्शने केली. त्यामुळे काही काळ बाजार कामकाज बंद पडले होते. यापूर्वीचा २५ टनांपेक्षा अधिक साठा व सध्याची खरेदी याचा कसा आढावा घेतला जाणार, हा प्रश्न आहे.  मागणी पुरवठा साखळी अडचणीत आणू नका  परतीच्या पावसामुळे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेशतील खरीप कांदा पिकावर विपरीत परिणाम झाला आहे. त्यामुळे दरवाढ असताना आता जुना साठा विक्रीसाठी वेळ द्यावा. माल पाठविताना एकदा ३० टन पाठवला जातो. त्यामुळे कामाची दिशा स्पष्ट नाही. अनेक प्रश्‍न समोर असल्याने मागणी पुरवठा साखळी अडचणीत आणू नये. बाहेरील कांद्याला मुभा तर देशाच्या कांद्याला निर्बंध का, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांची आहे.  प्रतिक्रिया बदलत्या हवामानामुळे कांदा खराब झाला. परिणामी बाजारभावात वाढ होत आहे. अशातच केंद्र सरकार विविध निर्बंध आणून बाजारभाव खाली पाडण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. हे चुकीचे असून, केंद्र सरकारने सर्व निर्बंध उठविले पाहिजे. अन्यथा, कांदा उत्पादकांच्या रोषाला केंद्र सरकारला सामोरे जावे लागेल.  -निवृत्ती न्याहारकर, जिल्हाप्रमुख, शेतकरी संघर्ष संघटना 

परतीच्या पावसामुळे कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. केंद्र सरकारने कांदा साठवणुकीवर निर्बंध टाकताना आयात कांद्याला मात्र त्यापासून मुक्त ठेवले. हा निर्णय म्हणजे देशातील कांदा उत्पादकांना दिलासा देण्याऐवजी दणकाच आहे.  -जयदत्त होळकर, संचालक, मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समिती 

शेती व्यवसायाला स्वातंत्र्य देण्यासाठी, व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी केंद्र शासनाने कायदे मंजूर केले. असे असताना महिनाभरातच शेतीमाल व्यापारात हस्तक्षेप करून सरकारने कांदा व कडधान्याचे भाव पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. संपूर्ण स्वातंत्र्यासाठी शेतकरी संघटना पुन्हा आंदोलन करणार आहे.  - अनिल घनवट, प्रदेशाध्यक्ष, शेतकरी संघटना