agriculture news in marathi Anil Ghanwat writes on farmer agitation one year complete | Agrowon

कृषी सुधारणांचा अंत की पुनरुत्थान? : अनिल घनवट

अनिल घनवट
शुक्रवार, 26 नोव्हेंबर 2021

केंद्र सरकारने पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने कायदे करण्याची घोषणा केली असली, तरी आता दुधाने पोळले आहे, ताक पितील की नाही शंकाच आहे.

केंद्र सरकारने पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने कायदे करण्याची घोषणा केली असली, तरी आता दुधाने पोळले आहे, ताक पितील की नाही शंकाच आहे. हेच काय, या नंतर येणारे कोणतेही सरकार कृषी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे धाडस करणार नाही अशी भीती वाटते. 

देशातील शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्याचा पहिल्या प्रयत्नाला खीळ बसली आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ज्या शेतकऱ्यांच्या हितासाठी हा व्यवस्था बदल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला, त्या शेतकऱ्यांनीच हा प्रयोग हाणून पाडला. नवीन कृषी कायदे मागे घेण्याचा निर्णय देशाच्या पंतप्रधानांना घ्यावा लागला. हे सर्व पाहिल्यावर मला पुराणातील बळिराजाची गोष्ट आठवली. बळिराजाने वामनाला तीन पावले जमीन दान देण्याचे ठरविले. दैत्यांचे गुरू शुक्राचार्यांनी वामनाचा कपटी डाव ओळखला होता. त्याने बळिराजाला समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला, पण दानशूर बळिराजा काही ऐकेना. दान देण्याचा संकल्प घेताना झारीतून उदक सोडावे लागत असे. हा संकल्प पूर्ण होऊ नये म्हणून गुरू शुक्राचार्य सूक्ष्म रूप धारण करून, झारीच्या तोटीत जाऊन बसले, जेणेकरून झारीतून उदक बाहेर येऊ नये. पण बळिराजा तो बळिराजाच. त्याने झारीच्या तोटीत काय अडकले आहे ते काढण्यासाठी तोटीत काडी खोचून काढण्याचा प्रयत्न केला. त्यात गुरू शुक्राचार्यांचा डोळा गेला. उदक सोडले गेले व बळिराजा पाताळात गाडला गेला. केंद्र सरकारने रद्द केलेल्या तीन कृषी कायद्यांमुळे शुक्राचार्याला इजा झाली व बळिराजा पुन्ह‍ा पाताळात गाडला जाणार आहे.

...म्हणून कायद्यांचे समर्थन
केंद्र सरकारने केलेले तीन कृषी कायदे पूर्णपणे योग्य होते असे नाही, पण शेतकऱ्यांना व्यापाराचे स्वातंत्र्य देण्यासाठी योग्य दिशेने उचललेले एक पाऊल होते, म्हणून त्यांचे समर्थन. त्यातील त्रुटी दूर केल्या असत्या, तर बऱ्यापैकी कृषी व्यापार फोफावला असता. शेतकऱ्यांची बाजार समितीत होणारी लूट कमी झाली असती. इतर पर्याय निर्माण झाले असते, तर बाजार समित्यांना स्पर्धेत उतरावे लागले असते व नाइलाजाने का होईना व्यवहारात सुधारणा कराव्या लागल्या असत्या. 

जुगाराचे सावट दूर झाले असते
बाजार समितीत गेलेल्या मालाचे दर शेतकऱ्याला ठरविण्याचा अधिकार नाही. त्याच्य‍ा मालाचा लिलाव होतो. घरी, शेतात सौदा झाला तर शेतकरी स्वत: आपल्या मालाचा भाव सांगतो व देणार घेणाऱ्याला मान्य असलेल्या दरावर सौदा होतो. ती संधी आता गेली आहे. करार शेतीत पिकाची लागवड करण्याअगोदर उत्पादनाचा दर निश्‍चित केलेला असतो. शेतीवर असलेले जुगाराचे सावट दूर करण्याचा हा एक मार्ग होता, पण तो मार्ग ही आता खुंटला आहे.

कृषी कायद्यातही त्रुटी... 
शेतकऱ्यांना लुटण्यासाठी सरकार वापरत असलेले हत्यार म्हणजे आवश्यक वस्तू कायदा. सुधारणा केलेल्या नवीन कायद्यात धान्य, कडधान्य, तेलबिया, कांदा व बटाटा हे शेतीमाल आवश्यक वस्तूंच्या यादीतून वगळले होते. म्हणजे या कायद्याचे हत्यार या पिकांवर चालले नसते. नवीन कायद्यातील सर्वांत मोठी त्रुटी म्हणजे, कांदा- बटाट्याचे किरकोळ विक्रीचे दर जर मागील पाच वर्षांच्या सरासरीच्या १०० टक्के वाढले, तसेच धान्य, कडधान्य व तेल बियांचे दर जर ५० टक्के वाढले, तर या पिकांना पुन्हा आवश्यक वस्तू कायदा लागू होणार. या त्रुटीचा फटका, अगदी ज्या दिवशी संसदेत कायदे संमत झाले त्याच दिवशी कांद्यावर निर्यातबंदी लादण्यात आली व कांद्याचे दर कोसळले. या त्रुटी दुरुस्त करण्याची मागणी शेतकरी संघटना अगदी पहिल्या दिवसापासूनच करत होती.

आमच्या अहवालाकडे दुर्लक्ष
दुसऱ्या दोन्ही कायद्यांत ही काही दुरुस्त्या करण्याची गरज होती, त्या दुरुस्त्या आमच्या, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने दुरुस्त केल्या आहेत पण त्या अहवालाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कायदे तयार केले तेव्हा कायदे शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे कसे आहेत हे शेतकऱ्यांना सांगण्यास सरकार कमी पडले. याचा गैर फायदा आंदोलक शेतकऱ्यांच्या नेत्यांनी उठवला. काळे कायदे लागू झाले तर एमएसपी बंद होईल, बाजार समित्यांना कुलपे लागतील, मोठ्या कंपन्या शेतकऱ्यांच्या जमिनी गिळंकृत करतील असा धादांत खोटा प्रचार करण्यात आला. शेतकऱ्यांची दिशाभूल करून वर्षभरापेक्षा जास्त काळ रस्त्यावर बसवले. ७०० पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर प्राण सोडले.

आंदोलकांच्या मागण्या वाढल्या...
आता कायदे मागे घेतल्या नंतर आंदोलकांचे मनोबल वाढले. आंदोलन मागे घेण्या ऐवजी, आंदोलनाच्या नेत्यांनी वामनासारखे आपले भव्यरूप दाखवायला सुरुवात केली आहे. एमएसपी कायदेशीर करा, रस्त्यावर मरण पावलेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत जाहीर करावी, त्याचे स्मारक बांधा, गुन्हे मागे घ्या, अटक केलेल्या व्यक्तींना सोडा वगैरे मागण्या वाढवत आंदोलन सुरू ठेवत आहेत.

यापुढे कोण धाडस करेल...
केंद्र सरकारने पुन्हा एक समिती नेमून नव्याने कायदे करण्याची घोषणा केली असली तरी आता दुधाने पोळले आहे, ताक पितील की नाही शंकाच आहे. हेच काय या नंतर येणारे कोणतेही सरकार कृषी व्यवस्थेत सुधारणा करण्याचे धाडस करणार नाही अशी भीती वाटते. ज्या व्यवस्थेमुळे शेतकरी लुटला गेला, कर्जात बुडवला गेला, आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केला गेला तीच व्यवस्था या पुढे ही चालू राहणार, असेच दिसते.

सरकारला झुंडशाहीची भाषा समजते...
मोदी सरकार ने आंदोलनाच्या दबावामुळे किंवा उत्तर प्रदेश, पंजाबच्या विधानसभा निवडणुकीत संभाव्य नुकसान टाळण्यासाठी सुधारणेचे पाऊल मागे घेतले असेल. पण भारत या कृषिप्रधान देशाला कृषी धोरणच नाही हे कटू सत्य आहे. सत्तेतील केंद्र सरकारने सुधारणेचे पाऊल उचलल्यामुळे देशात पहिल्यांदा कृषी धोरणावर गांभीर्याने चर्चा सुरू झाली आहे. सुधारणांना विरोध करणाऱ्यांनी आपली ताकद दाखवून कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले आहे. अद्याप वातावरण गरम आहे, चर्चा सुरू आहे. सुधारणांचे समर्थन करणाऱ्यांनी सुद्धा आपली एकजुटीची ताकद दाखवून अपेक्षित सुधारणा पदरात पाडून घ्याव्या लागतील. सरकारला जर झुंडशाहीचीच भाषा समजत असेल तर आपणही झुंडशाहीची भाषा बोलली पाहिजे.

संपर्क : ९९२३७०७६४६
(लेखक, स्वतंत्र भारत पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आहेत.)


इतर अॅग्रो विशेष
...तर विमा कंपन्यांवर  गुन्हे दाखल...पुणे : शेतकऱ्यांना पीकविम्याचे पैसे वेळेत न...
आंदोलन सुरूच राहणार : संयुक्त किसान...नवी दिल्ली : शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसदर्भात...
राज्यात मुख्यतः कोरड्या हवामानाचा अंदाज पुणे : राज्यात सुरू असलेल्या पावसाने उघडीप दिली...
परळी थर्मलमध्ये इंधनासाठी बांबूचा वापर...लातूर ः परळी येथील औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रात...
पेप्सिकोच्या बटाटा वाणाचे  मालकी हक्क...नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) ः केंद्र सरकारच्या...
मेंढ्यांच्या संरक्षणासाठी लवकरच योजना ...सुपे, जि. पुणे ः पावसाची संततधार, अतिवृष्टी व...
शेतकऱ्यांनी करून दाखवलं : डॉ. गौहर रझा नाशिक : नव्या भारताचे स्वप्न साकारण्यासाठी शेतकरी...
द्राक्ष पीकविमा योजना  विभागनिहाय...नाशिक : दोन दिवसांपासून राज्यात झालेल्या...
सोयाबीन दरातील सुधारणा  आठवड्याच्या...पुणे ः चालू आठवड्यात बुधवारनंतर सोयाबीन दरात...
‘जवाद’ चक्रीवादळाची  तीव्रता कमी होणारपुणे : बंगालच्या उपसागरातील ‘जवाद’ चक्रीवादळ...
थंडीत वाढ शक्यमहाराष्ट्रावरील हवेचे दाब आज आणि उद्या १०१२...
मसाला उद्योगासोबत सेंद्रिय शेतीकडे...लवळे (ता.मुळशी, जि. पुणे) येथील ज्योती दत्तात्रय...
‘रिलायन्स’ पीकविमा भरपाई देण्यास तयारपुणे ः पंतप्रधान पीकविमा योजनेसाठी दहा...
नाशिकमध्ये भरला साहित्यप्रेमींचा मेळा नाशिक : येथील कुसुमाग्रज नगरीत रंगणाऱ्या ९४व्या...
देशात ४७.२१ लाख टन साखरेचे उत्पादनकोल्हापूर : देशातील साखर हंगाम वेगाने सुरू झाला...
बंगालच्या उपसागरात ‘जवाद’ चक्रीवादळाची...पुणे : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्राची...
कृषी शिक्षणाचा टक्का घसरलापुणे ः राज्याच्या ग्रामीण अर्थकारणाचा गाडा...
राज्यात ढगाळ हवामानासह हलक्या पावसाची...पुणे : राज्यात बुधवारपासून (ता. १) पावसाने हजेरी...
राज्यातील द्राक्ष बागांना १० हजार...सांगली ः राज्यात मॉन्सूनोत्तर पावसाने पूर्व...
पामतेलाऐवजी सोयाबीन, सूर्यफूल तेलाला...पुणे ः पामतेलाचे दर वाढल्याने सोयाबीन आणि...