नाशिक जिल्ह्यातील पाणी योजनांच्या कामांना आता कालमर्यादा

नाशिक : अनेक राष्ट्रीय पेयजल योजना आणि मुख्यमंत्री पेयजल योजना रखडल्या आहेत. अपूर्ण योजनांची कामे प्रथम मार्गी लावण्यात येतील. नव्या पाणीपुरवठा योजनांच्या कामांची कालमर्यादा निश्‍चित करणे शक्य आहे. निर्धारित वेळेत कामे पूर्ण न केल्यास ठेकेदारांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. प्रसंगी संबंधित ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्यात येईल, असे संकेत जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. नरेश गिते यांनी दिले.

जिल्हा परिषद अध्यक्षा शीतल सांगळे यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी (ता.३) झालेल्या विशेष सर्वसाधारण सभेत विविध विषयांवर चर्चा झाली. बांधकाम सभापती मनीषा पवार, अर्पणा खोसकर, सुनीता चारोस्कर, यतिंद्र पगार, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिल लांडगे उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील २९४ पेयजल योजनांसाठी फेरनिविदा निघणार आहेत. मात्र, कामे जास्त आणि ठेकेदार कमी अशी परिस्थिती आहे. ठेकेदारांनी निविदा निघण्यापूर्वीच कामे वाटून घेतली आहेत. त्यामुळे स्पर्धा होणार नसल्याचा आरोप नितीन पवार यांनी केला.  

जुन्या पेयजल योजनांची दुरवस्था झाली. पूर्ण क्षमतेने पाणी भरल्यास जलकुंभ पडतील. अर्धवट कामे ठेवणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाई करण्याची मागणी सदस्य नीलेश केदार यांनी केली. या योजनेच्या माध्यमातून पैशांची उधळपट्टी सुरू असून, अपहाराप्रकरणी गुन्हे दाखल करणे गरजेचे असल्याचे सदस्य डॉ. आत्माराम कुंभार्डे यांनी सांगितले.

सायखेडा गटातील श्रीरामपूर-बागलवाडी पेयजल योजनेवर ८० लाखांचा खर्च करण्यात आला आहेे. मात्र, समाविष्ट गावांना पाणी मिळालेले नाही. या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी सुरेश कमानकर यांनी केली. दहा वर्षांपूर्वी झालेल्या पाणीपुरवठा योजनेच्या कामात संबंधित ठेकेदाराला ७७ लाख रुपये जास्त गेल्याचे दीपक शिरसाठ यांनी निदशर्र्नास आणून दिले.

टँकरची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. पेयजल योजना बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे ग्रामस्थांची पाण्यासाठी हेळसांड सुरू असल्याचे भारती पवार यांनी सांगितले. जुन्या आणि नव्या पाणीपुरवठा योजना निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मार्गी लावण्याचे आदेश सांगळे यांनी दिले. महात्मा गांधी रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त कामगारांना रोजगार देण्यासाठी कामगारांचा लक्ष्यांक वाढविण्याची सूचना सांगळे यांनी केली.

दुष्काळावर केवळ चर्चा दीड तास दुष्काळी परिस्थितीवर केवळ चर्चा झाली. दुष्काळग्रस्त आठ तालुके वगळता उर्वरित तालुक्यांत दुष्काळ जाहीर करण्याचा ठराव शासनाकडे पाठवावा. या पार्श्‍वभूमीवर पालकमंत्र्यांची भेट घेण्याचे आश्‍वासन सांगळे यांनी दिली.