शेतकऱ्यांना त्रासदायक  ठरणारे कायदे बदलणार

पुणे : ‘‘महसूल विभागाचे अनेक जाचक कायदे शेतकऱ्यांना त्रासदायक ठरत आहेत. या कायद्यांच्या बदलांतून शेतकऱ्यांचे जीवन सुसह्य कसे होईल. यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना तळागाळात काम करत असताना येणारे अनुभव आण त्यातून नव्याने काय उपाययोजना करता येतील, यासाठी शेतकऱ्यांना केंद्रबिंदू ठेवून प्रस्ताव तातडीने तयार करून राज्य शासनाकडे पाठवावेत. त्यावर कार्यवाही करून कायदे बदलांसाठी सरकार ठोस उपाययोजना करेल,’’ अशी ग्वाही महसूल राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी दिली. 

महसूल विभागाच्या वतीने यशदा येथे आयोजित दोनदिवसीय राज्यस्तरीय महसूल परिषद २०२१चे उद्‍घाटन मंत्री सत्तार यांच्या हस्ते शुक्रवारी (ता.१२) झाले. या वेळी महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, यशदाचे महासंचालक एस. चोक्कलिंगम, जमाबंदी आयुक्त एन. के. सुंधाशू, नोंदणी महानिरीक्षक श्रावण हर्डीकर उपस्थित होते. मंत्री सत्तार म्हणाले, ‘‘राज्यात विविध ठिकाणी विविध कायदे होते. यामध्ये मराठवाड्यात निजामकालीन कायदा, मुंबईत ब्रिटिश कायदा, पश्‍चिम महाराष्ट्र आणि कोकणात वेगळा कायदा होता. याच्या नोंदी अजूनही दस्तावर आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.

या सर्व कायद्यांच्या दुरुस्त्या आणि बदलांसाठी एक खिडकी योजना आणली जाईल. राज्यात भूमाफियांमुळे विविध ठिकाणी सर्वसामान्यांना अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. तुकडेबंदी बाबत सर्वसामान्यांमध्ये नाराजी असून, यासाठी पर्याय देण्याची गरज आहे. शर्तभंग, शर्त नोंदी बाबत देखील सुसूत्राता आणण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी सूचना देण्याची गरज आहे.’’ 

मातोश्री शेतरस्ते योजनेतून दर वर्षी लाख किलोमीटरचे रस्ते प्रत्येक शेतकऱ्याला त्याच्या शेतशिवारात जाण्यासाठी रस्ता असणे हा हक्क आहे. मात्र प्रत्यक्ष नकाशावर असलेले रस्ते अद्यापही खुले झालेले नाहीत. ७० ते८० टक्के रस्ते केवळ कागदावर असून, हे रस्ते खुले करण्यासाठी गावपातळीवर समिती स्थापन केली जाणार आहे. तर प्रत्येक शेताला रस्ता मिळण्यासाठी मातोश्री शेतररस्ते योजनेतून दर वर्षी १ लाख किलोमीटरचे रस्ते केले जाणार आहेत. या योजनेचा नुकताच शासन निर्णय झाला असून, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी तातडीने कामे सुरू करावीत, अशा सूचना मंत्री सत्तार यांनी दिल्या. 

वाळू मुक्त करणार  बेकायदा वाळूउपसा आणि माफियाराज बंद करण्याबरोबर महसूल वाढीसाठी वाळू आणि रेती मुक्त करण्याचे विचाराधीन आहे. गुजरात, तमिळनाडू, तेलंगणा राज्यात वाळू मुक्त असून, त्याच धर्तीवर ग्रामपंचायत ते महानगरपालिका क्षेत्रामध्ये जेवढ्या चौरस फुटांचे बांधकाम होणार आहे. त्यानुसार किती ब्रास वाळूचा वापर होतो या गणितानुसार वाळूचे शुल्क आकारले जाईल. यामध्ये जर गैरव्यवहार झाला, तर १० पट दंड संबंधित बांधकाम मालकाला आणि संबंधित अधिकाऱ्याला केला जाईल. वाळू विक्री परराज्यांत करायची असेल, तर राज्यांच्या सीमेवर शुल्क आकारले जाईल, असे विचाराधीन आहे. याची अंमलबजावणी झाली तर १० पटीने महसुलात वाढ होईल आणि वाळू माफियागिरी बंद होईल, असेही सत्तार म्हणाले.