कर्जमुक्तीची दुसरी यादी लांबणीवर गेल्याने शेतकऱ्यांचा हिरमोड

नाशिक  : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे पहिल्या टप्प्यातील कर्जमुक्ती योजनेची यादी २४ फेब्रुवारीला जाहीर झाली. मात्र, जिल्ह्यात चार तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणुका असल्याने आचारसंहिता लागू आहे. त्याचा परिणाम निवडणूक नसलेल्या तालुक्यावर झाला असून कर्जमुक्तीच्या दुसऱ्या याद्यांसाठी मार्चनंतर प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. त्यामुळे जे लाभार्थी पात्र होतील त्यांचे माफ होणाऱ्या कर्जमाफीच्या नोंदी नवीन आर्थिक वर्षात होणार असल्याने खरिपासाठी नवीन पीककर्ज मिळण्याच्या संदर्भात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा हिरमोड झाला आहे.  जिल्ह्यात १०२ ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यामध्ये कळवण तालुक्यातील २९, येवल्यातील २५, दिंडोरीतील ४४, इगतपुरीतील ४ ग्रामपंचायतींचा समावेश आहे. ह्या निवडणुका ४ एप्रिलला निवडणूक घेण्यात येणार आहे. त्यामुळे आचारसंहिताभंग होऊ नये हे कारण देत ही यादी थांबविण्यात आल्याचे जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाच्या सूत्रांनी सांगितले. मात्र, ज्या तालुक्यामध्ये निवडणुका नाहीत, अशा गावांच्या याद्यादेखील खोळंबलेल्या आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना प्रतीक्षा करावी लागणार आहे. मार्चमध्ये कार्यवाही झाली असती तर नवीन आर्थिक वर्षात कर्ज प्रकरणे नवे जुने करण्यात मदत झाली असती, असे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे.  महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पहिल्या यादीत सोनांबे आणि चांदोरी या दोन गावांमधील शेतकऱ्यांना लाभ मिळाला. आचारसंहितेमुळे जिल्ह्यातील संबंधित तालुक्यातील गावांच्या बाहेरील लाभार्थींना ताटकळत ठेवण्यापेक्षा ज्या गावांमध्ये ग्रामपंचायत निवडणूक नाही अशा गावांमधील लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी जाहीर व्हायला हवी होती, अशी मागणी लाभार्थी करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे.  जिल्ह्यातील लाभार्थ्यांची स्थिती

राज्य सरकारने ठरलेल्या तारखेला यादी जाहीर करणे गरजेचे होते. आमच्या तालुक्यात ग्रामपंचायत निवडणूक व आचारसंहिता नसूनही आमच्या याद्या आल्या नाहीत. मोठे नुकसान असून दिलासा मिळाला असता मात्र सरकारने कामकाज पुढे नेले. - रामभाऊ गोसावी, शेतकरी, वडांगळी, ता. सिन्नर आचारसंहितेचा बागलबुवा करून दुसऱ्या यादीतील लाभार्थ्यांना ताटकळत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे ही कर्जमाफी नवीन आर्थिक वर्षात होणार असल्याने नवीन कर्ज प्रकरणात अडचणी येतील. सरकारने फेब्रुवारीअखेर घोषणा करणे गरजेचे होते. -कुबेर जाधव, समन्वयक, तालुकास्तरीय शेतकरी समन्वय समिती