बाजार समित्यांना मिळणार राष्ट्रीय बाजाराचा दर्जा

पुणे ः शेतमाल पणन सुधारणांमधील सर्वात महत्त्वाची असणारी बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा देणारी सुधारणा राज्यपालांच्या सहीने मंजूर झाली आहे. या सुधारणेमुळे आता एकूण आवकेच्या ३० टक्के शेतमाल ३ किंवा अधिक राज्यांतून येत असलेल्या बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा मिळणार आहे.  यामध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, लातूर या महत्त्वाच्या बाजार समित्यांचा समावेश होणार असून, या समित्यांवर आता शासन नियुक्त २३ जणांचे प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होणार आहे. तर या सुधारणेमुळे या बाजार समित्यांना निवडणुकांमधून वगळण्यात येणार आहे.  केंद्र शासनाच्या नवीन मॉडेल  विविध पणन सुधारणा राज्य शासनाने केल्या आहेत. यामधील सर्वांत महत्त्वपूर्ण सुधारणांमध्ये ग्रामीण महाराष्ट्रातील सर्वांत मोठी आर्थिक सत्ता केंद्र असलेल्या मोठ्या बाजार समित्या कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या ताब्यातून स्वतःच्या ताब्यात घेण्यात भाजप सरकारला यश येणार आहे. राज्यातील महत्त्वाच्या बाजार समित्यांमध्ये पुणे, मुंबई, नाशिक, नागपूर, लातूर या समित्यांचा समावेश होतो. याबाजार समित्या आर्थिक राजकीय दृष्ट्या महत्त्वाची सत्ता केंद्रे बनली आहेत. या बाजार समित्यांना कायद्याने राष्ट्रीय दर्जा देत, निवडणुकांमधूनच वगळण्यात आल्या आहेत. यामुळे आता याबाजार समित्यांवर शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळाची नियुक्ती होणार आहे. 

कार्यकारी समितीची होणार निवड शासन नियुक्त प्रशासकीय मंडळातून राष्ट्रीय बाजार समिती बाजारतळासाठी आपल्या सदस्यांमधून कार्यकारी समितीची नियुक्ती करणार आहे.   

प्रस्तावित सुधारणांची मुख्य वैशिष्ट्ये 

असे असे प्रशासकीय मंडळ 

विशेष वस्तू बाजाराची होणार स्थापना बाजार समित्यांना राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त झाल्यानंतर या बाजार समित्यांना विशेष वस्तूंचा बाजारदेखील घोषित करता येणार आहे. यामध्ये फळे, भाजीपाला, फुले, कांदा, सफरचंद, संत्रा, मनुका, हळद, काजू, कापूस, औषधी आणि सुगंधी वनस्पती, पशुधन (गुरे, शेळी, मेंढी, गाढव, घोडा, मासळी, कुकुट आदी) आणि इतर कोणतेही पाच बाजार स्थापन करता येणार आहे.  संचालक मंडळ होणार तातडीने बरखास्त राज्य शासनाने राष्ट्रीय नामांकित बाजार तळाची अधिसूचना प्रसिद्ध केल्यानंतर लगेच विद्यमान बाजार समिती कार्य करणे बंद करील आणि सर्व विद्यमान समिती सदस्य हे आपले पद धारण करणे बंद करतील असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.