खरेदीदारांना ‘सेस’ऐवजी सेवा शुल्क द्यावे लागणार?

मुंबई : बाजार समित्यांमध्ये खरेदीदारांवर आकारला जाणारा शेकडा एक टक्का सेस रद्द करण्यात येणार आहे. सेसऐवजी बाजार समित्यांना व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारणीला परवानगी देण्याचा निर्णय झाल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थांनी स्पष्ट केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकार समितीने या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला असल्याने लवकरच ही अंमलबजावणी शक्य असल्याचे विश्वसनीय सूत्रांनी स्पष्ट केले.  ऑक्टोबर २०१८ मध्ये राज्य सरकारने महत्त्वपूर्ण अध्यादेश जारी केला. कुठलाही शेतमाल बाजार समितीच्या बाहेर विकण्याला परवानगी त्यामुळे मिळाली आहे. तसेच असा विक्री व्यवहार झाला तर त्यावर बाजार समितीला सेस आकारण्याचा कोणताही अधिकार नाही. त्याआधी शासनाने पणन कायद्यात सुधारणा करीत फळे, भाजीपाला नियमनमुक्त करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे बाजार समितीच्या आवाराबाहेर समिती प्रशासनाला नियमन करता येत नाही. तसेच आवाराबाहेर होणाऱ्या कोणत्याही शेतीमाल खरेदी-विक्रीवर समित्यांना बाजार शुल्क घेता येत नाही. बाजार नियमनमुक्तीच्या दिशेने आणखी एक पुढचे पाऊल टाकताना राज्य शासनाने बाजार समित्यांमध्ये वसूल केला जाणारा सेस ही रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत.  समित्यांना बाजार आवारात झालेल्या व्यवहाराच्या शेकडा एक टक्का इतका सेस मिळतो. तसेच ५ पैसे देखरेख शुल्क घेतले जाते. राज्यात सुमारे ३०० हून बाजार समित्या आहेत. या समित्यांमधून वर्षाला सुमारे पाचशे कोटी रुपये सेस जमा होतो. यातून बाजार समित्यांचे प्रशासन, कर्मचारी वेतन आणि इतर अनुषंगिक खर्च भागवले जातात. येत्या काळात हा सेस रद्द करण्यात येणार आहे. त्यापोटी सुरुवातीच्या काळात राज्य सरकार स्वतःच्या तिजोरीतून सेसच्या रकमेपैकी ५० टक्के रक्कम अनुदान स्वरूपात समित्यांना देणार आहे. तर उर्वरित निधी समित्यांनी इतर स्रोतातून उभा करावा, असा विचार असल्याचे कळते. म्हणजेच सुमारे २५० कोटी रुपये शासनाकडून अनुदान स्वरूपात मिळणार आहेत. उर्वरित २५० कोटी रुपये उभे करण्यासाठी समित्यांना स्वतःची उत्पन्न स्रोते निर्माण करावी लागणार आहेत. तसेच राज्य शासन फक्त सुरुवातीची काही वर्षे अनुदान देणार असून त्यानंतर बाजार समित्यांना स्वतःच हे शिवधनुष्य पेलावे लागणार असल्याचे सांगण्यात येते. शासनाकडून सुरुवातीची फक्त तीन वर्षे अनुदान दिले जाईल, असे सूत्रांकडून समजते.   शासनाकडून सेसची आकारणी थांबवण्यात येत असली तरी त्याऐवजी व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारणीचे अधिकार सर्व बाजार समित्यांना दिले जाणार आहेत. सध्या फक्त मुंबई बाजार समितीमध्ये सेवा शुल्क आकारणी होते. मुंबई समितीत शेकडा एक रुपया याप्रमाणे व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारणी होते. या धर्तीवर राज्यातील इतर बाजार समित्याही व्यापाऱ्यांकडून सेवा शुल्क आकारणी करू शकतात. तसेच सेवा शुल्क आकारणीचा दर ठरवण्याचे अधिकारही त्या त्या बाजार समित्यांवर सोपवण्याचा शासनाचा विचार आहे. मात्र, मुंबई बाजार समितीतील सेवा शुल्क वसुलीला व्यापाऱ्यांनी न्यायालयात आव्हान दिले असल्याने मुंबई एपीएमसीत सेवा शुल्क वसुली रखडली आहे. तेव्हा समित्यांना सेवा शुल्क वसुलीचे अधिकार देताना राज्य शासनाला काळजीपूर्वक निर्णय करावा लागणार आहे. तसेच बाजार समितीने व्यापाऱ्यांना दिलेल्या गाळ्यांवर समिती प्रशासन चौरस फुटाप्रमाणे सेवा शुल्क आकारणी करण्याच्या पर्यायावरही विचार होऊ शकतो, अशीही चर्चा आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या उच्चाधिकार समितीने सेस रद्द करण्याच्या निर्णयाला हिरवा कंदील दाखवला आहे. त्यामुळे येत्या काळात या अनुषंगाने कायदे, नियमांची चौकट तयार करून लवकरच पणन कायद्यात तसे बदल केले जाणार असल्याचे खात्रीशीर सूत्रांनी सांगितले. नव्या नियमावलीत बाजार समित्यांचे उत्पन्नाचे स्रोत काय राहतील याचीही तजवीज केली जाणार असल्याचे सांगण्यात आले.