`एनएचएम`च्या अर्जाकडे पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांची पाठ  

पुणे  ः कृषी विभागाकडून ‘एनएचएम’च्या योजनांचे अनुदान वेळेवर मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना अक्षरशः कृषी विभागाचे उंबरठे झिजवावे लागतात, मात्र तरीही अनुदान मिळत नाही. परिणामी, यंदा या योजनेसाठी अर्ज करण्यास शेतकऱ्यांकडून अत्यंत कमी प्रतिसाद मिळाला असल्याचे कृषी विभागाकडे दाखल झालेल्या अर्जांच्या संख्येवरून दिसून येते.  

कृषी विभागामार्फत यंदा पुणे जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान आणि फळबाग लागवडीसह विविध योजनांचा लाभ देण्यात येणार आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यांकडून अर्ज मागविण्यात आले होते. यंदा पुणे जिल्ह्यातून अवघे ८४१५ अर्ज दाखल झाले आहेत. यामध्ये वेल्हा तालुक्यातून फक्त ३१ शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. दरवर्षी अनुदान वेळेत मिळत नसल्याने त्याचा फटका यंदा बसला असून योजनेला कमी प्रतिसाद मिळाला असल्याची चर्चा आहे.  कृषी विभागाच्या वतीने राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान, औषधी वनस्पती घटक योजना, भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग लागवड योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी अर्जप्रक्रियेची सुरवात ६ मार्चपासून सुरू करण्यात आली होती.

या योजनेसाठी सुरवातीपासूनच शेतकऱ्यांचा कमी प्रतिसाद दिसून येत होता. या योजनेंतर्गत गुणवत्तापूर्ण लागवड साहित्य, लहान रोपवाटिका तयार करणे, क्षेत्र विस्तार, जुन्या फळबागांचे पुरुर्ज्जीवन, अळिबी उत्पादन प्रकल्प, शेततळे, फलोत्पादन यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती, कांदा चाळ, प्राथमिक प्रक्रिया केंद्र, शीतगृह, पॅक हाउस, रायपनिंग चेंबर आदींसाठी अनुदान देण्यात येते.

यामध्ये पाच ते पंचवीस लाख रुपयांपर्यंत लाभ देण्यात येतो. चालू वर्षी या योजनांच्या लाभासाठी आॅनलाइन अर्ज मागविण्यात आले आहेत. आलेल्या अर्जाची छाननी करून लॉटरी पद्धतीने निवड करून लाभ दिला जाणार आहे. त्यासाठी अर्ज संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आले होते. एका कुटुंबातील एकच व्यक्तीचा अर्ज एका घटकांसाठी ग्राह्य धरण्यात आला आहे. याशिवाय फळबाग लागवड करणाऱ्या व्यक्तीनीही अर्ज करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. यामध्ये सीताफळ, लिंबू, नारळ, डाळिंब, आंबा अशा विविध फळबागांची लागवड करता येणार असून, त्यासाठी दहा ते दोन लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान देण्यात येणार आहे. यंदा या योजनेच्या लाभ घेण्यासाठी अर्ज गावातील सेवा केंद्र, मंडल कृषी कार्यालयातून अर्ज भरून घेतले जात होते. परंतु, इंटरनेटच्या अडथळ्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांना अर्ज करण्यासाठी हेलपाटे मारावे लागले. त्यामुळे कृषी विभागाने अर्ज करण्यासाठी २२ एप्रिलपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. तरीही जिल्ह्यातून कमी प्रतिसाद मिळाला असल्याचे दिसून येते.