बियाणेनिर्मितीसाठी नवी कार्यपद्धती लागू

पुणे ः राज्यातील चारही कृषी विद्यापीठांनी बियाण्यांच्या विविध जाती शोधूनही शेतकऱ्यांना मात्र त्या पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध होत नाहीत. त्यामुळे आता मोठ्या प्रमाणात पैदासकार बियाणे तयार करण्यासाठी नवी कार्यपद्धती लागू करण्यात आली आहे.

कृषी आयुक्तालयाल, विद्यापीठांमधील संशोधन संचालक, महाबीज व बीजोत्पादनाशी संबंधित यंत्रणांमध्ये याबाबत चर्चा सुरू होती. विद्यापीठांमधील बियाणेनिर्मितीच्या संधी व अडचणी विचारात घेत ही कार्यपद्धत तयार झाली आहे. कृषी विभागाचे अवर सचिव उमेश चांदिवडे यांनी नुकत्याच कार्यपद्धतीत पैदासकार बियाणे वाढवण्यासाठी विद्यापीठांवर बंधने टाकली आहे. तसेच शेतकरी उत्पादक संस्थांना (एफपीओ) व कंपन्यांना (एफपीसी) प्राधान्य देण्यात आले आहे. 

विद्यापीठांनी पिकाच्या कोणत्याही नव्या वाणाचा शोध लावल्यानंतर आधी पैदासकार बियाणे विद्यापीठालाच तयार करावे लागते. पैदासकार बियाण्यांपासूनच पुढे पायाभूत बियाणे तयार करावे लागते. पायाभूत बियाणे हाती आल्याशिवाय प्रमाणित अथवा सत्यप्रत बियाणे शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचत नाही. बीजोत्पादनाची ही साखळी सध्या अतिशय कमकुवत आहे. कारण पैदासकार बियाणे राज्यात पुरेसे तयार होत नाही. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसतो आहे. 

पैदासकार बियाणे मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध होण्यासाठी कृषी विद्यापीठांवरील जबाबदारी आणि पारदर्शकता अशा दोन्ही मुद्यांवर काम करण्याची आवश्यकता होती. नव्या कार्यपद्धतीत या मुद्द्यांना स्थान देण्यात आले आहे. विद्यापीठांनी यापुढे पायाभूत, प्रमाणित किंवा सत्यप्रत बियाण्यांकडे अधिक लक्ष न देता फक्त पैदासकार बियाण्यांच्या उत्पादनावर लक्ष केंद्रित करावे, असे स्पष्ट आदेश शासनाने दिलेले आहेत. एखाद्या पिकाचे नवे वाण तयार केल्यानंतर त्याचे पैदासकार बियाणे पुरवण्याची जबाबदारी विद्यापीठांचीच राहील. त्यासाठी लागणारे केंद्रक बीजदेखील विद्यापीठाने तयार करावे. अशा केंद्र बियाण्यांची नोंदणी विद्यापीठांना आता कृषी विभागाकडे करावी लागेल. ही जबाबदारी विद्यापीठाच्या संशोधन संचालकाची राहील, असे शासनाने नमूद केले आहे. 

पैदासकार बियाणे मिळण्यासाठी राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, केंद्र शासनाच्या यंत्रणा, महाबीज तसेच शेतकरी उत्पादक कंपन्या विद्यापीठांकडे मागणी नोंदवतात. या मागण्या एकत्रित करून पुढील वर्षीच्या खरीप हंगामात किती पैदासकार बियाणे लागेल, याचे उद्दिष्ट विद्यापीठांनी ठरवावे. पुढच्या खरिपासाठी चालू खरिपाच्या दोन महिने आधीच म्हणजेच जवळपास १४ महिने आधीच १५ एप्रिलपर्यंत पैदासकार बियाण्यांची मागणी कृषी विद्यापीठांकडे नोंदवता येणार आहे. मात्र रब्बी हंगामासाठी ही मागणी १५ जुलैपर्यंत कृषी आयुक्तालयाकडे नोंदवावी लागेल.

पैदासकार बियाणेनिर्मितीची नवी कार्यपद्धती राज्याच्या बियाणे मूल्यसाखळीला मजबूत करेल. त्यामुळे सर्व विद्यापीठे या कार्यपद्धतीचे स्वागत करीत आहेत. यामुळे विद्यापीठांवर जबाबदारी आली असून सर्व यंत्रणांवर बंधने आली आहेत. परिणामी, पैदासकार बियाणे वाढून बियाणे टंचाईची समस्या नियंत्रणात येऊ शकेल. –  डॉ. शरदराव गडाख, संशोधन व विस्तार संचालक, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ, राहुरी

बीजोत्पादन कार्यपद्धतीची वैशिष्ट्ये