‘आयओसी’च्या भूमिगत पाइपलाइनप्रकरणी राज्य समिती नेमा

सोलापूर : इंडियन ऑइल कार्पोरेशन कंपनीच्या वतीने बडोदा ते सोलापूर ही भूमिगत पाइपलाइन करण्यात येत आहे. या पाइपलाइनमुळे पालघर, सोलापूर, नगर, उस्मानाबाद यासह विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांच्या जमिनी बाधित होत आहेत. पालघरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना वाढीव मोबदला दिला. अन्य जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे काय? या प्रश्‍नावर प्रत्येक जिल्ह्यात वेगळा निर्णय व बैठका घेण्याऐवजी राज्य सरकारने यात लक्ष घालून सर्व बाधित जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना समान मोबदला द्यावा, अशी मागणी राष्ट्रवादीचे प्रदेश प्रवक्‍ते तथा जिल्हा परिषद सदस्य उमेश पाटील यांनी केली आहे. 

जिल्हाधिकारी मिलिंद शंभरकर यांच्या दालनात शंभरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या बैठकीनंतर पत्रकारांशी ते बोलत होते. या बैठकीला इंडियन ऑइल कार्पोरेशनचे अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते. पालघर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा ५९ हजार रुपये तर सोलापूर जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना प्रतिगुंठा पाच हजार रुपये भरपाई मिळत आहे. मूल्यांकनासाठी २०१३ चा कायदा आणि भरपाईसाठी १९६२ चा कायदा वापरला जात आहे. नवीन भूसंपादन कायद्यात ऊर्जा विभागाचा समावेश आहे. ऊर्जा विभागात इंधन वाहिनीचा समावेश आहे. त्यामुळे बाधित शेतकऱ्यांना नवीन कायद्यानुसारच भरपाई मिळावी, अशी ठाम मागणी आपण केल्याचे पाटील यांनी सांगितले. 

राज्य सरकार, इंडियन ऑइल कंपनी आणि जिल्हाधिकारी कार्यालय यांनी शेतकऱ्यांना योग्य व समान मोबदला देण्यासाठी २२ मार्चपर्यंत उपाययोजना कराव्यात. २२ मार्चपर्यंत उपाययोजना न झाल्यास बाधित शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारसमोर आपण बेमुदत उपोषण करणार आहोत, असेही ते म्हणाले.