पुणे विभागाच्या १५८९.६ कोटींच्या आराखड्यास मंजूरी

पुणे : पुणे विभागाच्या १५८९.६  कोटी रुपयांच्या २०१९-२० च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारूप आराखड्यास वित्त आणि नियोजनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत गुरुवारी (ता. ६) मंजुरी देण्यात आली.

 विभागीय आयुक्त कार्यालयात झालेल्या या बैठकीस वित्त व नियोजन राज्यमंत्री दीपक केसरकर, कोल्हापूरचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील, पुण्याचे पालकमंत्री गिरीश बापट, पशुसंवर्धन व दुग्धविकासमंत्री महादेव जानकर, सोलापूरचे पालकमंत्री विजय देशमुख, सांगलीचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, पुणे जिल्हा परिषद अध्यक्ष विश्वास देवकाते, आमदार दत्तात्रेय भरणे, भीमराव तापकीर, सुजित मिणजेकर, अनिल बाबर, विजय काळे, कोल्हापूर जिल्हा परिषद अध्यक्षा शौमिका महाडिक, सातारा जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष संजीव राजे नाईक निंबाळकर, सोलापूर जि.प. अध्यक्ष संजय शिंदे, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी, विभागीय नियोजन उपायुक्त उत्तम चव्हाण उपस्थित होते.

 डॉ. म्हैसेकर यांनी पुणे विभागाची माहिती सादर केली. विभागात २०१९-२० साठी सर्व स्रोतातून सुमारे २४५२.६४  कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. त्यामध्ये जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून १५८९.६०  कोटी रुपये अपेक्षित आहे. अनुसूचित जाती उपयोजना निधीतून ५९१.५५ कोटी रुपये, तर आमदार विकास निधीतून ११६ कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे. याचबरोबर आदिवासी उपयोजना निधीतून ३३.०७ कोटी, डोंगरी विकास कार्यक्रमातून ३१ कोटी आणि खासदार विकास कार्यक्रमातून ५० कोटी रुपयांचा निधी अपेक्षित आहे.

विभागाच्या पाचही जिल्ह्यातून ६४५.४७ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यातून २२३.६० सातारा जिल्ह्यातून  १५२.६८, सांगली जिल्ह्यातून ६० कोटी, सोलापूर जिल्ह्यातून ११० कोटी, तर कोल्हापूर जिल्ह्यातून ९९.२१ कोटी रुपयांची मागणी आहे. पालखी मार्गावरील काही गावात कायमस्वरूपी शौचालय उभारण्यासाठी पाच कोटी रुपयांची मागणी केली आहे.