agriculture news in marathi, Approval for change in land use of closed projects | Agrowon

बंद प्रकल्पांच्या जमीन वापर बदलाला मंजुरी

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग-सात खाली जमिनी संपादित केल्या आहेत. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला आहे. मात्र त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले आहेत. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात.

बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असून, समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या जमिनीबाबत निश्चित असे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता राहणार आहे.

भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून, बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.

या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने लागू राहणार आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
कोयना धरणाच्या पोटात होणार आणखी एक धरणकोयनानगर, जि. सातारा ः येथील कोयना धरणाची...
मराठवाड्यातील चार जिल्ह्यांत केवळ १४...औरंगाबाद : संकटांशी दोन हात करून आपली शेती जिवंत...
खानदेशात रब्बीत अत्यल्प पीक कर्जवाटपजळगाव ः खानदेशात रब्बी हंगामातील पेरण्या जवळपास...
वटवाघळांचा मोर्चा आता द्राक्ष बागांकडेपुणे: वटवाघळांची वस्तीस्थाने आणि अधिवास...
गटाने तयार केला `कोकणरत्न' ब्रॅंडकुर्धे (जि. रत्नागिरी) गावातील श्री नवलाई देवी...
रासायनिक अवशेषमुक्त शेती हेच भवितव्य:...नाशिक : रासायनिक खते व कीटकनाशकांच्या...
विदर्भ, कोकणात उद्यापासून पावसाचा अंदाजपुणे : राज्याच्या किमान तापमानात चढ-उतार सुरूच...
कौशल्य, कृषी, उद्योग विभाग देतील...परभणी: पंतप्रधान कौशल्य विकास योजना आणि...
शेतकरीविरोधी कायद्यांबाबत सहा महिन्यांत...पुणे : शेतकरी आत्महत्यांना पूरक ठरणारे कायदे रद्द...
राज्यातील बाजार समित्या निवडणुका पुढे...पुणे: ज्या बाजार समित्यांच्या निवडणुका...
अण्णासाहेब पाटील महामंडळाने १०००...नगर : अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास...
शेती, जलसंधारण अन् शिक्षणाचा घेतला वसामांडाखळी (जि. परभणी) येथील मातोश्री जिजाऊ ग्राम...
रेशीम संजीवनीरेशीम उद्योगाचा विस्तार व विकास करण्याच्या...
ऑनलाइन बॅंकिंग करताय, सावधान!आधुनिक युगात विज्ञानामुळे नवनवीन शोधांमुळे मानव...
‘पोकरा’मध्ये अखेर जबाबदाऱ्यांचे विभाजनअकोला ः पोकरा प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत कृषी...
कृत्रिम रेतन नियंत्रण कायदा कधी? पुणे: पशुधनाच्या आरोग्याला घातक असलेली सध्याची...
किमान तापमानात होतेय घटपुणे : गेल्या काही दिवसांपासून गायब झालेली थंडी...
सात-बारा कोरा करण्याची सुबुद्धी सरकारला...पंढरपूर, जि. सोलापूर: विधानसभा...
सरकारी पीकविमा कंपनी हवी : शेतकरी...नागपूर ः खासगी कंपन्या तयार नसतील तर केंद्राने...
साखर कारखान्यांना लवकरच ‘पॅकेज’मुंबई ः राज्यातील आजारी सहकारी साखर कारखान्यांना...