agriculture news in marathi, Approval for change in land use of closed projects | Page 2 ||| Agrowon

बंद प्रकल्पांच्या जमीन वापर बदलाला मंजुरी

टीम अॅग्रोवन
बुधवार, 3 जानेवारी 2018

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी

मुंबई : औद्योगिक प्रकल्प बंद पडल्यामुळे शहरांमध्ये विनावापर पडून असलेल्या जमिनींचा योग्य वापर व्हावा आणि परवडणाऱ्या घरांच्या निर्मितीसह रोजगार निर्माण होण्यासाठीही त्यांची मदत व्हावी या उद्देशाने राज्य शासनाने मंगळवारी (ता. २) अशा जमिनींच्या वापर बदलाबाबतचे सर्वंकष धोरण निश्चित केले. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत त्यास मंजुरी देण्यात आली.

विविध कंपन्यांनी राज्य सरकारच्या माध्यमातून स्वत:च्या खर्चाने 1894 च्या भूसंपादन अधिनियमानुसार भाग-सात खाली जमिनी संपादित केल्या आहेत. या कंपन्या 1970 अथवा त्यापूर्वीपासून सुरू करण्यात आल्या आहेत. काही कंपन्यांनी या जागांचा काही काळासाठी औद्योगिक वापरही केला आहे. मात्र त्यानंतर हे उद्योग शहराबाहेर स्थलांतरित झाले आहेत. तर काही उद्योग विविध कारणांनी बंद पडलेले आहेत. प्रदूषणाच्या तक्रारींमुळेही काही उद्योग इतरत्र हलवावे लागले आहेत. त्यातील काही कंपन्यांसंदर्भात वित्तीय संस्थांची कर्जे, कामगारांची देणी, न्यायालयीन प्रकरणे सुरू असण्याची शक्यता आहे. या जमिनींच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त होत असतात.

बंद पडलेल्या अशा कंपन्यांच्या या जमिनी शहरात वापराविना पडून आहेत, त्यामुळे अशा जमिनींचा योग्य तो वापर करून घेण्यासाठी निश्चित असे धोरण असणे आवश्यक होते. यासाठी वित्त विभागाच्या अपर मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीच्या वेळोवेळी बैठका झाल्या असून, समितीने दिलेल्या अहवालानुसार या जमिनीबाबत निश्चित असे सर्वंकष धोरण ठरविण्यात आले आहे. त्यामुळे यासंदर्भात घेण्यात येणाऱ्या निर्णयांमध्ये सुसूत्रता राहणार आहे.

भूसंपादनाबाबतच्या विक्री, गहाण, दान, भाडेपट्टा किंवा हस्तांतरणाबाबतचे धोरण कालच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत निश्चित करण्यात आले असून, बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जमिनीबाबतची संदिग्धता दूर होऊन त्याच्या वापराबाबत सुसूत्रीकरण येणार आहे. तसेच या जमिनींचा विकास होऊन परवडणाऱ्या घरांचे बांधकाम करून आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना वितरित करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या जमिनींच्या व्यावसायिक विकासातून रोजगारनिर्मितीसही मदत होणार आहे.

या निर्णयानुसार जमिनीच्या वापराबाबत बदल करण्यासाठी पूर्ण क्षेत्रासाठी चालू वर्षाच्या बाजारमूल्यानुसार जमिनीच्या मूल्यांकनाच्या रकमेच्या ४० टक्के रक्कम ही अधिमूल्य म्हणून वसूल करण्यात येणार आहे. याशिवाय परवडणाऱ्या घरांच्या उपलब्धतेसाठी मूळ चटई क्षेत्र निर्देशांकाच्या २० टक्के क्षेत्रफळाएवढे बांधकाम क्षेत्र आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत गट व अल्प उत्पन्न गट यांच्यासाठी घरे बांधून म्हाडाने मंजूर केलेल्या लाभार्थींना वितरित करणे बंधनकारक राहील. या निर्णयाची अंमलबजावणी करताना विकास नियंत्रण नियमावलीची सर्व बंधने लागू राहणार आहेत.


इतर अॅग्रो विशेष
कृषी निविष्ठा विक्रेत्यांचा उद्यापासून...औरंगाबाद ः कृषी निविष्ठा  विक्रेत्यांच्या...
सफरचंद झाडाला फळधारणा ! नाशिकच्या...नाशिक : जिल्हा फलोत्पादन व विविध प्रयोगात आघाडीवर...
कोल्हापूर जिल्ह्यातील ३१ बंधारे...कोल्हापूर : जिल्ह्याच्या पश्‍चिम भागात पडणाऱ्या...
एकाच आॅनलाइन अर्जावर कृषी योजनांचा लाभ...मुंबई  : कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा लाभ...
लातूर जिल्ह्यात पोलिसांनी बांधावर जात...लातूर ः ‘कोरोना’च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनच्या...
न्यायालयाच्या भूमिकेनंतर गुणनियंत्रण...पुणे  : बियाण्यांमध्ये शेतकऱ्यांच्या...
वर्षभर विविध भाज्यांची चक्राकार...अवर्षणग्रस्त असलेल्या सालवडगाव (ता. नेवासा, जि....
संकटांशी सामना करीत टिकवली प्रयोगशीलतादाभाडी (ता.मालेगाव, जि. नाशिक) येथील धनराज निकम...
वाद-प्रतिवादांचा खेळ अन् हतबल शेतकरीनिकृष्ट बियाण्यांमुळे सोयाबीन न उगवल्याच्या...
शेतकऱ्यांनो, एक वर्ष सुटी घ्यायची का?जगभरात जनुकीय सुधारित (जेनिटिकली मॉडिफाइड/जीएम)...
...अन्यथा कृषी सहसंचालकांना अटक करून...औरंगाबाद ः सोयाबीनच्या बोगस बियाणे प्रकरणात...
`गोसेखुर्द'चे भू-संपादन संपेनानागपूर : गोसेखुर्द प्रकल्पाच्या कामाचा...
काटेपूर्णा, पेनटाकळी, खडकपूर्णा ...अकोला ः वऱ्हाडातील तीनही जिल्ह्यांत आत्तापर्यंत...
नगर जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठ्यात...नगर  ः जिल्ह्यात यंदा सुरुवातीपासूनच चांगला...
दुग्धोत्पादकांना लिटरमागे १० ते १२...नगर ः अनेक शेतकऱ्यांसह बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी...
धरणांच्या पाणलोटात पावसाचा जोरपुणे : कोकण किनारपट्टीलगतच्या अरबी समुद्रात...
अमेरिकन लष्करी अळीचे मका पिकावर आक्रमणपुणे ः खरिपाची पेरणी होऊन महिना उलटत नाही तोच...
रासायनिक अवशेष काढण्यासाठी 'अर्का...नाशिक ः फळे आणि भाजीपाला पिकांवर रासायनिक...
देशात ९२ लाख हेक्टरवर कापूसमुंबई: देशात कापूस लागवडीने वेग घेतला आहे....
राज्यातील धरणांमध्ये २८ टक्के पाणीसाठापुणे : जून महिन्यात पावसाने सरासरी गाठली, तसेच...