मराठवाड्यातील विविध जिल्ह्यांच्या प्रारूप आराखड्यांना मंजुरी

औरंगाबाद : येथील विभागीय आयुक्‍तालयात गुरुवारी (ता. ३०) पार पडलेल्या राज्यस्तरीय प्रारूप आराखडा बैठकीत उपमुख्यमंत्री, वित्त व नियोजनमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध जिल्ह्यांच्या प्रारूप आराखड्यांना मान्यता दिली गेली. त्यामध्ये मानव विकास निर्देशांकानुसार आकांक्षित असलेल्या उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी अतिरिक्‍त १०० कोटींच्या मान्यतेचा समावेश आहे. 

विविध जिल्ह्यांचे पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी व इतर महत्त्वाच्या विभागांच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती. औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने सादर केलेल्या ३१० कोटी रुपयांच्या वाढीव निधीसह औरंगाबाद शहरातील विजेचे खांब योग्य ठिकाणी लावणे, घाटी, रस्ते, अंगणवाडी, शाळा बांधकाम व दुरुस्ती, क्रीडा विद्यापीठ, पाणंद रस्ते, विद्युत ट्रान्सफॉर्मर, जिल्हा रुग्णालय व पोलिस विभागाला आवश्‍यक असणाऱ्या डीव्ही कारसाठी एकूण ३२५.५० कोटी रुपयांच्या निधीस मान्यता दिली गेली. 

जालना जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात २३५ कोटी रुपयांच्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या प्रारुप आराखड्यास पवार यांनी मंजुरी दिली. शासनाने २१२ कोटी रुपयांची आर्थिक मर्यादा निश्‍चित करून दिली होती. त्यामध्ये २३ कोटी रुपयांची वाढ उपमुख्यमंत्र्यांनी मान्य केली. बीड जिल्ह्याचा सन २०२०-२१ च्या जिल्हा वार्षिक योजनेच्या (सर्वसाधारण) ३०० कोटी रुपयांच्या प्रारुप आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.  

जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) २०२०-२१ या वर्षासाठी शासनाकडून २४२ कोटी रकमेची वित्तीय मर्यादा कळविण्यात आली होती. त्यानुसार यंत्रणांकडून आलेल्या मागणीचा विचार करून शासनाकडे ९९ कोटी रुपयांची अतिरिक्त मागणी करण्यात आली. पवार यांनी त्यामध्ये ५८ कोटी रुपयांची वाढ करून २०२०-२१ या वर्षासाठी जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) साठी ३०० कोटी रुपयांच्या वित्तीय मर्यादेस मान्यता दिली.   

लातूर जिल्ह्यासाठी १९३ कोटी २६ लाखांच्या प्रारुप आराखड्यात ४६ कोटी ७४ लाखांची वाढ करून २४० कोटींच्या प्रारुप आराखड्याला मान्यता दिली. जिल्ह्याच्या यंदासाठी १९३ कोटी २६ लाखांचे नियतव्यय मर्यादेत ४६ कोटी ७४ लाखांची वाढ केली गेली. उस्मानाबाद जिल्ह्यासाठी जिल्हा वार्षिक योजना व निती आयोगांतर्गत जिल्ह्याची अतिरिक्त मागणी एकूण रुपये १२५.२६ कोटींची होती. त्यापैकी रुपये १०० कोटींच्या अतिरिक्त मागणीस मंजुरी दिली गेली.

जिल्ह्यासाठी २०२०-२१ या वर्षी अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेला नियतव्यय रुपये २८६.०६ कोटींचा होता. जिल्हा नियोजन समितीने प्रस्तावित केलेला नियतव्यय रुपये १६०.८० कोटींचा होता. विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांच्यासह औरंगाबादचे पालकमंत्री सुभाष देसाई, बीडचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे, जालनाचे पालकमंत्री राजेश टोपे, नांदेडचे पालकमंत्री अशोक चव्हाण आदी उपस्थित होते.