शेतात घेतलेल्या तुतीच्या पिकावरच रेशीम अळ्यांचे संगोपन करून कोषांचे उत्पादन घेतले जाते.
ताज्या घडामोडी
कोल्हापूर जिल्ह्यात तीन नवीन तलावांना मंजुरी
कोल्हापूर : जिल्ह्यात तीन नवीन तलावांना नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन साठवण तर एक लघुसिंचन प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जलसंधारण विभागाकडे पाठवले होते. ते मंजूर झाले आहेत. औरंगाबाद येथे झालेल्या जलसंधारण महामंडळाच्या बैठकीत तीनही प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यातील दोन साठवण तलाव कागल तालुक्यात तर एक लघुप्रकल्प चंदगडमध्ये होणार आहे. यामुळे १०६५ एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती.
कोल्हापूर : जिल्ह्यात तीन नवीन तलावांना नुकतीच मंजुरी देण्यात आली आहे. दोन साठवण तर एक लघुसिंचन प्रकल्पाचे प्रस्ताव प्रशासकीय मंजुरीसाठी जलसंधारण विभागाकडे पाठवले होते. ते मंजूर झाले आहेत. औरंगाबाद येथे झालेल्या जलसंधारण महामंडळाच्या बैठकीत तीनही प्रकल्पांना मंजुरी दिली. यातील दोन साठवण तलाव कागल तालुक्यात तर एक लघुप्रकल्प चंदगडमध्ये होणार आहे. यामुळे १०६५ एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. जलसंधारण मंत्री राम शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली होती.
कागल तालुक्यातील माद्याळ हे गाव डोंगरी व टंचाईग्रस्त भागात आहे. येथे साठवण तलाव व्हावा, अशी स्थानिकांनी मागणी केली होती. त्यानुसार याबाबतचा प्रस्ताव जलसंधारण महामंडळाकडे पाठवला होता. या साठवण तलावासाठी ५२८.०३ लाख रुपये खर्च येणार आहे. यामुळे सुमारे २६२.५ एकर जमीन ओलिताखाली येणार आहे. कागलमधील बेलेवाडी-मासा गावात दुसरा साठवण तलाव होणार आहे. १ हजार ४८०.७२ लाख रुपये एवढा खर्च येणार आहे. या तलावामुळे ४२७.५ एकर जमीन सिंचनक्षेत्राखाली येणार आहे. म्हाडाचे अध्यक्ष समरजितसिंह घाटगे यांनी या तलावाची मागणी केली होती.
चंदगड तालुक्यातील इसापूर येथील लघुप्रकल्पालाही या बैठकीत मंजुरी दिली. तत्कालीन आमदार बाबासाहेब कुपेकर यांनी या प्रकल्पाची मागणी केली होती. त्यानंतर समरजितसिंह घाटगे यांनी याबाबतचा पाठपुरावा केला. या लघू प्रकल्पासाठी २० कोटी ७५ लाख ६३ हजार ५२७ रुपये इतका खर्च येणार आहे. या प्रकल्पामुळे ३७५ एकर जमिनीला सिंचन व्यवस्था करण्यात येणार आहे. याशिवाय झापाचीवाडी (ता. राधानगरी), वासनोली (ता. भुदरगड), आयरेवाडी (ता. शाहूवाडी), येळवणजुगाई (ता. शाहूवाडी) येथील लघू प्रकल्पाचा सुधारित प्रशासकीय प्रस्ताव पाठवला होता. यात वाढीव निधीची मागणी केली होती. त्यालाही मान्यता मिळाल्याने या प्रकल्पांच्या कामाला गती मिळणार आहे.