`रेशीम प्रकल्पाच्या मंजुरीसाठी शासनाकडून लक्ष देण्याची गरज`

औरंगाबाद : राज्यातील रेशीम उद्योगाच्या एकूणच विकासासाठी आवश्‍यक प्रस्तावित प्रकल्प आराखड्याचा विभागीय आयुक्‍त सुनील केंद्रेकर यांनी औरंगाबादेतील मंजूर प्रक्षेत्रावर बुधवारी (ता. १२) प्रत्यक्ष जाऊन आढावा घेतला. आयुक्‍तांनी शासन व प्रशासनस्तरावरून प्रकल्पासाठी मंजुरीविषयी लक्ष देण्याची गरज व्यक्‍त केली. 

मराठवाड्यातील रेशीम उद्योगासाठी आवश्‍यक संशोधन व प्रशिक्षण, अंडीपुंजनिर्मिती केंद्र, शीतगृह, चॉकी रेअरिंग सेंटर व रेशीम फार्म हे सर्व एकाच ठिकाणी उभे करणे आवश्‍यक आहे का, याची सविस्तर माहिती आयुक्‍तांनी घेतली. तुती लागवड, अंडीपुंजवाटप, कोष उत्पादन आदीमध्ये मराठवाड्याचा वाटा राज्याच्या एकूण वाट्याच्या तुलनेत जवळपास ५६ टक्‍के आहे.

राज्यात १७ हजार ८८३ एकरावर विस्तारलेल्या तुती क्षेत्रापैकी मराठवाड्यात १० हजार ३६५ एकर क्षेत्र आहे. राज्याचे कोष उत्पादन १२५० मेट्रिक टन असताना त्यात मराठवाड्याचा वाटा ९२० .५९१ मेट्रिक टन आहे. 

जालन्यात ॲटोमॅटिक रेलिंग युनिट व कोष मार्केट, मनरेगाची सर्वप्रथम अंमलबजावणी औरंगाबाद, जालना व बीड जिल्ह्यात, २०२०-२१ मध्ये १० हजार एकरावर तुती लागवडीचे नियोजन, जालना, परभणी, पूर्णा, पाचोड व बारामतीतील कोष बाजार आदीचा विचार करून रेशीम विभागातर्फे औरंगाबाद येथे चिकलठाणा एमआयडीसीत गट नंबर २१८ मधील मंजूर २५ एकरावर एकाच ठिकाणी रेशीम अंडीपुंजनिर्मिती केंद्र, संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, शीतगृह, चॉकी रेअरिंग सेंटर, रेशीम फार्मची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव शासनाला देण्यात आला.

शासनाने रेशीम विकास व विस्तारासाठी ३० कोटींचा निधी मंजूर केला. त्यापैकी औरंगाबाद येथे रेशीम उद्योग विकासासाठी आवश्‍यक प्रकल्पासाठी २७ कोटींचा निधी अपेक्षित आहे.