मुर्टी पाणीपुरवठा योजनेला मान्यता

पुणे : बारामती तालुक्याच्या दुष्काळी भागात असलेल्या मुर्टी व इतर सात गावांसाठी राष्ट्रीय पेयजल कार्याक्रमांतर्गत प्रादेशिक नळ पाणीपुरवठा योजनेस राज्य सरकारने प्रशासकीय मान्यता दिली. त्यामुळे आठ गावांतील सुमारे १५ हजार लोकसंख्येला पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होईल. परिणामी, दुष्काळी भागाचा पाणीप्रश्‍न कायमस्वरूपी सुटण्यास मदत होईल. 

बारामती तालुक्याच्या दुष्काळी भागातील गावांना टॅंकरच्या पाण्यावर अवलंबून राहावे लागते. २०१४ पासून मुर्टीसह मोढवे, मोराळवाडी, उंबरवाडी, वाकी, चवधरवाडी, मगरवाडी, देऊळवाडी या गावांसाठी या योजनेची मागणी होती. मात्र तिचा दरडोई खर्च निकषांपेक्षा जास्त असल्याने जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी हा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठविला हाेता. दरडोई ५ हजार ६०१ रुपयांपेक्षा अधिक खर्च असलेल्या योजनेसाठी २२ कोटी ७२ लाख रुपयांच्या अंदाजपत्रकास व आराखड्यास राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रमाअंतर्गत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. 

महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणामार्फत योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. अंमलबजावणीनंतर कंत्राटदाराने किमान एक वर्षे योजना चालविणे बंधनकारक अाहे. या काळात ग्रामस्थांकडून पाणीपट्टी वसुली करण्यात येईल. योजनेसाठी आवश्‍यक भूसंपादन करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापनेसह नळजोडणीसाठी शंभर टक्के मीटरचा वापर करण्यात येईल. नळजोडणी धारकाला मीटरचा खर्च करावा लागेल. त्याबाबतचे हमीपत्र दिल्यानंतरच कार्यारंभ आदेश देण्यात येईल. नळजोडणीसाठी घरगुती, बिगर घरगुती, संस्थात्मक पाणी वापराचे दर ठरविण्याचा, त्यात वाढ करण्याचा अधिकार ग्रामपंचायतींना असल्याचे राज्य सरकारने स्पष्ट केले.