मंजूर रस्त्यांच्या कामांना  जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिली स्थगिती 

अकोला ः जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीतून २५ रस्त्यांच्या कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली होती. १० कोटी ९९ लाख ४० हजार रुपये खर्चाचे हे रस्ते होते. या रस्त्याच्या कामांना पुढील आदेशापर्यंत जिल्हाधिकारी नीमा अरोरा यांनी नुकतीच स्थगिती दिली असून, हा प्रकार म्हणजे नियोजन समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असलेले पालकमंत्री बच्चू कडू यांच्या भ्रष्टाचाराचा सबळ पुरावा असल्याने त्यांच्या विरुद्ध पोलिसांनी गुन्हे दाखल करावेत, अशा मागणीचा पुनरुच्चार वंचित बहुजन आघाडीचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर यांनी केला आहे.  अस्तित्वात नसलेल्या रस्त्यांसाठी निधी मजूर करताना पालकमंत्र्यांनी पदाचा दुरुपयोग करीत शासकीय निधीचा अपहार केल्याची तक्रार वंचित बहुजन आघाडीतर्फे ३ डिसेंबरला पोलिसांकडे करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासकीय पातळीवर एकच खळबळ उडाली. या तक्रारीनंतर यंत्रणा कामाला लागली होती. जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा नियोजन समितीच्या सचिव नीमा अरोरा यांनी तातडीने संबंधित यंत्रणांची सुनावणी घेतली.  या सुनावणीत सविस्तर चर्चा झाल्यानंतर लेखाशीर्षक ३०५४ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभाग अकोला यांना सात कामांसाठी चार कोटी ४० लाख व जागतिक बँक प्रकल्पाच्या दोन कामांकरिता ५० लाख व लेखाशीर्षक ५०५४ अंतर्गत सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या १३ कामांसाठी चार कोटी २९ लाख ४० हजार आणि जागतिक प्रकल्पाच्या तीन कामांसाठी एक कोटी ८० हजार रुपयांची दिलेली प्रशासकी मान्यता जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील आदेशापर्यंत स्थगित केली. या बाबत मंगळवारी (ता. ७) वंचितचे प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धैर्यवर्धन पुंडकर व पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेत सविस्तर माहिती दिली. 

काही रस्त्यांच्या कामांबाबत संभ्रम  वंचित बहुजन आघाडीने पोलिसात दिलेल्या तक्रारीत नमूद केलेल्या धनेगाव जुने ते धनेगाव नवीन, कुटासा ते पिंपळोद सत्ता व रिधोरा ते गायगाव जोडणाऱ्या लहान पूल व पोच रस्त्याच्या कामांसह अकोला ते नवीन धामणा पोच रस्ता सुधारणा आदी कामांची प्रशासकीय मान्यताही जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थगित केली आहे. शिवाय वंचितने केलेल्या आरोपानुसार रस्त्यांना क्रमांकच नसल्याचे सुनावणीतून स्पष्ट झाले असल्याचा दावा डॉ. पुंडकर यांनी केला. चुकीच्या प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या रस्त्यांची संख्या सध्या २५ असली, तरी ही संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. नियोजन समितीने प्रशासकीय मान्यता दिलेल्या इतरही काही रस्त्यांच्या कामांबाबत संभ्रम असून, या उर्वरित रस्त्यांची प्रशासकीय मान्यताही स्थगित केली जाण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. त्यामुळे जिल्हा नियोजन समितीतून प्रस्तावित विकास कामांनाच खिळ बसणार आहे. वंचित बहुजन आघाडीतर्फे ३ डिसेंबर रोजी तक्रारीनुसार जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन कामांना स्थगित देत वंचितने केलेल्या आरोपावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. त्यामुळे आता तरी पोलिसांनी पालकमंत्री व संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी करणारे स्मरणपत्र पोलिस अधीक्षकांना देण्यात आल्याचे समजते.