रेशीम कोषाला ५० रुपये अनुदानः अर्जून खोतकर

जालना : कर्नाटकच्या धर्तीवर रेशीम कोष उत्पादन करणाऱ्या महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना प्रतिकिलो ५० रुपये आणि चॉकीला प्रति १०० अंडी पुंजला एक हजार रुपये अनुदान देणार आहे, अशी घोषणा राज्याचे पशुसंवर्धन दुग्धविकास व व वस्त्रोद्योग राज्यमंत्री अर्जुन खोतकर यांनी केली. मराठवाड्यात लवकरच रेशिमचे उपसंचालक कार्यालय कार्यांवित केले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.  प्रास्ताविक रेशीम विभागाच्या संचालक भाग्यश्री बानायत यांनी केले. रेशीम बाजारपेठ सोबतच रेशीम कोष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचे निरसन करण्यासाठी रेशीम भवनची निर्मिती केली जाणार आहे. केंद्र सरकारकडून सिल्क समग्र योजनेअंतर्गत दिली जाणारे अनुदान आता राज्याकडूननही देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे भाग्यश्री बानायात यांनी प्रास्ताविकातून सांगितले. रेशीम दिन व रेशीम कोष बाजार पेठ भूमिपूजन समारंभाच्या निमित्ताने जालना येथे रविवारी (ता. १) आयोजित रेशीम महोत्सव कार्यक्रमात राज्यमंत्री खोतकर यांनी ही घोषणा केली. केंद्रीय ग्राहक व्यवहार अन्न व सार्वजनिक वितरण राज्यमंत्री खासदार रावसाहेब पाटील दानवे, माजी राज्यमंत्री राजेश टोपे, राज्याच्या वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. के. एच. गोविंदराज, महिला आर्थिक विकास महामंडळाच्या अध्यक्षा ज्योती ठाकरे, रेशीम विभागाच्या संचालक भाग्यश्री बानायत, माजी आमदार शिवाजीराव कर्डिले. शिवसेनेचे भास्करराव आंबेकर, ए. जी. बोराडे, आदींची व्यासपीठावर उपस्थिती होती.  वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव डॉ. गोविंदराज म्हणाले, की रेशीम शेतीचा गतीने विकास करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. योजनांमध्ये आवश्यक ते बदल करून अतिशय सुलभतेने योजना रेशीम उत्पादक शेतकऱ्यांपर्यंत पोचविण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. तुती लागवड आणि कीटक संगोपनाच्या योजनेसाठी चालू वर्षात ४० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. दोन दिवस आयोजित केलेल्या रेशीम प्रदर्शनातून तुती लागवडीपासून कोष प्रक्रिया व प्रक्रियेनंतर बाजारपेठेविषयी संधीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केला गेला. लवकरच गडहिंग्लज प्रमाणे औरंगाबाद येथे अंडीपुंज उत्पादन केंद्र सुरू केले जाईल. चॉकी संगोपनासाठी मोठ्या प्रमाणात चौकी सेंटर निर्माण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ऑटोमॅटिक रेलिंग युनिट व त्याची बाजारपेठेशी नाळ जोडण्याचे प्रयत्न सुरू असून दुष्काळात साथ देणाऱ्या रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न शासन स्तरावरून सुरू आहे.  माजी मंत्री टोपे, की म्हणाले एमआरईजीएस योजनेअंतर्गत रोजगार रूपात मिळणारे पैसे तत्परतेने मिळण्यासाठी आवश्यक तो कर्मचारी वर्ग भरणे आवश्यक आहे. मोठ्या प्रमाणात शेड उभारणी करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा प्रश्न आहे. चॉकीसाठी कोषाला प्रतिकिलो ५० रुपये अनुदान आदी प्रश्न रेशीम उत्पादक शेतकरी अनुषंगाने महत्त्वाचे आहेत. योजना आणि रेशीम उद्योगाला प्रोत्साहन देण्यासाठी चायना सिल्क रोखण्यासाठीही शासन स्तरावरून प्रयत्नांची गरज आहे.  केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब पाटील दानवे म्हणाले, की येणाऱ्या काळात शास्त्रशुद्ध पद्धतीने शेती करणाऱ्यांची शेती असेल. शेतीवर अवलंबून असणारी धंदे फायद्यात कसे याचा विचार करणारा गट प्रत्येक गावात हवा. उत्पादित मालाला रास्त भाव मिळावा ही मागणी रास्तच आहे. परंतु त्यासोबतच उसासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकाचे एकरी उत्पादन वाढवण्यावरही भर द्यायला हवा. रेशीम महोत्सवानिमित्त राज्यभरातील रेशीम उत्पादनात  अतुलनीय कामगिरी करणारे विविध जिल्ह्यांतील २८ शेतकरी  व रेशीम उद्योगाच्या विकासासाठी झटणाऱ्या रेशीम संचालनालय अंतर्गत विविध जिल्ह्यांतील २० तांत्रिक वर्गाच्या कर्मचाऱ्यांचा स्मृतीचिन्ह व प्रशस्तीपत्र देऊन गौरव करण्यात आला. रेशीम टसर टुरिझम व रेशीम भवन प्रतिकृतीचे अनावरणही मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले. रेशीम कोषाचे उत्पादन व त्यावर प्रक्रिया करून निर्माण केल्या जाणाऱ्या विविध वस्त्रांचे प्रदर्शन होण्याच्या अनुषंगाने हातमाग मंडळाकडून फॅशन शोचे ही आयोजन रेशीम महोत्सवाच्या निमित्ताने करण्यात आले होते. रेशीम दिनानिमित्त विविध जिल्ह्यांतील रेशीम विकास अधिकारी कार्यालयाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांसह शेतकऱ्यांच्या सहभागातून भोकरदन नाका ते जुना मोंढा दरम्यान रॅली काढण्यात आली.  रॅलीनंतर केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे यांच्या हस्ते रेशीम  कोष बाजारपेठेचे भूमिपूजन करण्यात आले. या वेळी जालना जिल्हाधिकारी रवींद्र बिनवडे यांच्यासह रेशीम विभागाचे उपसंचालक दिलीप हाके, प्रभारी सहसंचालक रेशीम बी. के. सातदिवे, जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी मिसाळ, तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग व विविध जिल्ह्यांचे जिल्हा रेशीम विकास अधिकारी यांची उपस्थिती होती. एक हजारापेक्षा जास्त शेतकऱ्यांची कार्यक्रमाला उपस्थिती होती.