साडेआठशे कोटींची एफआरपी थकली

पुणे: राज्यातील साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची यंदा आतापर्यंत साडेआठशे कोटी रुपयांची एफआरपी थकविली आहे. एफआरपी वसुलीकडे लक्ष न दिल्यास शेतकरी अडचणीत येतील, अशी माहिती साखर उद्योगातून देण्यात आली. शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार ऊस दिल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत एफआरपी अदा करण्याचे बंधन साखर कारखान्यांवर आहे. मात्र, कारखान्यांकडून विविध कारणे पुढे करून एफआरपी थकवली जाते. त्यामुळे राज्य सरकारला शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला सामोरे जावे लागते. अर्थात, आंदोलने टाळण्यासाठी एफआरपी वसुलीच्या प्रक्रियेत साखर आयुक्तालयाची भूमिका मोलाची ठरते.  गेल्या हंगामात तत्कालीन साखर आयुक्त शेखर गायकवाड यांनी कारखान्यांना कधी गोंजारून; तर कधी आरआरसी सारखी कडक कारवाई करून २० हजार कोटींहून अधिक रुपयांची एफआरपी शेतकऱ्यांना मिळवून दिली होती. आता श्री. गायकवाड यांची बदली झाली असून नवे साखर आयुक्त सौरभ राव यांच्यासमोर एफआरपीची समस्या ‘आ’ वासून उभी आहे. "राज्यात यंदा १४० साखर कारखाने ऊस खरेदी करत आहेत. आतापर्यंत ३३२ लाख टन ऊस खरेदी झाली आहे. चालू ऊस खरेदीपोटी शेतकऱ्यांना कायद्यानुसार सात हजार ६३४ कोटी रुपये चुकते करणे अपेक्षित होते. तथापि, १५ फेब्रुवारीपर्यंत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अवघे सहा हजार ७८० कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. सद्यस्थितीत कारखान्यांनी शेतकऱ्यांची ११ टक्के एफआरपी थकविली असून ही रक्कम ८५३ कोटी रुपयांच्या आसपास आहे’’, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. थकीत एफआरपीचा गोंधळ बघता ३१ साखर कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना अर्धी रक्कमदेखील दिलेली नाही. ८० टक्के एफआरपीची रक्कम दिलेल्या कारखान्यांची संख्या १९ आहे. ‘‘चालू हंगामात राज्यात साखरेचा कमी साठा आहे. केंद्राचे अनुदान मिळत असल्याने साखर निर्यात वेगाने सुरू आहे. बाजारात साखरेचे दर देखील चांगले आहे. अशा स्थितीत थकीत एफआरपीची रक्कम यंदा कमी असणे अपेक्षित होते; मात्र चित्र उलटे आहे,’’ असे सहकार विभागातील एका अधिकाऱ्याने सांगितले. साखर उद्योगातील सूत्रांच्या म्हणण्यानुसार, शेतकऱ्यांना काही ठिकाणी उशिरा एफआरपी अदा होत असली तरी एफआरपी बुडण्याची शक्यता नाही. ‘‘निर्यात सुरू आहे; पण साखर कारखाने यंदाही आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा स्थितीतदेखील कारखान्यांनी शेतकऱ्यांना १०० टक्के एफआरपी अदा केलेली आहे. मुळात एक रकमी एफआरपी चौदा दिवसांत देण्याचा कायदा चुकीच्या पद्धतीने अंमलात आणला जात आहे. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची मागणी आम्ही केंद्राकडे केली आहे. ही दुरुस्ती झाल्यास एफआरपीचा गोंधळ राहणार नाही; तसेच कारखानेदेखील अडचणीत येणार नाहीत,’’ असे साखर कारखाना गोटातून सांगण्यात आले.  दरम्यान, विस्मा अर्थात वेस्ट इंडिएन शुगर मिल्स असोसिएशनच्या एका सदस्याने सांगितले की, केंद्र सरकारने साखर निर्यातीसाठी यंदा अनुदान जाहीर केल्यानंतर आतापर्यंत देशातून अंदाजे १८ लाख टन साखर निर्यात झाली आहे. यात आठ लाख टनाचा वाटा एकट्या महाराष्ट्रातील कारखान्यांचा असण्याची शक्यता आहे. देशातील कारखान्यांनी यंदा आतापर्यंत २५ लाख टन साखर निर्यातीचे करार केले आहेत. राज्यातील कारखान्यांचेही अजून चार लाख टन साखर निर्यातीचे करार झाले आहेत. सध्या देशात साखरेला प्रतिकिलो ३१ ते ३१.५० रुपये भाव आहे.  निर्यातीसाठी एप्रिलपर्यंत संधी जागतिक बाजारभाव बघता प्रतिकिलो २२ रुपये दराने निर्यात करार होत आहेत. त्यावर केंद्र सरकारकडून निर्यात अनुदान प्रतिकिलो १०.४५ रुपये मिळते आहे. यातून सध्या कारखान्यांना प्रतिकिलो ३२.४५ रुपयांच्या आसपास दर मिळतो आहे. राज्यातील कारखान्यांना साखर निर्यातीची संधी एप्रिलपर्यंत असेल. कारण ब्राझिलमधील नवी साखर एप्रिलपर्यंत बाजारात येणार नाही,  असे सूत्रांनी स्पष्ट केले.