‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. त्याची माहिती आजच्या लेखात घेत आहोत.
वनअधिकार कायदा २००६’ हा आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी यांच्यासाठीचा वनांवरील स्थानिकांचे मालकीहक्क प्रस्थापित करणारा कायदा, आदिवासी आणि कार्यकर्ते यांच्या सातत्याच्या लढ्याचे यश आहे. ‘आदिवासी व वनात राहणाऱ्या लोकांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठीचा तो एक उपाय होता’, असे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. २००८ मध्ये नियम तयार झाल्यानंतर जाणीव-जागृतीच्या माध्यमातून कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर लोकांनी, संस्था, संघटना, कार्यकर्ते व वन विभागाच्या सहकार्याने वैयक्तिक अर्ज दाखल केले आणि ते थोड्या प्रमाणात मंजूर सुद्धा झाले. ‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना प्रश्न पडला की आता पुढे काय करावे? मात्र कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे ती अशी, की त्यानंतर संबंधित गावाच्या ग्रामसभेने ‘वनव्यवस्थापन समिती’ बनवून मिळालेल्या वनांचे वनव्यवस्थापन आराखडे तयार करावे. या आराखड्यानुसार कामे करून वनाचे संरक्षण, संवर्धन, वाढ मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वनउपजाला गोळा करणे, त्याची विक्री व विल्हेवाट करण्याचे काम ग्रामसभानींच करावे. तसे ते काही ग्रामसभांनी सुरू केले. त्यात बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांचा समावेश आहे. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला.
ग्रामसभांची तेंदूपाने विक्री ः वनविभागाने नेहमीच्या लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यासाठी तो विभाग वर्षभर कार्यरत असतो. मात्र ग्रामसभांना आपल्या गावाच्या पातळीवर तेंदूपत्ते विक्री करणे शक्य नव्हते त्याचे कारण असे, त्या व्यवसायातले बाजार कौशल्य, लिलाव, पाने तोडणे, फळी लावणे, वाळविणे, पलटविणे, बोद भरणे, तोडणाऱ्यांचा हिशेब ठेवणे, त्यांना पैसे वाटप करणे, गोदाम व्यवस्था, फळीमुंशी, निरीक्षक आणि महत्त्वाचा म्हणजे त्यासाठी लागणारा पैसासुद्धा आणणे. हा अनुभव सुरुवातीला ग्रामसभांना नव्हता आणि प्रत्येक ग्रामसभेने लिलाव करणेही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे ग्रामसभांनी विदर्भातील काही संस्थांच्या मार्गदर्शनात संबंधित जिल्ह्यातील ‘ग्रामसभा समूह’ यांनी एकत्रित येऊन लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्री करण्यासाठी तयारी केली. ग्रामसभांनी गावात ग्रामसभा घेऊन ठराव केले.
(लेखक खोज संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत) - khojmelghat@gmail.com , ojas.sv@students.iiserpune.ac.in लेखमाला संपादन- ओजस सु. वि.
Read the Latest Agriculture News in Marathi & Watch Agriculture videos on Agrowon. Get the Latest Farming Updates on Market Intelligence, Market updates, Bazar Bhav, Animal Care, Weather Updates and Farmer Success Stories in Marathi.
ताज्या कृषी घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम , टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, ॲग्रोवनच्या यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.