agriculture news in Marathi, article regarding importance of village unity for sale of forest products | Agrowon

वनाधिकार कायद्याआधारे ग्रामसभांचे शाश्‍वत तेंदूपत्ता व्यवस्थापन
महादेव गिल्लुरकर, पूर्णिमा उपाध्याय
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. त्याची माहिती आजच्या लेखात घेत आहोत.

‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. त्याची माहिती आजच्या लेखात घेत आहोत.

वनअधिकार कायदा २००६’ हा आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी यांच्यासाठीचा वनांवरील स्थानिकांचे मालकीहक्क प्रस्थापित करणारा कायदा, आदिवासी आणि कार्यकर्ते यांच्या सातत्याच्या लढ्याचे यश आहे. ‘आदिवासी व वनात राहणाऱ्या लोकांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठीचा तो एक उपाय होता’, असे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. २००८ मध्ये नियम तयार झाल्यानंतर जाणीव-जागृतीच्या माध्यमातून कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर लोकांनी, संस्था, संघटना, कार्यकर्ते व वन विभागाच्या सहकार्याने वैयक्तिक अर्ज दाखल केले आणि ते थोड्या प्रमाणात मंजूर सुद्धा झाले. ‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले.

सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना प्रश्‍न पडला की आता पुढे काय करावे? मात्र कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे ती अशी, की त्यानंतर संबंधित गावाच्या ग्रामसभेने ‘वनव्यवस्थापन समिती’ बनवून मिळालेल्या वनांचे वनव्यवस्थापन आराखडे तयार करावे. या आराखड्यानुसार कामे करून वनाचे संरक्षण, संवर्धन, वाढ मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वनउपजाला गोळा करणे, त्याची विक्री व विल्हेवाट करण्याचे काम ग्रामसभानींच करावे. तसे ते काही ग्रामसभांनी सुरू केले. त्यात बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांचा समावेश आहे. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. 

ग्रामसभांची तेंदूपाने विक्री ः 
वनविभागाने नेहमीच्या लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यासाठी तो विभाग वर्षभर कार्यरत असतो. मात्र ग्रामसभांना आपल्या गावाच्या पातळीवर तेंदूपत्ते विक्री करणे शक्य नव्हते त्याचे कारण असे, त्या व्यवसायातले बाजार कौशल्य, लिलाव, पाने तोडणे, फळी लावणे, वाळविणे, पलटविणे, बोद भरणे, तोडणाऱ्यांचा हिशेब ठेवणे, त्यांना पैसे वाटप करणे, गोदाम व्यवस्था, फळीमुंशी, निरीक्षक आणि महत्त्वाचा म्हणजे त्यासाठी लागणारा पैसासुद्धा आणणे. हा अनुभव सुरुवातीला ग्रामसभांना नव्हता आणि प्रत्येक ग्रामसभेने लिलाव करणेही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे ग्रामसभांनी विदर्भातील काही संस्थांच्या मार्गदर्शनात संबंधित जिल्ह्यातील ‘ग्रामसभा समूह’ यांनी एकत्रित येऊन लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्री करण्यासाठी तयारी केली. ग्रामसभांनी गावात ग्रामसभा घेऊन ठराव केले. 

  •  सन २०१३-१४ मध्ये प्रथमच अमरावती जिल्ह्यातील पायविहीर व उपातखेडा या ग्रामसभांनी या कामात पुढाकार घेतला. वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन वनविभागाच्या अमरावती कार्यालयात टेंडर बॉक्स ठेवण्यात आला. परंतु मुदतीपर्यंत बॉक्समध्ये एकही खरिदाराने टेंडर भरले नाही. ग्रामसभेला या व्यवसायात येऊ न देण्याचा व त्यांची हिंमत खच्ची करण्याचा तेंदू व्यापाऱ्यांचा डाव असावा. त्याचे कारण वनविभागाकडून व ग्रामसभामध्ये होत असलेल्या व्यवसायाच्या पद्धतीचा फरक हा होता. 
  •  यात जंगलाच्या संवर्धनासोबतच तेंदूपाने संकलन करणे हा मूळ उद्देश ग्रामसभांनी लिलावाच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केल्या होत्या, ते अशा, की १) तेंदूच्या छोट्या-मोठ्या झाडांची कापणी करणार नाही. २) तेंदूपानांच्या झाडाच्या सभोवताली आग लावली जाणार नाही. ३) पुडे मोजून देतांना तूटफूट म्हणून प्रत्येक १०० पुड्यांमध्ये जे ५ पुडे ‘पस्तरी’ म्हणून जास्तीचे घेतले जातात ते दिले जाणार नाहीत. ४) ग्रामसभांना त्यांनी ठरविलेल्या मुदतीत पैसे द्यायचे होते. या सर्व अटी पर्यावरण व लोकांना अनुकूल असल्या, तरी व्यापाऱ्यांना गैरसोईच्या वाटत होत्या. तरीही तेंदू पाने विक्री ही पर्यावरणाचा विचार करूनच केली जाईल असे ग्रामसभांनी ठरविले होते. या अटींवरच तेंदूपानांची विक्री करून हक्कांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी ग्रामसभांनी संस्थेच्या मार्गदर्शनात सुरू केली.
  •  तेंदूपाने न विकल्याने गोळा करणाऱ्या ग्रामस्थांचा मोबदला (मजुरी) द्यायचा कुठून, असा प्रश्‍न पडला. यासाठी सहभागी सर्व संस्था, ग्रामसभाचे प्रतिनिधी विचार करत होते. तेंदूपत्ता गोळा करणारे लोकही आदिवासी भागातले असल्याने आदिवासीचे गौणवनउपज हमीभावाने खरेदी करणासाठी आदिवासी विकास महामंडळाला प्रस्ताव देऊन त्यांना पैशाची मागणी केली. त्यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे एकतर पाने ग्रामसभांनी विकून त्यांना पैसे परत द्यायचे किंवा महामंडळांनी हमीभावाने पैसे देऊन पाने त्यांनी विकायचे ठरले. त्यांनी प्रस्ताव मान्य केला व पैसेही दिले. त्यातून पाने गोळा करणाऱ्यांना मजूरी देण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील दोनच गावांनी पुढाकार घेतला. या दोन गावात फक्त ७० मानक बोरे पुडे गोळा झाली. अनेक खरेदीदारांशी संपर्क करूनही कोणताही ठेकेदार पाने घ्यायला तयार झाला नव्हता. म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाच्या टेंब्रुसोंडा (ता. चिखलदरा) येथील भांडारात ही तेंदूपाने वर्षभर ठेवण्यात आली. 
  • गोंदिया जिल्ह्यातील इतर ग्रामसभांनी साठवून ठेवलेल्या तेंदूपानांसोबत नेऊन ती विकण्यात आली. महामंडळाकडुन घेतलेले पैसे परत करण्यात आले. तर पैसे कमी मिळाल्यामुळे ग्रामसभांना मजुरीखेरीज एकही रुपया मिळाला नाही. २०१४ पर्यंत हाच पत्ता विक्री झाला नसल्याने खचून न जाता २०१५ मध्ये पुन्हा ८ ग्रामसभांनी तेंदूपाने संकलन सुरू केले आणि आतापर्यंत ते सुरू आहे.

(लेखक खोज संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत)
 - khojmelghat@gmail.com , ojas.sv@students.iiserpune.ac.in 
लेखमाला संपादन- ओजस सु. वि.

फोटो गॅलरी

इतर ताज्या घडामोडी
संत्र्याला जागतिक बाजारपेठेत पोचवण्याचे...अमरावती : जिल्ह्यात उत्पादित होणाऱ्या...
बागलाण तालुक्यात शेतातून चंदनाची चोरीनाशिक  : बागलाण तालुक्यातील नवे निरपूर येथील...
तोलाई परिपत्रक होणार रद्द पुणे ः बाजार समित्यांमध्ये शेतमालाच्या...
‘शेतकरी सन्मान’साठी २० हजार कोटी दिले...नाशिक : शेतकऱ्यांना सन्मान मिळवून देत त्यांना मदत...
‘मी शेतकरी’ आंदोलनाला गांधी जयंतीपासून...नगर : शेतकऱ्यांच्या शेतीमालाला दीडपट हमीभाव तसेच...
शेतीपूरक व्यवसायांना राज्य शासनाची...सांगली ः अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास...
थकीत बिलासाठी मुंबईत दुग्धविकास आयुक्त...परभणी ः शासकीय दूध योजनेअंतर्गत परभणी येथील दुग्ध...
आर्थिक मंदीमुळे देशातील शेती क्षेत्राला...नांदेड ः सध्या प्रचंड मंदी आहे. गुंतवणूक केली जात...
सातारा जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यात...सातारा ः माण, खटाव, फलटण या दुष्काळी तालुक्यांना...
विषबाधेच्या चौकशीची फाइल अडली गृह...नागपूर: प्रशासन गतिमान असल्याचा दावा सरकारकडून...
मित्रबुरशींच्या संवर्धनातून लष्करी...सध्या राज्याच्या विविध भागात अनुकूल हवामानामुळे...
राज्यात लिंबांना प्रतिक्विंटल १५०० ते...सोलापुरात प्रतिक्विंटल सर्वाधिक १० हजार रुपये...
आचारसंहितेच्या धास्तीने जिल्हा परिषदेत...पुणे : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या...
नगर जिल्ह्यात टंचाईग्रस्तांना ३८३...नगर  : पावसाची रोहिणी, मृग, आर्द्रा,...
मराठवाड्यात हलक्या पावसाची हजेरीऔरंगाबाद, नांदेड : मराठवाड्यातील ३०९ मंडळांमध्ये...
महाजनादेश यात्रेत सावधगिरी म्हणून...नाशिक : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी...
साताऱ्यात यंदा ऊस हंगाम तीन महिनेच सातारा : अतिवृष्टीमुळे निर्माण झालेल्या पूर...
संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम पथकाची...कोल्हापूर : महापुरामुळे झालेल्या नुकसानीची पाहणी...
सत्ताधाऱ्यांच्या चुकीच्या धोरणांने तरुण...बीड : सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांच्या हिताचा...
कृषी संजीवनी प्रकल्पात पाच हेक्टरपर्यंत...मुंबई : जागतिक बँकेच्या अर्थसाह्याने राबविण्यात...