agriculture news in Marathi, article regarding importance of village unity for sale of forest products | Agrowon

वनाधिकार कायद्याआधारे ग्रामसभांचे शाश्‍वत तेंदूपत्ता व्यवस्थापन
महादेव गिल्लुरकर, पूर्णिमा उपाध्याय
गुरुवार, 8 ऑगस्ट 2019

‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. त्याची माहिती आजच्या लेखात घेत आहोत.

‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले. सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांच्या विक्रीचा अधिकार मिळाला. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. त्याची माहिती आजच्या लेखात घेत आहोत.

वनअधिकार कायदा २००६’ हा आदिवासी व इतर परंपरागत वननिवासी यांच्यासाठीचा वनांवरील स्थानिकांचे मालकीहक्क प्रस्थापित करणारा कायदा, आदिवासी आणि कार्यकर्ते यांच्या सातत्याच्या लढ्याचे यश आहे. ‘आदिवासी व वनात राहणाऱ्या लोकांवर झालेल्या ऐतिहासिक अन्याय दूर करण्यासाठीचा तो एक उपाय होता’, असे या कायद्याच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे. २००८ मध्ये नियम तयार झाल्यानंतर जाणीव-जागृतीच्या माध्यमातून कायद्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात झाली. त्यानंतर लोकांनी, संस्था, संघटना, कार्यकर्ते व वन विभागाच्या सहकार्याने वैयक्तिक अर्ज दाखल केले आणि ते थोड्या प्रमाणात मंजूर सुद्धा झाले. ‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील ८ ग्रामसभांना प्रथमच ८ जून २०१२ मध्ये सामूहिक वनहक्क मिळाले.

सामूहिक वनहक्क मिळाल्यानंतर ग्रामसभांना प्रश्‍न पडला की आता पुढे काय करावे? मात्र कायद्यात स्पष्ट तरतूद आहे ती अशी, की त्यानंतर संबंधित गावाच्या ग्रामसभेने ‘वनव्यवस्थापन समिती’ बनवून मिळालेल्या वनांचे वनव्यवस्थापन आराखडे तयार करावे. या आराखड्यानुसार कामे करून वनाचे संरक्षण, संवर्धन, वाढ मिळणाऱ्या सर्व प्रकारच्या वनउपजाला गोळा करणे, त्याची विक्री व विल्हेवाट करण्याचे काम ग्रामसभानींच करावे. तसे ते काही ग्रामसभांनी सुरू केले. त्यात बांबू, तेंदूपत्ता, मोहा, हिरडा, बेहडा, आवळा, चारोळी, मध, डिंक इत्यादींसारख्या वनउपजांचा समावेश आहे. त्यापैकी तेंदूपत्ता विक्रीचा प्रयोग मेळघाटातील ग्रामसभांनी ‘खोज’च्या सोबतीने राबवला. 

ग्रामसभांची तेंदूपाने विक्री ः 
वनविभागाने नेहमीच्या लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्रीसाठी स्वतंत्र व्यवस्था निर्माण केली आहे. त्यासाठी तो विभाग वर्षभर कार्यरत असतो. मात्र ग्रामसभांना आपल्या गावाच्या पातळीवर तेंदूपत्ते विक्री करणे शक्य नव्हते त्याचे कारण असे, त्या व्यवसायातले बाजार कौशल्य, लिलाव, पाने तोडणे, फळी लावणे, वाळविणे, पलटविणे, बोद भरणे, तोडणाऱ्यांचा हिशेब ठेवणे, त्यांना पैसे वाटप करणे, गोदाम व्यवस्था, फळीमुंशी, निरीक्षक आणि महत्त्वाचा म्हणजे त्यासाठी लागणारा पैसासुद्धा आणणे. हा अनुभव सुरुवातीला ग्रामसभांना नव्हता आणि प्रत्येक ग्रामसभेने लिलाव करणेही परवडणारे नव्हते. त्यामुळे ग्रामसभांनी विदर्भातील काही संस्थांच्या मार्गदर्शनात संबंधित जिल्ह्यातील ‘ग्रामसभा समूह’ यांनी एकत्रित येऊन लिलाव पद्धतीने तेंदूपाने विक्री करण्यासाठी तयारी केली. ग्रामसभांनी गावात ग्रामसभा घेऊन ठराव केले. 

  •  सन २०१३-१४ मध्ये प्रथमच अमरावती जिल्ह्यातील पायविहीर व उपातखेडा या ग्रामसभांनी या कामात पुढाकार घेतला. वर्तमानपत्रात जाहिरात देऊन वनविभागाच्या अमरावती कार्यालयात टेंडर बॉक्स ठेवण्यात आला. परंतु मुदतीपर्यंत बॉक्समध्ये एकही खरिदाराने टेंडर भरले नाही. ग्रामसभेला या व्यवसायात येऊ न देण्याचा व त्यांची हिंमत खच्ची करण्याचा तेंदू व्यापाऱ्यांचा डाव असावा. त्याचे कारण वनविभागाकडून व ग्रामसभामध्ये होत असलेल्या व्यवसायाच्या पद्धतीचा फरक हा होता. 
  •  यात जंगलाच्या संवर्धनासोबतच तेंदूपाने संकलन करणे हा मूळ उद्देश ग्रामसभांनी लिलावाच्या अटी व शर्तीमध्ये नमूद केल्या होत्या, ते अशा, की १) तेंदूच्या छोट्या-मोठ्या झाडांची कापणी करणार नाही. २) तेंदूपानांच्या झाडाच्या सभोवताली आग लावली जाणार नाही. ३) पुडे मोजून देतांना तूटफूट म्हणून प्रत्येक १०० पुड्यांमध्ये जे ५ पुडे ‘पस्तरी’ म्हणून जास्तीचे घेतले जातात ते दिले जाणार नाहीत. ४) ग्रामसभांना त्यांनी ठरविलेल्या मुदतीत पैसे द्यायचे होते. या सर्व अटी पर्यावरण व लोकांना अनुकूल असल्या, तरी व्यापाऱ्यांना गैरसोईच्या वाटत होत्या. तरीही तेंदू पाने विक्री ही पर्यावरणाचा विचार करूनच केली जाईल असे ग्रामसभांनी ठरविले होते. या अटींवरच तेंदूपानांची विक्री करून हक्कांची अंमलबजावणी करण्याची तयारी ग्रामसभांनी संस्थेच्या मार्गदर्शनात सुरू केली.
  •  तेंदूपाने न विकल्याने गोळा करणाऱ्या ग्रामस्थांचा मोबदला (मजुरी) द्यायचा कुठून, असा प्रश्‍न पडला. यासाठी सहभागी सर्व संस्था, ग्रामसभाचे प्रतिनिधी विचार करत होते. तेंदूपत्ता गोळा करणारे लोकही आदिवासी भागातले असल्याने आदिवासीचे गौणवनउपज हमीभावाने खरेदी करणासाठी आदिवासी विकास महामंडळाला प्रस्ताव देऊन त्यांना पैशाची मागणी केली. त्यांच्यात झालेल्या कराराप्रमाणे एकतर पाने ग्रामसभांनी विकून त्यांना पैसे परत द्यायचे किंवा महामंडळांनी हमीभावाने पैसे देऊन पाने त्यांनी विकायचे ठरले. त्यांनी प्रस्ताव मान्य केला व पैसेही दिले. त्यातून पाने गोळा करणाऱ्यांना मजूरी देण्यात आली. अमरावती जिल्ह्यातील दोनच गावांनी पुढाकार घेतला. या दोन गावात फक्त ७० मानक बोरे पुडे गोळा झाली. अनेक खरेदीदारांशी संपर्क करूनही कोणताही ठेकेदार पाने घ्यायला तयार झाला नव्हता. म्हणून आदिवासी विकास महामंडळाच्या टेंब्रुसोंडा (ता. चिखलदरा) येथील भांडारात ही तेंदूपाने वर्षभर ठेवण्यात आली. 
  • गोंदिया जिल्ह्यातील इतर ग्रामसभांनी साठवून ठेवलेल्या तेंदूपानांसोबत नेऊन ती विकण्यात आली. महामंडळाकडुन घेतलेले पैसे परत करण्यात आले. तर पैसे कमी मिळाल्यामुळे ग्रामसभांना मजुरीखेरीज एकही रुपया मिळाला नाही. २०१४ पर्यंत हाच पत्ता विक्री झाला नसल्याने खचून न जाता २०१५ मध्ये पुन्हा ८ ग्रामसभांनी तेंदूपाने संकलन सुरू केले आणि आतापर्यंत ते सुरू आहे.

(लेखक खोज संस्थेमध्ये कार्यरत आहेत)
 - khojmelghat@gmail.com , ojas.sv@students.iiserpune.ac.in 
लेखमाला संपादन- ओजस सु. वि.

फोटो गॅलरी

इतर ग्रामविकास
आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाच्या जोरावर कडदे...पुणे जिल्ह्यात मावळ तालुक्यातील कडदे येथील...
तीर्थपुरी गावाची होतेय मोसंबी पिकात ओळखतीर्थपुरी (ता. घनसावंगी, जि. जालना) भागातील...
पाणीवापर कार्यक्षमतेसाठी शहरांचे आरेखन...शेती, सिंचन आणि ग्रामीण भागातील पाणी वापराच्या...
शेती, आरोग्य विकास अन् पर्यावरण...नंदुरबार जिल्ह्यातील आदिवासी लोकांचे आरोग्य आणि...
‘शेती तिथे रस्ता’ उपक्रमासह...सातारा जिल्ह्यातील पाटण हा डोंगराळ तालुका म्हणून...
पिंपळगावकरांनी भाजीपाला शेतीतून साधली... बीड जिल्ह्यात अहमदनगर- अहमदपूर राज्य...
ग्रामविकास, शिक्षण अन् शेतीतील दिशान्तरआर्थिक दुर्बल, भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकरी,...
गुलाबी बोंड अळीला रोखण्यासाठी एकात्मिक...गुलाबी बोंड अळ्यांना खाण्यासाठी व पतंगाना अंडी...
पोषणमूल्ययुक्त आहारासाठी पाचशे... बालकांना सकस, पोषणमूल्ययुक्त आहार उपलब्ध...
वनाधिकार कायद्याआधारे ग्रामसभांचे शाश्‍...‘खोज’ संस्थेच्या मार्गदर्शनात अमरावती जिल्ह्यातील...
संशोधक शेतकऱ्याने बनविला जीवामृत फिल्टर...नाशिक जिल्ह्यातील पिंपरी सय्यद येथील प्रयोगशील...
लोकसहभागातून धामणगावने साधला कायापालट लातूर जिल्ह्यातील धामणगाव या छोट्याशा गावाने...
लोकसहभाग, शास्त्रीय उपचारातूनच जल,...आपण  लेखमालेतील आत्तापर्यंतच्या लेखांमध्ये...
वीजनिर्मितीत टिकेकरवाडी ठरतेय ‘रोल मॉडेलपुणे जिल्ह्यातील टिकेकरवाडी (ता. जुन्नर) येथील...
माहुलीने तयार केली लिंबू उत्पादनात ओळख लिंबू उत्पादनात अग्रेसर अशी ओळख माहुली (चोर, जि....
विना कंत्राट, विना अनुदान  शिवार रस्ते...नाशिक जिल्ह्यात कोळवण नदीच्या काठी वसलेल्या...
कन्या वन समृद्धी योजनाशेतकरी कुटुंबात मुलगी जन्माला आली, तर तिच्या...
लोकसहभागातून कुरण विकासाची गरजगवताळ कुरणे मृदा-जल संवर्धनासाठी गरजेची आहेत,...
मांडा जलसंधारणाच्या कामाचे गणितमागच्या भागात आपण नागरी आणि ग्रामीण भागातील...
बहुवीध पीक पद्धतीतून चांडोलीच्या...चांडोली खुर्द (जि. पुणे) हे गाव १९८५ पर्यंत...